मुंबई : सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या एकूण २१ किमी लांबीच्या रस्त्याचे कॉंक्रिटीकरण व दुपदरीकरणासाठी २४९.१३ कोटींच्या खर्चास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली.या रस्त्याच्या कामाच्या मान्यतेसाठी आमच्या विभागाकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. तसेच वेळोवेळी आवश्यक पत्र व्यवहार केंद्रीय रस्ते वाहतून मंत्रालयाकडे करण्यात येत होता. या पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे, असेही मंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या स्थायी समितीने मंगळवारी या खर्चास मान्यता दिली. हा सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर जिल्ह्यास जोडणारा महामार्ग आहे. या रस्त्यावर करुळ घाट असून, येथे पडणाऱ्या सुमारे ५००० मी.मी. पावसामुळे करुळ घाटाची अस्तित्वातील १० कि.मी. डांबरी रस्त्याची लांबी पावसाळ्यात वारंवार खराब होऊन वाहतुकीस अडथळे येत होते.
त्यामुळे घाटात काँक्रिटीकरण पद्धतीने दुपदरी ७ मी. रुंदीचा काँक्रीटचा रस्ता तयार करण्यात येणार असून, उर्वरित ११ कि.मी. लांबीमध्ये काँक्रिटीकरण पद्धतीने दुपदरी रस्ता पेव्हड शोर्ल्डर्स असा एकूण १० मीटर रुंदीने काँक्रीटचा रस्ता तयार होणार आहे, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.