संस्थात्मक विलगीकरणासाठी शाळा ताब्यात घ्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 7, 2021 04:25 IST2021-05-07T04:25:33+5:302021-05-07T04:25:33+5:30
कोल्हापूर कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता संस्थात्मक विलगीकरणासाठी गावातील प्राथमिक आणि माध्यमिक ...

संस्थात्मक विलगीकरणासाठी शाळा ताब्यात घ्या
कोल्हापूर कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता संस्थात्मक विलगीकरणासाठी गावातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा ताब्यात घेण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी गुरूवारी दिल्या आहेत. वेळ पडल्यास ग्रामपंचायत पातळीवर वैद्यकीय अधिकारी, पॅरामेडिकल स्टाफ आणि नर्सिंग स्टाफ यांचीही नियुक्ती करावी अशाही सूचना करण्यात आल्या आहेत. ग्राम समित्यांचे काम मंदावले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
चव्हाण यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर तातडीने सर्व विभाग प्रमुखांशी चर्चा केल्यानंतर याबाबत सविस्तर परिपत्रक गुरूवारी काढले आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतींनी काय करावे याबाबत सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ चे कलम ६१ अन्वये पंचायतीला या अधिनियमान्वये कर्तव्ये योग्य रीतीने पार पाडण्यासाठी आवश्यक असतील अशा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करता येते आणि कलम ४५ मधील ग्राम सूचीतील अनुक्रमांक २५ मध्ये कोणत्याही संक्रमण रोगाचा उद्रेक, फैलाव किंवा पूर्ण उद्भव होण्यास प्रतिबंध करण्यासाठीची तरतूद आहे. त्यानुसार आवश्यकता असेल तेव्हा अस्थायी स्वरूपात कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांची नेमणूक करता येते. त्यानुसार गावपातळीवर गरज वाटल्यास वैद्यकीय अधिकारी, पॅरामेडिकल आणि नर्सिंग स्टाफ यांची गरजेप्रमाणे नेमणूक करावी. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान किंवा जिल्हा परिषदेने निश्चित केलेल्या दराने त्यांना मानधन द्यावे.
गावातील तसेच जेथील रूग्ण पॉझिटिव्ह आला आहे त्या परिसरात निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे, घरात पुरेशी जागा असल्यास गृह विलगीकरण करावे, रूग्णांच्या घरावर स्टीकर लावावेत, सर्व ग्रामपंचायतींनी आपल्या क्षेत्रातील पोलीस विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या संपर्कात रहावे, महसूल आणि आरोग्य विभागाशी समन्वय ठेवावा, लसीकरणाच्या ठिकाणी गर्दी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. त्या ठिकाणी सावलीसाठी मंडप, बसण्यासाठी खुर्च्या, पिण्याच्या पाण्याची सोय, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगासाठी आवश्यक व्यवस्था करावी असेही निर्देशित करण्यात आले आहे.
चौकट
निधीच्या खर्चास परवानगी
ग्रामनिधी किंवा वित्त आयोगाच्या निधीतून यासाठीचा खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र तो करत असताना वित्त आयोग आणि शासन निर्णय याच्याशी विसंगत खर्च करू नये, खर्चाचे प्रस्ताव तातडीने गटविकास अधिकाऱ्यांकडे पाठवावेत, या खर्चाचे लगतच्या मासिक सभेत वाचन करावे, खर्चाची माहिती ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध करावी असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे.
चौकट
ग्रामसमित्यांच्या सातत्याने बैठका घ्या
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार ग्राम समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरपंचांनी या समित्यांची नियमित बैठक घ्यावी. मास्क नसल्यास दंड, सामाजिक अंतर, जोखीम असणाऱ्या लोकांवर देखरेख, प्रत्येक कुटुंबाचे सर्वेक्षण, खासगी मेडिकल व दवाखान्यांवर देखरेख, सुपर स्प्रेडरची तपासणी, कॉट्रन्टॅक्ट ट्रेसिंग, गृह अलगीकरण, विलगीकर, लसीकरण याकडे लक्ष द्यावे. गावात विवाह समारंभ, अंत्यविधी, दशक्रिया, विधी नियमानुसारच होतील, क्रिकेट मॅच, धार्मिक कार्यक्रम, बैलगाड्या शर्यती होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.