वस्त्रोद्योगाची अपेक्षा : खेळते भांडवल व मुदत

‘रॅपिअर किट’साठी ५० टक्के अनुदानाची गरज कर्जावरील व्याज दरामध्ये थेट ७ टक्के सवलत द्यावी

वस्त्रोद्योगाच्या एकूण व्याप्तीमध्ये यंत्रमाग क्षेत्रात २.५ कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो. जागतिक स्पर्धेत यंत्रमाग उद्योग टिकण्यासाठी यंत्रमागात आधुनिक तंत्र येण्याबरोबरच उद्योजकांची आर्थिक क्षमता वाढली पाहिजे. केंद्र सरकारने खेळते भांडवल व मुदत कर्जावरील व्याज दरामध्ये थेट ७ टक्के सवलत दिली पाहिजे. तसेच साध्या यंत्रमागाचे आधुनिकीकरण करण्याच्या योजनेत ‘रॅपिअर किट’चा अंतर्भाव करून त्याकरिता ५० टक्के खर्चापोटी अनुदान द्यावे. जेणेकरून यंत्रमागावर निर्यातीत दर्जाचे कापड उत्पादित होईल आणि यंत्रमागधारकांना परकीय चलनाचा लाभ घेता येईल, अशी मागणी इचलकरंजी पॉवरलूम विव्हर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांची आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘तंत्र उन्नयन निधी’ योजनेमध्ये ‘(टफ्स्) दहा वर्षांपर्यंतच्या आयातीत शटललेस लूम्स्चा समावेश झाला पाहिजे. ज्यामुळे भारतीय कपड्यांची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. सुताचे आयात-निर्यात धोरण एक वर्षासाठी घोषित होऊन स्थिर ठेवले, तर वस्त्रोद्योगात बरीचशी स्थिरता येईल. त्याचबरोबर यंत्रमाग क्षेत्रातील कामगारांकडेही सरकारने लक्ष पुरविले पाहिजे. जनश्री विमा योजनेत मेडिक्लेमचा समावेश झाला पाहिजे. कामगारांसाठी राजीव गांधी आवास योजनेतून घरकुले द्यावीत. ज्यामुळे यंत्रमाग क्षेत्रात नवीन कामगार येतील.
यंत्रमाग उद्योगासाठी घेतलेल्या जुन्या व नवीन कर्जासाठी व्याजदराची सवलत असली पाहिजे. त्याचबरोबर कापड उत्पादनात वीजदराचा मोठा हिस्सा असल्याने सवलतीचा वीजदर असावा आणि तो किमान वर्षभर स्थिर ठेवावा, अशी मागणी पॉपलीन क्लॉथ पॉवरलूम विव्हर्स संघटनेचे अध्यक्ष सचिन हुक्किरे यांची आहे.
(शब्दांकन : राजाराम पाटील)