साखर कामगारांच्या ‘वेतन करारा’ला ठेंगा

शासनाचे दुर्लक्ष : संघटनेची कचखाऊ भूमिका, मुदत संपून वर्ष उलटले

प्रकाश पाटील- कोपार्डे -ग्रामीण भागाचा आर्थिक कणा असलेला व सहकाराचा आत्मा असणाऱ्या साखर उद्योगातील एक मुख्य घटक साखर कामगार शासनाच्या उदासिनतेने व कारखानदारांच्या दुर्लक्षाने वेठबिगारासारखे वेतन मिळत असल्याने आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. याला साखर कामगारांच्या राज्य संघटनेच्या कचखाऊ धोरणामुळे बळ मिळत असल्याची प्रतिक्रिया साखर कामगारांतून व्यक्त होत आहे.१९६० नंतर महाराष्ट्रात सहकारी साखर उद्योगाची मोठी प्रगती सुरू झाली. १९८० ते १९९० हा काळ साखर उद्योगातील सुवर्ण काळ म्हणून संबोधला जातो. यावेळी सहकारातील सहकार महर्षि कार्यरत होते. सहकारातून ग्रामीण महाराष्ट्राचा विकास हे ध्येय ठेवताना या उद्योगात असणाऱ्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करून ग्रामीण भागातील बेरोजगारीही कमी करण्याचा प्रयत्न केला. यात काम करणाऱ्या साखर कामगारांनी आपल्या श्रमाने व तांत्रिक कार्यक्षमतेने हा उद्योगाला सुवर्णकाळ निर्माण करण्यात मोलाचे सहकार्य केले. या कामगारांचे हक्क व अधिकाराचे संरक्षण जपण्यासाठी कामगार संघटनांही निर्माण झाल्या. ‘एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ’ या सहकाराच्या ब्रीदवाक्याप्रमाणे चालल्याने या उद्योगाला मोठी भरभराटही आली.मात्र अलिकडे सहकारी साखर कारखानदारीत स्वार्थी राजकारण्यांच्या प्रवेशाने उतरती कळा लागली असून आपला स्वार्थ साधण्यासाठी कारखानदार साम दाम दंड तत्त्वाचा वापर करून साखर कामगारांच्या हक्कांवर व अधिकारांवर गंडांतर आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. साखर कामगार संघटनाही कारखानदारीच्या दावणीला बांधल्या गेल्याने याबाबत साखर कामगारांत तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.एप्रिल २०१४ ला वेतन कराराची मुदत संपली असून नवीन वेतन कराराबाबत एक वर्षाचा काळ लोटला असताना शासन ना कामगार संघटना सकारात्मक होत नसल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. हंगाम २०१४-१५ च्या सुरूवातीला वेतन कराराबरोबर अन्य मागण्यांसाठी साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाने त्या मान्य झाल्या नाही तर साखर कारखान्यांची धुराडी पेटू देणार नाही असा इशराही दिला होता. मात्र हा इशाराही पोकळ गर्जना ठरली असून हंगाम २०१४-१५ लवकरच संपणार असून ना शासन पातळीवर कोणत्या हालचाली सुरू आहेत ना संघटनेने त्याबाबत तोंड उघडले आहे.
वाढत्या महागाईचा निर्देशांक पाहिल्यास साखर कामगारांना वेठबिगारी प्रमाणे वेतन मिळत असल्याचे या उद्योगातील तज्ज्ञांकडून मत व्यक्त होत आहे. सर्वसामान्यांच्या तोंडात आपल्या कौश्ल्याने गोडवा निर्माण करणाऱ्या साखर कामगारांना मात्र वेतनातील अल्प लाभाने कडवटपणा निर्माण झाला आहे.


हंगामी नोकरी
साखर उद्योगातील कामगाराला हा उद्योग हंगामी चालत असल्याने चार ते सहा महिनेच रोजगार मिळत असतो. बाकीचा सहा ते आठ महिने बेरोजगारी म्हणून रहावे लागते. याचा परिणाम त्याच्या कार्यक्षमतेचा पूर्ण वापर होत नाही. बिगर हंगामात रोजगार नसल्याने रिटेन्शन अलौन्स काही कारखाने देतात, पण बहुतांश कारखानदार ते देतच नाहीत.

१९७० ला साखर कामगाराला ७५ रुपये मासिक पगार होता. शिक्षकाला यावेळी ६० रुपये पगार होता. सध्या मात्र याबाबत उलटा प्रकार असून अत्यंत चांगले तांत्रिक कौश्ल्य असणाऱ्या उत्पादक काम करणाऱ्या साखर कामगाराला १२ ते १५ हजार पगार आहे तर शिक्षकाला ४० ते ४५ हजार आहे.


तज्ज्ञ इंजिनिअर केमिस्टला साखर उद्योगात १५ ते १८ हजार पगार आहे. इतर अस्थापनेत काम करणाऱ्या याच तांत्रिक कौशल्य असणाऱ्या व्यक्तीला किमान ५० ते ७० हजाराचे मासिक पॅकेज मिळते. यावरून साखर कामगारांची ससेहोलपट पहायला मिळत आहे.