जोतिबा : संपूर्ण महाराष्ट्राचे कुलदैवत असेलल्या श्री क्षेत्र जोतिबा डोंगर परिसराचा सर्वांगीण विकास व्हावा, अशी आमचीही इच्छा आहे. विकास जरूर करा, हवं तर त्यासाठी प्राधिकरण करा; पण आम्हाला विश्वासात घ्या, अशी जोतिबा ग्रामस्थांची अपेक्षा आहे.गेली कित्येक वर्षे मंदिर विकासाच्या चर्चा सुरू आहेत. १७०० कोटींचा आराखडा केला गेला, प्राधिकरणाचा निर्णय झाला, त्यात आमचे काय होणार आहे. डोंगर मोकळा करून आम्ही विस्थापित होणार का, आमचे पुनर्वसन कुठे केले जााणार, जोतिबा मंदिरासंबंधीचे आमचे हक्क अबाधित राहणार का, असे अनेक प्रश्न ग्रामस्थांसमोर उभे आहेत, ज्यांची उत्तरे प्रशासनाकडून अपेक्षित आहेत.
श्री क्षेत्र जोतिबा डोंगराच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र सरकार तिरुपतीच्या धर्तीवर प्राधिकरण करणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी पन्हाळा येथे झालेल्या १३ डी थिएटरच्या लोकार्पण सोहळ्यात मदार विनय कोरे यांच्या जोतिबा प्राधिकरणाच्या मागणीला प्रतिसाद देत जोतिबाच्या विकासासाठी १५ दिवसांत प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा केली.मात्र, आजवर जोतिबा ग्रामस्थांबरोबर शासन आणि प्रशासनाने मते जाणून घेतलेली नाहीत. एवढा मोठा निर्णय होत असताना ग्रामस्थांना आणि ग्रामपंचायतीला का विश्वासात घेतले जात नाही? असा सवाल नागरिकांमध्ये आहे.
हे प्राधिकरण तरी व्यवस्थित होणार का?कोल्हापूर प्राधिकरणसंदर्भात ४२ गावांचा अुनभव अतिशय वाईट आहे. या प्राधिकरणाला शासनाने १ रुपयाही दिलेला नाही. तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्याची स्थापना केली आणि नंतर त्यांनी त्याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. त्यामुळे प्राधिकरण म्हटले की कोल्हापूरला भीतीच वाटते. त्या पार्श्वभूमीवर ज्योतिबा विकासासाठी स्थापन होणारे प्राधिकरण कसे असेल, परिसरातील २६ गावांचा विकास कशा पद्धतीने होणार आहे, याबद्दल ग्रामस्थांमध्ये संभ्रम आहे.
पहिल्या टप्प्यातील कामेदक्षिण दिग्विजयोत्सव मैदान, खुला रंगमच, नवे तळे परिसरात १२ ज्योतिर्लिंगाच्या प्रतिकृती, शासकीय निवासस्थान व अन्नछत्र, ज्योती स्तंभ व ध्यानधारणा केंद्र, केदार विजय उद्यान, दर्शन रांग, सुविधा केंद्र, पाणपोई, वाहनतळ, माहिती केंद्र, तलाव व मंदिरांची सुधारणा.
गेल्या दोन वर्षांपासून ज्योतिबा प्राधिकरणाची चर्चा शासन स्तरावर सुरू आहे; पण जोतिबा ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांना विचारत घेतलेले नाही. आम्हा ग्रामस्थांबरोबर प्राधिकरण होण्यापूर्वी चर्चा करावी. - शिवाजीराव सांगळे, माजी सरपंच
विकास करताना डोंगरावरील पुजारी आणि गुरव समाजाच्या उदरनिर्वाहावर हक्कांवर गंडांतर येऊ नये एवढीच आम्हा ग्रामस्थांची शासनाकडे मागणी आहे. - नवनाथ लादे, अध्यक्ष, हक्कदार समिती