अनुदानाचे प्रस्ताव न पाठविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

राज्य शासनाने अनुदान पात्रतेसाठी प्राथमिक व माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांची तपासणी केली. त्याच्या पात्र याद्या १२ ते १५ फेब्रुवारी दरम्यान जाहीर केल्या. यात कोल्हापूर विभागातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळा व वर्ग तुकड्या यांचा समावेश झाला. पण, कोल्हापूर विभागातील सांगली, सातारा, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील एकही उच्च माध्यमिक पात्र यादीमध्ये समाविष्ट केली नाही. याबाबतचे १०९ प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे आता या कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. याला जबाबदार असणारे सहायक शिक्षण संचालक व वरिष्ठ उपनिरीक्षक यांना दोषी धरून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून विना मोबदला काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. याबाबत शिक्षणमंत्र्यांकडेही दाद मागण्यात आली आहे. जोपर्यंत या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत गप्प बसणार नाही, असा इशारा खंडेराव जगदाळे यांनी दिला.

यावेळी व्यासपीठचे अध्यक्ष एस. डी. लाड, वसंतराव देशमुख, दादासाहेब लाड, बी. जी. बोराडे, सुधाकर निर्मळे, सुनील कल्याणी, प्रकाश पाटील, सुरेश संकपाळ, बाबा पाटील, दत्ता पाटील, प्रा. सी. एम. गायकवाड, गजानन काटकर, आदी उपस्थित होते.

फोटो : २२०२२०२१-कोल- एज्युकेशन

आेळी : कोल्हापुरातील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाबाहेर माध्यमिकचे अनुदान प्रस्ताव न पाठविल्याबद्दल दोषींवर कारवाई करावी या मागणीसाठी कोल्हापूर जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठतर्फे सोमवारी निदर्शने करण्यात आली.

(छाया : आदित्य वेल्हाळ)