साखरेला प्रतिक्विंटल 150 रुपये अनुदान ? राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णयाची शक्यता

राज्यातील साखर उद्योगासमोरील आव्हाने आणि उपाय या विषयावर ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशन (ऐस्टा)चे अध्यक्ष प्रफुल विठलानी यांनी गुरुवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या बैठकीत सादरीकरण केले. त्यानंतर वरील निर्णय घेण्यात आला. 

- चंद्रकांत कित्तुरेकोल्हापूर : राज्यातील साखर कारखान्यांना त्यांच्या साखर विक्री, पाठवणी आणि रेल्वे वाहतुकीच्या भाड्याच्या पावतीवर प्रतिक्विंटल १५० रुपये अनुदान देण्याच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाणार आहे. याशिवाय साखरेचा किमान विक्री दर दुहेरी ठेवावा, तसेच गुजरातप्रमाणे उसाची एफआरपी तीन हप्त्यात देण्याची तरतूद करावी यासाठी केंद्र सरकारकडे आग्रह धरण्यात येणार आहे. (Subsidy of Rs 150 per quintal to Sugar? Possibility of decision in state cabinet meeting)राज्यातील साखर उद्योगासमोरील आव्हाने आणि उपाय या विषयावर ऑल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशन (ऐस्टा)चे अध्यक्ष प्रफुल विठलानी यांनी गुरुवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या बैठकीत सादरीकरण केले. त्यानंतर वरील निर्णय घेण्यात आला. देशात साखरेची सर्वाधिक मागणी उत्तर आणि ईशान्य भारतातील राज्यांकडून असते. उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांना वाहतुकीच्या दृष्टीने ही राज्ये जवळ असल्याने वाहतूक भाडे कमी होते. परिणामी तेथील साखर महाराष्ट्रातील साखरेपेक्षा स्वस्त पडते. त्यामुळे राज्यातील साखरेला मागणी कमी झाली आहे. राज्याच्या वाट्याला आलेल्या विक्री कोट्यापैकी ३० टक्के साखर विकलीच गेलेली नाही. प्रति क्विंटल २०० रुपये रेल्वे भाड्याच्या पावतीवर साखरेला अनुदान दिल्यास राज्यातील साखर कारखाने उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांशी दराची स्पर्धा करू शकतील, असे विठलानी यांनी यावेळी सांगितले. सादरीकरणानंतर तिन्ही प्रस्तावावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह उपस्थित मंत्र्यांनी सहमती दर्शविली.साखरेचा विक्री दर दुहेरी ठेवावाईशान्येकडील राज्यांचे अंतर उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांना हजार ते १२०० किलोमीटर, तर महाराष्ट्रातील कारखान्यांना २१०० ते २२०० किलोमीटर पडते. यामुळे महाराष्ट्रातील कारखान्यांना सुमारे १००० किलोमीटरचे वाहतूक भाडे जादा द्यावे लागते. साखरेचा किमान विक्री दर मात्र देशभर एकच आहे. हे अंतर लक्षात घेऊन साखरेचा किमान विक्री दर उत्तर भारतातील कारखान्यांना प्रतिक्विंटल १०० रुपये जादा ठेवावा, असे मत विठलानी यांनी मांडले. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे आग्रह धरण्याला बैठकीत मान्यता देण्यात आली.