विद्यापीठ कायद्याबाबत सुधारणा सुचवा

बी. पी. साबळे : विद्यापीठातर्फे आयोजित कार्यशाळेत आवाहन

कोल्हापूर : प्रस्तावित महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याचा मसुदा अधिकाधिक लवचिक व पारदर्र्शी होण्याच्या दृष्टीने त्रयस्थ भूमिकेतून सर्व संबंधित घटकांनी अभ्यास करून दुरुस्ती, सुधारणा सुचवाव्यात, असे आवाहन विद्यापीठ कायद्याचे अभ्यासक डॉ. बी. पी. साबळे यांनी शुक्रवारी येथे केले.प्रस्तावित महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हर्सिटी अ‍ॅक्टबाबत चर्चेसाठी विद्यापीठातर्फे कार्यशाळा घेण्यात आली. यात अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील, ‘बीसीयूडी’चे संचालक डॉ. डी. आर. मोरे, प्रभारी परीक्षा नियंत्रक जी. आर. पळसे, वित्त व लेखाधिकारी एन. व्ही. कोंगळे प्रमुख उपस्थित होते.डॉ. साबळे म्हणाले, उपलब्ध कायद्यांचा अभ्यास करून नूतन कायदा तयार केला आहे. कायद्याचा प्राथमिक मसुदा तयार केला, त्या दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारतर्फे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान राबविण्यास सुरुवात झाली. त्याचा समावेश प्रस्तावित कायद्यात व्हावा. राज्यातील सर्वच विद्यापीठांसाठी एकच परीक्षा मंडळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाच्या घटकांनी त्रयस्थ भूमिकेतून प्रस्तावित कायद्याचा अभ्यास करून शैक्षणिक क्षेत्रासाठी लाभदायक कायदा निर्माण होण्यासाठी मौलिक सूचना कराव्यात. उपकुलसचिव संजय कुबल यांनी स्वागत केले. प्रभारी कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे यांनी आभार मानले.

कुलगुरूंनी कुणाच्या सल्ल्याने काम करावे?
प्रस्तावित कायद्यात निवडणुकांना फाटा देऊन नामनिर्देशनाचा मार्ग अवलंबला आहे. कायद्यात संचालकांची संख्या वाढविली असली तरी बीसीयूडी संचालकांचे पद मात्र यात उल्लेखित नाही. कुलगुरूंना सल्ला देण्यासाठी वैधानिक सल्लागार समिती नेमली आहे. त्यामुळे कुलगुरूंनी व्यवस्थापन परिषदेच्या की या समितीच्या सल्ल्याने काम करावे, असा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अधिसभेमध्ये संबंधित घटकाचे प्रतिनिधित्व दिसावे, अशी रचना करता येऊ शकेल का, याचाही विचार केला जाणे आवश्यक आहे, असे प्रा. जे. एफ. पाटील म्हणाले.