शिक्षकांचा एसएससी बोर्डावर मोर्चा

पात्र शाळांना अनुदान द्या : कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीचे आंदोलन

कोल्हापूर : मूल्यांकनात पात्र झालेल्या शाळांची यादी घोषित करून त्यांना तत्काळ १०० टक्के अनुदान द्यावे. कायम विनाअनुदानित कालावधीतील सेवा वरिष्ठ वेतन, निवृत्ती वेतनासाठी ग्राह्ण धरावे. या प्रमुख मागणीसाठी मंगळवारी महाराष्ट्र राज्य कायम विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीतर्फे एससीसी बोर्डवर मोर्चा काढण्यात आला. आपल्या मागण्यांचे निवेदन एससीसी बोर्डचे अध्यक्ष व्ही. बी. पायमल यांना देण्यात आले.
कृती समितीच्यावतीने सायबर चौक येथून या मोर्चास दुपारी एक वाजता प्रारंभ झाला. तत्काळ अनुदान मिळालेच पाहिजे, अशा घोषणात देत मोर्चा एससीसी बोर्ड येथे आला. मुख्य प्रवेशद्वारासमोर आंदोलकांनी ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी मार्गदर्शन करताना राज्य उपाध्यक्ष रत्नाकर माळी म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक अडचणीचे कारण सांगून २००१ पासून राज्यात नवीन शाळांना परवानगी देताना कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी देण्याचा निर्णय घेऊन शिक्षण क्षेत्रावरील अन्यायी धोरणास सुुरुवात केली. या विरोधात राज्यभर आंदोलन झालीत. त्यानंतर ‘कायम’ शब्द वगळण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कायम विनाअनुदान तत्त्व सुरू करताना पहिली ते बारावीसाठी लागू केले पण ‘कायम’ शब्द वगळताना फक्त पहिली ते दहावीचा काढून इयत्ता अकरावी व बारावीचा ‘कायम’ शब्द तसाच ठेवला. याबाबत पुन्हा आंदोलन झाले. त्याचा परिणाम म्हणून इयत्ता अकरावी व बारावीचा ‘कायम’ शब्द फेब्रुवारी २०१४ ला वगळण्याचा निर्णय झाला. या शाळांना अनुदान देण्यासाठी आवश्यकता नसतानाही या शाळांचे मूल्यांकन करण्याचा घाट घातला. कारण इयत्ता अकरावी व बारावीचे वर्ग ती स्वतंत्र शाळा नसून हे वर्ग काही ठिकाणी अनुदानित हायस्कूलला तर काही ठिकाणी अनुदानित महाविद्यालयास जोडलेले आहेत. या हायस्कूल महाविद्यालयांना पूर्वीपासूनच अनुदान सुरू होते व अशा अनुदानित शाळांचे वाढीव वर्गांचे फेरमूल्यांकन करणे व त्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवण्यासारखेच आहे.
आंदोलनात रामचंद्र खुडे, बाजीराव बरगे, जयसिंग जाधव, निवासी साळुंखे, विलास चौगले, व्ही. व्ही. मस्के, ए. वाय. देशमुख, यु. बी. पाटील, व्ही. आर. जाधव, व्ही. एस. पाटील, बी. एस.कदम, व्ही. डी. वाडकर, प्रिया मोहिते, टी. ए. किरूळकर, बी. बी. रत्नाकर, किरण पाटील, विलास हराळे, दिगंबर बारड, अजित शिर्के, विक्रम नवले यांच्यासह जिल्ह्णातील शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.


अन्य प्रमुख मागण्या
मूल्यांकन अपात्र ठरलेल्या शाळांना त्रुटी पूर्तता करणेबाबत आदेश देऊन या शाळांना सुद्धा त्रुटी पूर्तता होतील. त्यानुसार त्यांना तत्काळ १०० टक्के अनुदान सुरू करावे.
१९ सप्टेंबर २०१६ चा शासननिर्णय माशामु-२०१६/प्र.क्र. १८/ एसएम -४ तत्काळ रद्द करून पूर्वीचे अनुदान सत्र सुरू ठेवावे.