वस्त्रोद्योगात तेजीतील पोकळ बुकिंगचे व्यवहार धोकादायक

मार्केट घसरल्यास भीतीदायक परिस्थितीची शक्यता

अतुल आंबी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

इचलकरंजी : वस्त्रोद्योगात गेल्या महिन्याभरापासून सूतदरात दररोज वाढ सुरू आहे. त्या तुलनेत कापडाला जुजबी मागणी आली असली, तरी त्यातून मिळणारे बुकिंग याचा अभ्यास करून व्यवहार करणे गरजेचे बनले आहे. अन्यथा थोडे जरी मार्केट घसरल्यास भीतीदायक परिस्थिती उद‌्भवण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

सध्या वस्त्रोद्योगात ऑटोलूमवर उत्पादित होणाऱ्या कापडाला मागणी व दर मिळत आहे. त्यातून चार पैसे कमविण्याची संधी उत्पादक यंत्रमागधारकांना मिळणार, तोपर्यंतच गेल्या महिनाभरापासून दररोज चार-पाच रुपयांनी वाढत चाललेले सूतदर महिन्यात ३० ते ३५ टक्के वाढले आहेत; तर आठवड्यात साधारण ७५ रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे मिळणारा नफा सुतामध्ये विभागला जात आहे. त्यात साध्या मागाची व्यथा वेगळीच. साध्या मागावर उत्पादित होणाऱ्या केंब्रिकला गेल्या सहा महिन्यांपासून मागणीच नाही. मलमल व पॉपलीनला जेमतेम मागणी असली, तरी वाढलेल्या सूतदरामुळे उत्पादन खर्च परवडत नाही.

लॉकडाऊननंतर हळूहळू पूर्वपदावर येत असलेल्या वस्त्रोद्योगात दिवसागणिक नवीनच संकटे निर्माण होत आहेत. सध्या फेब्रुवारीपर्यंत सूतदराची वाढ होत राहणार असल्याची वातावरणनिर्मिती झाल्याने कारखानदारांकडून अनावश्यक बुकिंगचा धडाकाच सुरू झाला आहे. काही उत्पादकांच्या कापडाला फेब्रुवारीपर्यंतचे बुकिंग मिळाले आहे. परंतु मार्केट खाली आल्यास त्यामध्ये वादाचे प्रसंग उद्भवतात. परिणामी तयार कापड लवकर न उचलणे, चेकिंग लेट करणे, कापडाचे पेमेंट (बिलाची रक्कम) उशिरा देणे, असे प्रकार घडतात. या सर्वांची अभ्यासपूर्ण माहिती घेऊन व्यवहार करणे गरजेचे बनले आहे.

चौकट

सुताची दरवाढ सट्टाबाजारातून

गेल्या महिन्याभरात कापसाच्या खंडीमागे २०० ते ५०० रुपये वाढ झाली आहे. परंतु त्या तुलनेत सुताचे दर मात्र अव्वाच्या सव्वा वाढल्याचे चित्र दिसत आहे. सूत व्यापारी सूतगिरण्यांकडून वाढल्याचे सांगत आहेत, तर सूतगिरणीचालक कच्च्या मालातील भाववाढ झाल्याने त्या तुलनेतच दर वाढवले आहेत; पण त्याचे प्रमाण प्रमाणात असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे ही सूत दरवाढ सट्टाबाजार असल्याचे मत उद्योजकांतून व्यक्त होत आहे.

प्रतिक्रिया

केंद्र सरकारकडून कापूस व सूत निर्यात व कापड आयात केली जात आहे. हे आयात-निर्यात धोरण बदलणे गरजेचे आहे. तसेच सूतदरावर निर्बंध आणणे व एक्स्पोर्टवर ड्युटी ड्रॉपिंग मिळणे आवश्यक आहे.

विनय महाजन - अध्यक्ष, यंत्रमागधारक जागृती संघटना

सरकारच्या कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) च्या माध्यमातून देशभरातील शेतकऱ्यांकडून योग्य दरात कापूस खरेदी करणे व त्यातील दलाल, सट्टे व्यापारी यांना बाजूला करून तो किफायतशीर दरात सूतगिरण्यांना उपलब्ध करून देणे, यासाठी वस्त्रोद्योग महासंघाच्यावतीने प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला यश मिळाल्यास सूतदरात थोडा दिलासा मिळेल.

अशोक स्वामी - अध्यक्ष, महाराष्ट राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ