टोलप्रश्नी ‘कालहरण’ करण्याचाच डाव

सरकारकडे उरले ५० दिवस : विधानसभेनंतरच निर्णय शक्य

विश्वास पाटील ल्ल कोल्हापूर
कोल्हापुरात ‘आयआरबी’ कंपनीने केलेल्या २२० कोटी रुपयांच्या वादग्रस्त रस्ते प्रकल्पातील टोलप्रश्नी राज्य सरकार कोणताच निर्णय न घेता विधानसभा निवडणुकीपर्यंत हा प्रश्न भिजतच ठेवण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्यात पुन्हा काँग्रेसचेच (नशिबाने) सरकार आले, तर बघू काय करायचे ते.. परंतु महायुतीची सत्ता आली, तर टोलचे काय करायचे ते बघून घेतील, असा या सरकारचा पवित्रा दिसत आहे. याप्रश्नी काही निर्णय घ्यायचा झाल्यास तसे सरकारकडे कसेबसे ५० दिवसच उरले आहेत. त्यामुळे पावसाळ््याचे कारण सांगून निर्णय ढकलण्यावर सरकारचा भर राहील. टोल वसुलीही नाही व टोल रद्दचा निर्णयही होणार नाही, अशीच काहीशी स्थिती राहील.
महामंडळाचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (रस्ते) जयदत्त क्षीरसागर यांनी समिती नेमण्याचा आदेश २० फेब्रुवारीस काढला. त्यानंतर २४ फेबु्रवारीस रस्ते महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत त्यास मंजुरी देण्यात आली. परंतु तोपर्यंत २७ फेब्रुवारीस उच्च न्यायालयाने अपुऱ्या कामाच्या मुद्यावर टोल वसुलीस स्थगिती दिली. त्यामुळे त्याच रात्रीपासून टोलवसुली बंद आहे. परंतु रस्त्याचे मूल्यांकन कधी होणार, याविषयी चौकशी केली असता नगरविकास विभागाच्या सूचनेवर अवलंबून असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे ही समिती तर अस्तित्वातच आली नाही व फेरमूल्यांकनही झाले नाही. तोपर्यंत कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०१४ पर्यंत टोलप्रश्नी निर्णय घ्यावा व वसुलीवरील स्थगिती उठवण्यात येत असल्याचे आदेश ५ मे रोजी दिले. त्यामुळे जुलैअखेरपर्यंत काही निर्णय होण्याची शक्यता नाही. जुलैमध्ये कोल्हापुरात प्रचंड पाऊस असतो. कंपनीने तत्पूर्वी पोलीस बळाचा वापर करून टोलवसुली सुरू केल्यास पुन्हा आंदोलन करून ती बंद पाडली जाऊ शकते.
विधानसभेची मुदत ७ डिसेंबरला संपते. त्यामुळे १५ नोव्हेंबरपर्यंत निवडणुका होऊ शकतात. त्याची आचारसंहिता १ आॅक्टोबरपासून लागू शकते. त्यामुळे आॅगस्ट व सप्टेंबरचे कसेबसे ५० ते ६० दिवसच राहतात. हरियाणा विधानसभेची मुदत २७ आॅक्टोबर व अरुणाचल प्रदेशची ४ नोव्हेंबरला संपते. त्यामुळे महाराष्ट्रासह या तिन्ही निवडणुका एकाचवेळी होऊ शकतात. तसे झाले तर आचारसंहिता आणखी अलीकडे येऊ शकते. अशा स्थितीत टोलप्रश्नी निर्णय घेण्यापेक्षा तो तसाच भिजत ठेवण्यात सरकार धन्यता मानू शकते.
राज्य शासनाने सोमवारी राज्यातील ४४ नाक्यांचा टोल रद्द केला, परंतु ते नाके व कोल्हापूरचा प्रश्न यात फरक आहे. कोल्हापुरातील प्रकल्प शहरांतर्गत रस्त्यांचा आहे व आता टोल रद्द झालेले नाके हे शहराबाहेरील आहेत. त्या नाक्यांचा वसुली कालावधी संपत आला आहे, काहींचा संपूनही वसुली सुरू होती. काही यापूर्वीच बंद झाले आहेत. कोल्हापूरचे तसे नाही. हा प्रकल्प शंभर टक्के खासगीकरणातील आहे. शिवाय त्याची वसुली आता सुरू झाली आहे. त्यामुळे धोरणात्मकदृष्ट्या सरकारला त्यातून मागे येणे शक्य नाही. कोल्हापुरात टोलविरोधात आंदोलन झाल्याचा परिपाक म्हणूनच ४४ टोल बंद झाले. म्हणजे आंदोलन कोल्हापुरात व फायदा महाराष्ट्राला झाला.