महानेट कंपनीवर कारवाई करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 17, 2021 04:21 IST2021-01-17T04:21:49+5:302021-01-17T04:21:49+5:30
चंदगड : महानेट कंपनी जमिनीखालून ऑप्टिकल केबल घालण्यासाठी चर खुदाई करीत आहे. मात्र, केबल घातल्यानंतर लागलीच रोलर फिरवला जात ...

महानेट कंपनीवर कारवाई करा
चंदगड : महानेट कंपनी जमिनीखालून ऑप्टिकल केबल घालण्यासाठी चर खुदाई करीत आहे. मात्र, केबल घातल्यानंतर लागलीच रोलर फिरवला जात नसल्याने अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. धुळीमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. बांधकाम विभागाने कंपनीकडून चर बुजविण्याचे योग्य पद्धतीने काम करून घ्यावे. तसेच कामात हलगर्जीपणा केला जात असल्यास कारवाई करावी, अशी मागणी पंचायत समितीच्या मासिक बैठकीत करण्यात आली. अध्यक्षस्थानी सभापती ॲड. अनंत कांबळे होते.
गडहिंग्लज पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी शरद मगर, जिल्हा परिषदेकडील महिला व बालकल्याण विभागाचे सोमनाथ रसाळ प्रमुख उपस्थित होते. प्रारंभी गडहिंग्लज उपविभागीय पोलीस अधिकारी गणेश इंगळे, चंदगडचे पोलीस निरीक्षक बी. ए. तळेकर यांचा सत्कार झाला. लिपिक संजय चंदगडकर यांनी विषय पत्रिकेचे वाचन केले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अहवाल उपअभियंता संजय सासने यांनी सादर केला. यावेळी सदस्य बबन देसाई यांच्यासह अन्य सदस्यांनी महानेटच्या चर खुदाईच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. त्यावर सासने यांनी कंपनीच्या मनमानी कामाबद्दल वरिष्ठांना कळविले असल्याचे सांगितले. यावेळी उपसभापती मनीषा शिवनगेकर यांनी तांबूळवाडी फाटा ते माणगाव तसेच माणगाव ते लकिकट्टे रस्त्याच्या दुतर्फा वाढलेली झुडपे वाहतुकीस अडचणीची ठरत असून, ती तातडीने काढण्याची सूचना केली.
माणगाव-लकिकट्टे रस्त्याच्या दुर्दशेकडे लक्ष वेधले. माणगाव - लकिकट्टे दरम्यानच्या खराब रस्त्याचे खडीकरण, डांबरीकरणासाठी ८० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असल्याचे जि. प. बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले . महिला व बालविकास प्रकल्प विभागाचा अहवाल बालविकास प्रकल्प अधिकारी आर. बी. गजलवाड यांनी सादर केला. माणगाव प्राथमिक शाळेतील रिकामी असलेली एक खोली अंगणवाडीच्या मुलांसाठी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी उपसभापती शिवनगेकर यांनी केली. त्यावर सोमनाथ रसाळ यांनी खोली रिकामी असल्यास अंगणवाडीसाठी उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना केली. दाटे येथील अंगणवाडी इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होऊन पाच वर्षे झाली तरी ग्रामंचायतीने ताबापट्टी घेतली नसल्याने ती वापरात नसल्याकडे शिवनगेकर यांनी लक्ष वेधले. यावेळी आरोग्य, पाणीपुरवठा, कृषी, वन, आदी विभागांचा अहवाल सादर केला.