मंदीसह विविध प्रश्नांत वस्त्रोद्योग गुरफटला

नवसंजीवनीची अत्यावश्यकता : वस्त्रोद्योगाच्या भीषण परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज; मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासनाकडे दुर्लक्ष

अतुल आंबी -- इचलकरंजी --वस्त्रोद्योगातील मंदी, सुताचे अवाढव्य वाढलेले दर, वीजदराचा खेळखंडोबा आणि मजुरीवाढीचा प्रश्न यामध्ये वस्त्रोद्योग गुरफटला गेला आहे. नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर सभेत शहरातील यंत्रमागाची चाके बंद पडू देणार नाही, अशी घोषणा केली होती. या घोषणेने यंत्रमाग व्यवसाय मोडून पडत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. तर साधे यंत्रमागधारक अत्यंत बिकट परिस्थितीतून जात आहेत. त्यामुळे हा घटक मार्च एंडिंगच्या हिशेबात कर्जबाजारीपणाच्या विळख्यात सापडला जाऊन अनेकांचे उद्योग मोडून पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सरकारने वस्त्रोद्योगाच्या भीषण परिस्थितीकडे गांभीर्याने व डोळसपणे पाहण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
केंद्र व राज्यात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर आपण पर्यटन व वस्त्रोद्योग याला विशेष महत्त्व देणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यावेळेपासून वस्त्रोद्योगाला काही तरी विशेष सवलतींचे पॅकेज मिळेल आणि या उद्योगाला झळाळी मिळून ‘अच्छे दिन’ येतील, अशी आशा लावून बसलेल्या या उद्योगातील सर्वच घटकांना घोर निराशेला सामोरे जावे लागले आहे. त्यात ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ या म्हणीप्रमाणे अतिशय तीव्र मंदीचा सामना वस्त्रोद्योगाला गत दोन वर्षांपासून करावा लागत आहे. येथील यंत्रमाग व्यवसायातील विविध घटकांनी एकमेकाला सावरत दोन वर्षे उद्योग जेमतेम पद्धतीने ढकलत आणला. मात्र, या सहा महिन्यांत आणखीनच बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता वस्त्रोद्योग मोडून पडण्याच्या स्थितीकडे निघाला आहे. याला योग्य वेळी नवसंजीवनी मिळाली नाही, तर उद्योगाचे न भरून निघणारे नुकसान होणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर शहरातील विविध संघटनांच्यावतीने अनेक वेळा तीव्र आंदोलने झाली. उद्योग स्थिरावण्यासाठी ठोस अशी काहीच उपाययोजना झाली नाही.
तीन महिन्यांपूर्वी नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचारासाठी आयोजित जाहीर सभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वस्त्रोद्योगाची चाके बंद पडू देणार नाही, अशी घोषणा केली होती. वस्त्रोद्योगासाठी उपाययोजना केल्या जातील, असेही सांगितले होते. मात्र, अद्याप यंत्रमाग व्यावसायिकांच्या हाती काहीच लागले नाही. त्यानंतर वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनीही वेगवेगळ्या घोषणा केल्या. त्यातूनही अद्याप काहीच निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे वस्त्रोद्योगाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारचा नेमका उद्देश काय, असा प्रश्न यंत्रमाग व्यावसायिकांना पडला आहे.

सुताची साठेबाजी रोखणार कोण ?
सध्या कोणतेही ठोस कारण नसताना महिन्याभरात सुताचे दर अवाढव्य प्रमाणात वाढले आहेत. नफेखोरी व साठेबाजीमुळे ही सूत दरवाढ झाली असल्याचे आरोप व चर्चा यंत्रमाग व्यावसायिकांत सुरू आहे. सुताला कमोडीटी मार्केटमधून काढून जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये त्याचा समावेश करावा, अशी मागणी येथील विविध संघटनांच्यावतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र, याबाबत प्रशासन व शासन यांच्याकडून काहीच हालचाल होत नाही. त्यामुळे दिवसातून चार-पाच वेळा सुताचे दर बदलतात.
सूतगिरण्यांना मिळाले करोडोंचे पॅकेज
वस्त्रोद्योगात मंदीची लाट पसरली असल्याने यंत्रमाग व्यावसायिकांना विविध सवलती देण्याची मागणी सुरू आहे. तसेच सूतगिरण्यांचीही परिस्थिती बिकट झाल्याने त्यांनाही स्थिरावण्यासाठी पॅकेजची आवश्यकता होती. यातील सूतगिरण्यांची मागणी शासनाने तत्काळ मान्य करीत त्यांना करोडो रुपयांचे पॅकेज मंजूर केले. त्यामुळे सूतगिरण्या, सूत व्यापारी, अधिकारी, सरकार असा काही विशेष ‘मार्ग’ आहे का? नसेल तर मग अन्य घटक अद्याप वंचित का? असे अनेक उलटसुलट प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

मुख्यमंत्री सभेत आणखीन काय घोषणा करणार?
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरालगत असलेल्या कोरोची (ता. हातकणंगले) येथील माळभागावर भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जाहीर सभा गुरुवारी (दि. १६) आयोजित केली आहे. आता या सभेत मुख्यमंत्री आणखीन काही घोषणा करणार ? अशी उपहासात्मक चर्चा वस्त्रोद्योगातील विविध घटकांमध्ये सुरू आहे.