विद्यापीठ कायद्याबाबत सुधारणा सुचवा
By Admin | Updated: August 1, 2015 00:09 IST2015-08-01T00:09:54+5:302015-08-01T00:09:54+5:30
बी. पी. साबळे : प्रस्तावित महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हर्सिटी अॅक्टबाबत कार्यशाळेत आवाहन

विद्यापीठ कायद्याबाबत सुधारणा सुचवा
कोल्हापूर : प्रस्तावित महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याचा मसुदा अधिकाधिक लवचिक व पारदर्र्शी होण्याच्या दृष्टीने त्रयस्थ भूमिकेतून सर्व संबंधित घटकांनी अभ्यास करून दुरुस्ती, सुधारणा सुचवाव्यात, असे आवाहन विद्यापीठ कायद्याचे अभ्यासक डॉ. बी. पी. साबळे यांनी शुक्रवारी येथे केले.प्रस्तावित महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हर्सिर्टी अॅक्टबाबत चर्चा करण्यासाठी शिवाजी विद्यापीठातर्फे कार्यशाळा घेण्यात आली. याप्रसंगी अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील, ‘बीसीयूडी’चे संचालक डॉ. डी. आर. मोरे, प्रभारी परीक्षा नियंत्रक जी. आर. पळसे, वित्त व लेखाधिकारी एन. व्ही. कोंगळे प्रमुख उपस्थित होते.डॉ. साबळे म्हणाले, उपलब्ध विविध कायद्यांचा अभ्यास करून नूतन कायदा तयार केला आहे. कायद्याचा प्राथमिक मसुदा तयार करण्यात आला, त्या दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारतर्फे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान राबविण्यास सुरुवात झाली. त्याचा समावेश प्रस्तावित कायद्यात व्हावा. राज्यातील सर्वच विद्यापीठांसाठी एकच परीक्षा मंडळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाच्या सर्व घटकांनी त्रयस्थ भूमिकेतून प्रस्तावित कायद्याचा अभ्यास करावा व शैक्षणिक क्षेत्रासाठी भविष्यवेधी, लाभदायक कायदा निर्माण होण्यासाठी मौलिक सूचना कराव्यात.
प्रा. जे. एफ. पाटील म्हणाले, प्रस्तावित कायद्यात निवडणुकांना फाटा देऊन नामनिर्देशनाचा मार्ग अवलंबला आहे. कायद्यात संचालकांची संख्या वाढविली असली तरी बीसीयूडी संचालकांचे पद मात्र यात उल्लेखित नाही. कुलगुरूंना सल्ला देण्यासाठी वैधानिक सल्लागार समिती नेमली आहे. त्यामुळे कुलगुरूंनी व्यवस्थापन परिषदेच्या की या समितीच्या सल्ल्याने काम करावे, असा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अधिसभेमध्ये प्रत्येक संबंधित घटकाचे प्रतिनिधित्व दिसावे, अशी रचना करता येऊ शकेल का, याचाही विचार केला जाणे आवश्यक आहे.
डॉ. मोरे म्हणाले, विधेयक तयार करताना शासनाने सांगोपांग विचार केला आहे. केवळ भारतातीलच नव्हे, पाश्चात्त्य देशांतील विद्यापीठे कायद्यांचाही अभ्यास बन्सल समितीसह सर्व समित्यांनी केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या कायद्यात सुधारणा सुचविताना अभ्यासपूर्ण पद्धतीनेच केल्या जाव्यात.
कार्यशाळेत प्रा. सुधाकर मानकर, अमित कुलकर्र्णी, डॉ. वासंती रासम, प्रा. दीपक देशपांडे, विष्णू खाडे, वसंतराव मगदूम, श्वेता परुळेकर, डॉ. व्ही. बी. ककडे, विजय निकम, शंकरराव कुलकर्र्णी, एच. व्ही. देशपांडे, डॉ. नितीन सोनजे, शिवाजीराव परुळेकर, आनंद जरग, मिलिंद भोसले, शरद मिराशी, अजित इंगळे यांनी मते व्यक्त केली. यावेळी उपकुलसचिव संजय कुबल यांनी स्वागत केले. प्रभारी कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)