वस्त्रोद्योग कामगार प्रश्नी राज्यव्यापी आंदोलन : नाईक

हिवाळी अधिवेशनावर निदर्शने करण्याचा निर्णय

इचलकरंजी : केंद्र व राज्य सरकारने कामगार कायद्यामध्ये बदल घडवून कामगारांचे हित बाजूला ठेवण्याचा घाट घातला आहे. तरी कामगारांवर अन्याय होईल, असे कायदे नव्याने तयार करू नयेत. त्याचबरोबर राज्यातील वस्त्रोद्योगामध्ये असलेल्या कामगारांच्या समस्या समजावून घेऊन शासनाने त्या सोडवाव्यात, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र मोफिसील टेक्स्टाईल्स अँड अलाईट इंडस्ट्रिज वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष हरिभाऊ नाईक यांनी दिला.
येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये वर्कर्स फेडरेशनची राज्यव्यापी बैठक झाली. या बैठकीच्या प्रमुख भाषणात नाईक बोलत होते, तर बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मध्य प्रदेश इंटकचे श्यामसुंदर यादव होते. या बैठकीच्या सुरूवातीला माजी खासदार कल्लाप्पाण्णा आवाडे यांनी दीपप्रज्वलन केले. आपल्या प्रमुख भाषणात नाईक यांनी, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या वस्त्रोद्योगाविषयीच्या समितीवर कामगार व मालकांचे प्रतिनिधी घ्यावेत, अशी मागणी केली.
टेक्स्टाईल्स वर्कर्स फेडरेशनचे उपाध्यक्ष शामराव कुलकर्णी म्हणाले, वस्त्रोद्योगातील स्पिनिंग व प्रोसेसिंग या व्यवसायातील कामगारांच्या वेतनाची पुनर्रचना झाली पाहिजे. यंत्रमाग उद्योगामध्ये असलेल्या सुमारे साडेचार लाख कामगारांसाठी कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना शासनाने करावी. तसेच वस्त्रोद्योगातील कामगारांना घरकुले बांधून द्यावीत.
अध्यक्षीय भाषणात यादव म्हणाले, केंद्र सरकारचे नवे कामगार धोरण ठरविताना कामगार प्रतिनिधींना विश्वासात घेतले पाहिजे. त्याचबरोबर कामगार कायद्यामध्ये करण्यात येणाऱ्या दुरूस्त्या कामगार वर्गावर अन्याय करणाऱ्या नसतील, याची दक्षता घ्यावी. बैठकीमध्ये सोलापूरचे चंद्रकांत सुरवसे, वर्कर्स फेडरेशनचे कार्यकारी अध्यक्ष विठ्ठलराव कदम, धुळ्याचे साहेबराव यड्रावकर, आदींची भाषणे झाली. फेडरेशनचे खजिनदार सुदाम शिंगणे यांनी अहवाल वाचन केले. बैठकीसाठी औरंगाबाद, नांदेड, आचलपूर, नागपूर, अमरावती, पुलगाव, सोलापूर, धुळे, आदी ठिकाणचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

हिवाळी अधिवेशनावर निदर्शने करण्याचा निर्णय
महाराष्ट्राच्या हिवाळी विधानसभा अधिवेशनावेळी नागपूर येथे फेडरेशनची बैठक घेऊन त्यामध्ये वस्त्रोद्योग व्यवसायातील कामगारांच्या प्रश्नांबाबत उहापोह करण्यात येणार आहे. तसेच अधिवेशनावर मोर्चाने जाऊन निदर्शने करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.