कोल्हापूर जिल्हा बॅँकेला समन्स ¨जिल्हा उपनिबंधकांचे खरमरीत पत्र : कर्जमाफी प्रकरणातील दिरंगाई

कोल्हापूर : राज्य सरकारकडून पिवळी यादी येऊन सहा दिवस झाले तरी पडताळणीचे काम संथगतीने करणाºया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेला जिल्हा उपनिबंधकांनी मंगळवारी समन्स दिले. कर्जमाफीच्या कामकाजाची संपूर्ण जबाबदारी बॅँकेची असतानाही त्यांनी एकूणच या कामामध्ये सहकार विभागाला अपेक्षित सहकार्य न केल्याने राज्य पातळीवर कोल्हापूरची प्रतिमा काहीशी मलिन झाली आहे.

कर्जमाफी योजनेची घोषणा झाल्यापासून ती नेहमी चर्चेत राहिली आहे. याद्यांतील घोळाने कहरच केला आहे. यात थेट आमदार व माजी खासदारांची नावेही आल्याने राज्य सरकारच्या आयटी विभागाचे अक्षरश: वाभाडे निघाले आहेत.
राज्य पातळीवर आयटी विभाग, तर जिल्हा पातळीवर जिल्हा बॅँकेचे कामकाज चांगलेच चर्चेत राहिले. पात्र, अपात्र नावांचा गुंता निर्माण झाला असताना, जिल्हा बॅँकेच्या पातळीवर ज्या पद्धतीने कामकाज होणे अपेक्षित होते, ते झालेले नाही. मध्यंतरी डाटा अपडेट करण्याचे काम जिल्हा बॅँकेत सुरू होते. त्यावेळी तर कमालीचा गोंधळ सुरू होता. बहुतांश जिल्'ांचा डाटा भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. कोल्हापूर जिल्ह्याचेकाम पिछाडीवर राहिले होते. सचिव
व आयुक्तांनी बॅँक प्रशासनासह सहकार विभागाची कानउघाडणी केली होती.

आता ५३ हजार ८८६ खातेदारांची पिवळी यादी गुरुवारी (दि. ११) जिल्हा बॅँकेकडे आली आहे. डाटा
भरताना दिनांकाच्या ठिकाणी महिना आणि महिन्याच्या ठिकाणी दिनांक झाल्याने निकषानुसार काहीजण अपात्र ठरत आहेत. त्या माहितीची छाननी करण्याचे काम जिल्हा बॅँकेच्या पातळीवर सुरू आहे. या डाटाबाबत वरिष्ठ पातळीवरून रोज आढावा घेतला जातो; त्यामुळे किती खात्यांचे काम पूर्ण झाले याचे अपडेट जिल्हा उपनिबंधकांना असणे गरजेचे आहे. म्हणून रोज याबाबतची माहिती देण्याची सूचना दिलेली आहे; पण बॅँकेकडून सहा दिवसांत केवळ काम सुरू आहे, एवढीच माहिती सहकार विभागाला दिली जात असल्याने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय अडचणीत सापडले आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडून सतत विचारणा होत असल्याने मंगळवारी जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे यांनी बॅँकेला समन्स बजावले आहे. माहिती वेळेत दिली नाही तर बॅँकेविरोधात वरिष्ठांकडे अहवाल पाठविण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

आर्थिक वर्षाचा घोळ
राज्य सरकारच्या कर्जमाफीत आर्थिक वर्ष व ऊस उत्पादक शेतकºयांचे कर्ज उचलीचा कालावधी यामध्ये घोळ झाला आहे. ज्यांनी सन २०१४-१५ मध्ये मार्चपूर्वी आणि सन २०१५-१६ मध्ये एप्रिलनंतर उचल केली ते शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहू लागले आहेत. मजरे कासारवाडा (ता. राधानगरी) येथील काळम्मादेवी विकास संस्थेचे शंभराहून अधिक शेतकºयांना या जाचक अटीचा फटका बसला आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीचे निकष ठरविताना एप्रिल ते मार्च हे आर्थिक वर्ष कर्ज उचल व परतफेडीसाठी धरले आहे; पण ऊस उत्पादक शेतकºयांचे विकास सेवा संस्थांच्या पातळीवर जूनपर्यंत उचल व परतफेडीचे वर्ष असते. त्यामुळे ज्या शेतकºयांनी सन २०१४-१५ मध्ये मार्चपूर्वी आणि सन २०१५-१६ मध्ये एप्रिलनंतर उचल केली ते शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहू लागले आहेत.सरकारने निकषांत बदल करून लाभ द्यावा, अशी मागणी शेतकºयांमधून होत आहे.