शेतकऱ्यांचे प्रतिटन १०० रुपये टाका, अन्यथा टाळे ठोकू; स्वाभिमानी संघटना पुन्हा आक्रमक 

कोल्हापूर : गतवर्षी तुटलेल्या ऊसाला ज्या साखर कारखान्यांनी ३ हजार रूपयापेक्षा कमी दर दिला आहे त्या कारखान्यांना प्रतिटन १०० रूपये, व ज्या कारखान्यांनी ३ हजार रूपयापेक्षा जादा दर दिला आहे त्यांना प्रतिटन ५० रूपये प्रतिटन देण्याचा तोडगा मान्य करण्यात आलेला होता. त्याप्रमाणे सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी येत्या आठवड्याभरात तातडीने शेतक-यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडके यांचेकडे करण्यात आली. यामुळे तातडीने साखर कारखान्यांना गत हंगामातील दुसरा हप्ता शेतक-यांच्या खात्यावर एक आठवड्यात वर्ग करण्यात यावा अन्यथा  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने साखर सहसंचालक कार्यालयास कोणतीही पुर्वसुचना न देता  ठाळे ठोकून व साखर कारखान्यांची साखर अडवून आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.यावेळी प्रा.डॅा. जालंदर पाटील , सावकर मादनाईक, जिल्हाध्यक्ष वैभव कांबळे, सागर शंभुशेटे, राजाराम देसाई, धनाजी पाटील, विठ्ठल मोरे, राम शिंदे, संपत मोरे , अण्णा मगदूम यांचेसह पदाधिकारी ऊपस्थित होते.गतवर्षी तुटलेल्या ऊसाला दुसरा हप्ता ४०० रूपये मिळावा या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने  सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतक-यांनी पुणे - बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग  १० तास रोखून धरला होता. यावेळेस कोल्हापूरचे पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांनी शासनाबरोबर झालेल्या सकारात्मक चर्चेनुसार ज्या साखर कारखान्यांनी ३ हजार रूपयापेक्षा कमी दर दिला आहे त्या कारखान्यांना प्रतिटन १०० रूपये व ज्या कारखान्यांनी ३ हजार रूपयापेक्षा जादा दर दिला आहे त्यांना प्रतिटन ५० रूपये प्रतिटन देण्याचा तोडगा मान्य करण्यात आलेला होता.  साखर सहसंचालक कार्यालयात प्रभारी अधिकारी गोपाळ मावळे यांना चांगलेच धारेवर धरले. सोमवारपर्यंत शेतक-यांच्या खात्यावर पैसे जमा न झाल्यास कोणतीही पुर्वसुचना न देता टाळे टोकणार असल्याचे ठणकावून सांगितले.कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांमध्ये ३१ जानेवारी अखेर चालू गळीत हंगामातील क्रांती साखर कारखान्याची ४० कोटी , वारणा कारखाना २७ कोटी , आजरा १० कोटी , भोगावती ६ कोटी , हुतात्मा १४ कोटी , सदाशिवराव मंडलिक ९ कोटी , कुंभी ५ कोटी , रूपयाची एफ. आर. पी थकविण्यात आली आहे. याबाबत शासनाकडून  दोन महिन्याच्या आत परवानगी घेऊन साखर कारखान्यांनी सदरचा दुसरा हप्ता ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या खात्यावर जमा करणार असल्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांचेवतीने जिल्हाधिकारी यांनी लेखी हमी पत्राद्वारे कळविले आहे. हंगाम सुरू होवून दोन महिने उलटून गेले तरीही याबाबत शासन अथवा कारखानदारांकडून कोणतीच कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. शासनाकडून व कारखानदार यांचेकडून जाणीवपुर्वक वेळकाढूपणा केला जात असून यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी संतप्त झालेले आहेत.