तब्बल दहा टक्के लाभार्थी बोगस

संजय गांधी निराधार योजना : शासनाचे चौकशीचे आदेश; तीन महिन्यांची मुदत

भीमगोंडा देसाई - कोल्हापूर शासनाच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत राज्यातील २६ जिल्ह्यांत वर्षात दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक लाभार्थी बोगस असल्याच्या संशयावरून त्यांना चौकशीसाठी ‘लक्ष्य’ करण्यात आले आहे. विशेष पथकाद्वारे तीन महिन्यांत सविस्तर तपासणी करावी, असा आदेश शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने दिला आहे. त्यानुसार कोल्हापूरसह राज्यातील २६ जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांची तपासणी सुरू झाली आहे.
गरीब, दुर्बल, कमकुवत लोकांचे जगणे सुसह्ण करण्यासाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय, विशेष साहाय्य विभागाकडून पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा अर्थसाहाय्य केले जाते. संजय गांधी निराधार अनुदान, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तिवेतन, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ, आम आदमी विमा या यातील योजना आहेत. जिल्हास्तरावरून महसूल उपजिल्हाधिकारी, तर गावपातळीवर तलाठ्यांतर्फे या योजनांची अंमलबजावणी होते.
अलीकडे राजकीय हस्तक्षेपातून स्थानिक यंत्रणेला हाताशी धरून अपात्र लोक लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने ५ डिसेंबर २०१४ पासून अपात्र लाभार्थ्यांची शोधमोहीम सुरू केली. गडहिंग्लज, कागल तालुक्यांत बोगस लाभार्थी सापडले. चौकशीच्या ससेमिऱ्याला कागल तालुक्यातून तीव्र विरोध झाला. ‘महसूल’कडे असलेल्या अन्य कामांचा ताण व विरोध यांमुळे तपासणी मोहीम पूर्ण होऊन बोगस लाभार्थी किती, हे निश्चित झाले नाही.
दरम्यान, शासनाने २०१२-१३ या वर्षापेक्षा २०१३-१४ या वर्षात दहा टक्के लाभार्थी वाढलेल्या कोल्हापूरसह राज्यातील २६ जिल्ह्णांतील लाभार्थ्यांची तपासणी करण्याचा सूचना शासनाने स्वतंत्र शासन आदेश काढून दिल्या आहेत. यामुळे पुन्हा चौकशी सुरू झाली आहे. विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील अध्यक्षतेखाली व सहायक संचालक, तहसीलदार सदस्य असलेल्या विशेष पथकाद्वारे तपासणी सुरू झाली आहे.


काही जिल्ह्यातील २०१२-१३ चे आणि कंसात २०१३-१४ चे लाभार्थी असे : कोल्हापूर - २१२१३ (२६८७६), सांगली - ४४०६ (१९०३७), सातारा - १३५१२ (१७१८०), अहमदनगर - १७७४१ (१९६६५), अकोला - १७४८१ (२३४१८), अमरावती - ३०८८८ (३६४१२), औरंगाबाद- १९०६४ (२११६७), बीड- २१४९८ (२४८१०), भंडारा - १७११५ (१९६५२), बुलढाणा- २६००९ (३१६१८), गडचिरोली- ११४४५ (१४३४३), गोंदिया- १४२८५ (१६०४१), जळगाव- २४१०३ (३०४९५)


दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक लाभार्थी वाढीव असलेल्यांत कोल्हापूर जिल्ह्याचा समावेश आहे. डिसेंबर महिन्यात काही लाभार्थ्यांची चौकशी केली आहे. शासनाने अधिकृतपणे आदेश दिल्यामुळे सर्व तालुक्यांच्या तहसीलदारांना पुन्हा तपासणीचे आदेश दिले आहेत.
- किरण कुलकर्णी, उपजिल्हाधिकारी (महसूल)