शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तीनवेळा 'अल्लाहू अकबर' ओरडून गोळीबार सुरू झाला"; व्हायरल व्हिडीओमधल्या व्यक्तीचा खुलासा
2
नो मॅजिक! क्रिकेटच्या देवाने सांगितले १४ वर्षाच्या पोराच्या वादळी शतकी खेळीत दडलेले 'लॉजिक'
3
पाकिस्तानवर मोठा प्रहार करा! पहलगाम हल्ल्यानंतर जगभरातील भारतीयांची निषेध आंदोलने
4
Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षांच्या पोराचा धुमाकूळ! सिक्सर मारत ठोकली IPL मधील विक्रमी सेंच्युरी
5
विद्यार्थ्यांच्या मनामनात रुजणार भारतीय संविधानाची मूल्ये; नागपूर विद्यापीठाने तयार केला अभ्यासक्रम
6
आनंदाच्या भरात पायाला लागलंय ते विसरला! वैभवच्या शतकी खेळीला द्रविडनं अशी दिली दाद (VIDEO)
7
वेटिंगवाल्या प्रवाशांचा चक्क लिनन बॉक्समधून प्रवास! रेल्वे पोलिसांनी सहा जणांना केली अटक
8
IPL 2025 : वैभव सूर्यंवशीच्या ऐतिहासिक खेळीच्या जोरावर २०० पारच्या लढाईत राजस्थानचा 'रॉयल' विजय
9
विविध रेल्वे गाड्यांमधून दारूच्या एकूण १० हजार बाटल्या जप्त! मद्य तस्करीविरोधात मोठी कारवाई
10
लातूर जिल्ह्यातील हाडोळती येथे युवकाच्या खून प्रकरणी न्यायालयाकडून दाेघांना पोलीस काेठडी
11
नागरिकत्व पाकिस्तानी, मात्र 'दिल हिंदुस्थानी'! उल्हासनगरात २५० जण 'भारतीय' होण्याच्या प्रतीक्षेत
12
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
13
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
14
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
15
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
16
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
17
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
18
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
19
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
20
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय

पदनाम बदलामुळे झालेल्या ५८ महिन्यांच्या वेतन वसुलीस स्थगिती, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहसंचालकांना सूचना

By संदीप आडनाईक | Updated: March 23, 2023 14:31 IST

राज्यातील सहा विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदनाम आणि वेतनश्रेणी बदलामुळे अतिप्रदान झालेले ५८ महिन्यांचे वेतन वसूल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते

संदीप आडनाईककोल्हापूर : राज्यातील सहा विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदनाम आणि वेतनश्रेणी बदलामुळे अतिप्रदान झालेले ५८ महिन्यांचे वेतन वसूल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या वेतन वसुलीस स्थगिती दिल्याने शिवाजीसह सहा विद्यापीठातील १६६२ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला, मात्र वेतन निश्चिती करण्याबाबतचा निर्णय कायम ठेवला. यासंदर्भातील न्यायालयाचा निकाल कोल्हापूर विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालकांना सोमवारी प्राप्त झाला.सरकारची धूळफेक करून पदनामात बदल केलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती सुधारित करून फेब्रुवारी २०२३ चे वेतन सुधारित वेतननिश्चितीप्रमाणे करण्याचे पत्र उच्चशिक्षण सहसंचालकांनी संबंधित विद्यापीठातील कुलसचिवांना पाठविले होते. या निर्णयामुळे तब्बल ५८ महिन्यांचा वेतनातील वाढीव फरक या सहा विद्यापीठातील १६६२ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना परत द्यावा लागणार होता, मात्र या कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयाने १७ मार्चला झालेल्या सुनावणीत यासंदर्भात हा फरक वसूल न करण्याच्या सूचना दिल्या. शिवाजी विद्यापीठातील २४३ कार्यरत आणि १२८ निवृत्त कर्मचाऱ्यांचाही यात समावेश आहे. मात्र फेब्रुवारी २०२३ चे वेतन सुधारित वेतननिश्चितीप्रमाणे करण्याविषयी मात्र यापूर्वीचाच निर्णय कायम ठेवला आहे.शिवाजी विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदनाम व वेतनश्रेणी बदलाबाबतचा २४ फेब्रुवारी २०११ चा शासन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने न्यायालयाने रद्द केला आहे. शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करून सेवकांचे वेतन वाढविण्याचा प्रकार २०१० ते २०१२ या काळात सहा विद्यापीठात घडला होता. पदनामानुसार कर्मचाऱ्यांची किमान वेतनश्रेणी तीन हजारांपर्यंत वाढली. एकूण वेतनात दहा हजार रुपये प्रतिमहिना फरक पडला.

ही आहेत सहा विद्यापीठेराज्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ, अमरावती विद्यापीठ, जळगाव विद्यापीठ आणि संभाजीनगर विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला.

पदनाम आणि वेतनश्रेणी बदलामुळे सहा विद्यापीठातील सेवकांच्या अतिप्रदान वेतन वसुलीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मार्च रोजी दिलेला आदेश सोमवारी प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार या सेवकांकडून अतिप्रदान झालेल्या वेतनाची वसुली न करण्याबाबत कळविले आहे. - डॉ. राजेश्वर मारडकर, विभागीय सह संचालक, उच्चशिक्षण, कोल्हापूर.

टॅग्स :kolhapurकोल्हापूरShivaji Universityशिवाजी विद्यापीठSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय