‘दत्त’च्या रणांगणातून ‘स्वाभिमानी’ची माघार
By Admin | Updated: July 19, 2014 00:32 IST2014-07-19T00:30:02+5:302014-07-19T00:32:46+5:30
सभासद वाढविले : मल्टीस्टेट कायद्यातील अटीमध्ये मनमानी नियम केल्याचा आरोप

‘दत्त’च्या रणांगणातून ‘स्वाभिमानी’ची माघार
जयसिंगपूर : मल्टीस्टेट कायद्यातील जाचक अटी व साखर कारखान्याने पोटनियमात केलेल्या मनमानी नियमांमुळे तसेच शिरोळ ‘दत्त’ प्रशासनाने हितसंबंध डोळ्यांसमोर ठेवून वाढविलेल्या सभासदांमुळे दत्त साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीपासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आज, शुक्रवारी घेतला. प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती स्वाभिमानीने पत्रकाद्वारे दिली.
स्वाभिमानीच्या जयसिंगपूर येथील प्रधान कार्यालयात झालेल्या बैठकीत कारखाना निवडणुकीबाबत प्रमुख कार्यकर्त्यांनी मते मांडली. दत्त साखर कारखाना हा मल्टीस्टेट असल्याने महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यांत या साखर कारखान्याचे कार्यक्षेत्र विस्तारले आहे. शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळाला पाहिजे, हाच उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून साखर कारखान्याच्या निवडणुका आतापर्यंत लढविल्या आहेत. गेल्या पाच-सहा निवडणुकींचा अनुभव पाहता मल्टीस्टेट कायद्याचा आधार घेऊन सक्षम विरोधी उमेदवारांचे अर्ज छाननीत उडविले जातात. विरोध करणाऱ्या बहुतांश सभासदांचे सभासदत्व रद्द केले आहे. तसेच नवीन सभासद करताना हितचिंतकांचा जादा भरणा केला आहे. साखर कारखान्यांच्या निवडणुका या सभासद गटवार पद्धतीने घेतल्या जातात. मात्र, दत्त कारखान्याच्या प्रशासनाने कारखाना कार्यस्थळावर सर्व सभासदांना एकाच ठिकाणी मतदान करण्याची जाचक अट घातलेली आहे. गटवार पद्धतीने निवडणुका नसल्यामुळे सभासदांनाही अडचणीचे ठरते आहे.
निवडणुकीपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अलिप्त राहील. याचा अर्थ ‘स्वाभिमानी’ दत्त साखर कारखान्याची निवडणूक बिनविरोध करीत आहे, असा होत नाही. दत्त कारखान्याच्या चुकीच्या निर्णयावर ‘स्वाभिमानी’ वेळावेळी प्रहार करून प्रशासनावर अंकुश ठेवणार आहे. तसेच बहुराज्यीय कायद्यातील जाचक अटी दूर करण्यासाठी प्रयत्न राहणार असल्याचेही स्वाभिमानीने स्पष्ट केले आहे. यावेळी अण्णासाहेब चौगुले, उल्हास पाटील, सावकर मादनाईक, विठ्ठल मोरे, आदिनाथ हेमगिरे, के. आर. चव्हाण, डॉ. श्रीवर्धन पाटील, महेश पाटील, मिलिंद साखरपे उपस्थित होते.
पोटनियमांच्या जाचक अटींमुळे आम्हाला सक्षम उमेदवार देता येत नाहीत. पाच वर्षांतील उसाच्या नोंदीचे रजिस्टर, सर्वसाधारण सभेचे हजेरीपत्रक सत्ताधाऱ्यांच्या ताब्यात असते. यामुळे सत्ताधाऱ्यांकडून आमच्या उमेदवारांचे अर्ज अपात्र होण्याची भीती होती. शिवाय कर्नाटकातील सभासद अधिक आहेत. यामुळे आतापर्यंत आम्हाला पूर्ण पॅनेल करता आले नाही. ‘स्वाभिमानी’ने आता कार्यपद्धती बदलली आहे. विधानसभेला ताकदीने आम्ही उतरु. - राजू शेट्टी, खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना