पर्यवेक्षकांच्या संपाने जिल्ह्यातील पशुधन धोक्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : राज्यातील खासगी पशुधन पर्यवेक्षक बोगस असल्याचा ठपका ठेवत कारवाईचा बडगा पशुसंवर्धन आयुक्तांनी उगारल्याने पर्यवेक्षकांनी गेल्या आठ दिवसांपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. शासनमान्य महाविद्यालयांतून शिक्षण घेऊनही बोगस कसे, अशी विचारणा करीत शासन दरबारी आमची नोंदणी करा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पशुधन पर्यवेक्षक संघटनेने केली आहे. जिल्ह्यातील बहुतांशी पशुधन खासगी पर्यवेक्षकांवरच अवलंबून असल्याने संपामुळे पशुधन धोक्यात आले आहे.

जिल्ह्यात पशुधन वाढत असले तरी शासकीय यंत्रणा तोकडी आहे. त्यामुळे खेडोपाडी जनावरांवर उपचारासाठी खासगी पशुधन पर्यवेक्षकांचाच आधार घ्यावा लागतो. जिल्हा परिषदेच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात निम्म्या जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खासगी पशुपर्यवेक्षकांकडेच जावे लागते.

पशुधन पर्यवेक्षकांनी शासनमान्य महाविद्यालयातून शिक्षण घेतले आहे. तरीही ते बोगस असल्याचे सांगत संबंधितांवर कारवाईचे आदेश राज्याच्या पशुसंवर्धन आयुक्तांनी दिले आहेत. याविरोधात संघटना आक्रमक झाली असून, त्यांनी गेल्या आठ दिवसांपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. आयुक्तांनी पर्यवेक्षक बोगस कसे हे सिद्ध करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. त्याचबरोबर गेली अनेक वर्षे पर्यवेक्षक काम करीत असल्याने त्याची नोंदणी शासन पातळीवर करावी, ही प्रमुख मागणीही त्यांनी केली आहे.

जिल्ह्यात १४५० खासगी पशुधन पर्यवेक्षक आहेत. त्यातील सुमारे ४०० ‘गोकुळ’ दूध संघाकडे कार्यरत आहेत.

या आहेत पशुधन पर्यवेक्षकांच्या मागण्या -

पशुधन पर्यवेक्षक बोगस कसे हे सिद्ध करावे.

शासन पातळीवर नोंदणी करावी.

शासनाकडून ओळखपत्र मिळावे.

कोट-

पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या आदेशामुळे हा संघर्ष सुरू झाला आहे. जिल्ह्यातील बहुतांशी पशुसेवा ही पशुधन पर्यवेक्षकांवर अवलंबून आहे. त्यांची नोंदणी व्हावी, एवढीच आमची मागणी आहे.

- डॉ. अप्पासाहेब पाटील (जिल्हा संघटक, पशुधन पर्यवेक्षक संघटना)