भू-विकास बँक कर्मचाऱ्यांच्या वीस वर्षांच्या लढ्याला यश : पाटील

कागल : भू-विकास बँकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या २० वर्षांपासूनच्या थकीत वेतनाचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्री व अधिकारी यांच्यासमवेत मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत याबाबत ठोस निर्णय झाला आहे, अशी माहिती भू - विकास बँक कर्मचारी संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष एम. पी. पाटील यांनी दिली.

मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला खासदार आनंदराव अडसूळ, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री विश्वजित कदम, बच्चू कडू, राजेंद्र पाटील - यड्रावकर, आमदार प्रकाश आबिटकर, वैभव नाईक, सहकार सचिव, सहकार आयुक्त, भूविकास बँक कर्मचारी संघटनेचे सदस्य कैलास गायकवाड आदी उपस्थित होते. एम. पी. पाटील म्हणाले, बँकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह इतर अनुदान व भत्त्याची रक्कम गेल्या वीस वर्षांपासून थकीत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे व त्यांच्या कुटुंबीयांचे हाल होत आहेत. काही कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्यासुद्धा केली आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी कर्मचारी संघटनांकडून वारंवार निवेदने, आंदोलनाचा मार्ग अवलंबिण्यात आला होता. या अनुषंगाने झालेल्या बैठकीमध्ये बँकेच्या ज्या इमारती राज्य सहकारी बँकेला घेणे शक्य आहे, त्या त्यांनी घ्याव्यात व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे वेतन व इतर देणी द्यावीत. तसेच ज्या इमारती राज्य सहकारी बँकेला घेणे शक्य नाही, त्या राज्य सरकारकडे हस्तांतरित कराव्यात व कर्मचाऱ्यांची उर्वरित देणी त्यामधून चुकती करावीत, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.