इचलकरंजी : शहराला वारणा नदीतून पाणीपुरवठा करण्यासाठी हरिपूर संगमाच्या आसपास उपसा केंद्राची जागा निश्चित करावी आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने १५ दिवसांत त्याचा अहवाल तयार करावा, असा निर्णय गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान, योजना कार्यान्वित होईपर्यंत शासन निधीतून कृष्णा योजनेची दुरुस्ती करण्यासही मान्यता देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील होते. मंत्रालयातील निर्णयानुसार येथील प्रांत कार्यालयासमोर १७ दिवस सुरू असलेले साखळी उपोषण गुरुवारी स्थगित करण्यात आले.
इचलकरंजी शहराला वारणा नदीतून पाणी आणण्यासाठी योजना मंजूर केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या योजनेचा आॅनलाईन प्रारंभही झाला. मात्र, योजनेला दानोळी (ता. शिरोळ) सह वारणाकाठच्या गावांच्या विरोधामुळे काम सुरू झाले नाही. त्यामुळे इचलकरंजीकरांनीही वारणेच्या पाण्यासाठी आंदोलन सुरू केले. दोन्हीकडील टोकाच्या भूमिकेमुळे शहर आणि ग्रामीण असा संघर्ष निर्माण झाला. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने मध्यस्थाची भूमिका घेत २२ मे रोजी मंत्रालयात संयुक्त बैठक घेतली. त्यामध्ये समिती नेमून अहवाल सादर करण्याचा निर्णय झाला होता.
त्यानंतर दोन्ही बाजूने आंदोलन सुरूच होते. गुरुवारी पुन्हा महसूलमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. सुरुवातीला जलसंपदा विभाग लाभक्षेत्र सचिव बिराजदार यांनी, उजवा व डावा कालवा लांबी कमी केल्याने वारणा धरणात १० वर्षांत दरवर्षी ५ टीएमसी पेक्षा जास्त पाणी धरणात शिल्लक राहते. त्यामुळे शिल्लक पाणी पिण्यास देण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले. माजी मंत्री विनय कोरे यांनी, पंचगंगा नदीचे बॅक वॉटर राजापूरपासून २८ किलोमीटर मागे जाते.
पाण्याची पातळी १४ फूट राहत असल्याने याच पर्यायाचा विचार करण्याचे आवाहन केले. खासदर राजू शेट्टी यांनी, वारणा नदीतून पाणी उपसा करू शकणाऱ्या सर्व गावांना पाणी देण्याची भूमिका मांडली. आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी, ज्या गावातून नदी गेली त्या गावचे गावकरी नदीवर हक्क सांगू लागले तर वेगळा संदेश जाईल. इचलकरंजीच्या योजनेमुळे वारणा कोरडी पडेल, असे पाटबंधारे व महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणाने सांगितल्यास उपसा केंद्र बदलण्याची तयारी दर्शवत वारणेच्या पाण्यावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, उपसा केंद्राची जागा बदलल्यास वारणा योजना पूर्ण होण्यास काही कालावधी लागणार असल्याने तोपर्यंत कृष्णा योजनेच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडून निधी देणे. तसेच दानोळीकरांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे आणि योजनेच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात सुरू असलेली दोन्ही आंदोलने मागे घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीस पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर, आमदार उल्हास पाटील, आमदार सुजित मिणचेकर, ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, नगराध्यक्षा अलका स्वामी, महादेव धनवडे, विक्रांत पाटील, पोलीस उपअधीक्षक कृष्णात पिंगळे, मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ, उपजिल्हाधिकारी काटकर, पाणीपुरवठा सहसचिव कानडे, नगरविकास कार्यासन अधिकारी नीलेश पोतदार उपस्थित होते.वारणाकाठच्या गावांना पाणीकमी पडू देणार नाही : पालकमंत्रीपालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, योजनेमुळे शिरोळ-हातकणंगले तालुक्यांतील वारणाकाठच्या गावांना पाणी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही देत इचलकरंजीसाठी उपसा केंद्रासाठी आसपासच्या परिसराचा पर्याय सूचविला. यावर सर्वांचे एकमत झाले. त्यावर झालेल्या चर्चेअंती इचलकरंजी शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी उपसा केंद्राची जागा हरिपूर संगमाच्या आसपास करण्याच्या पर्यायावर विचार करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सर्वेक्षण करावे व त्याचा अहवाल १५ दिवसांत शासनाला सादर करावा. त्यावर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसह मुख्यमंत्र्यांची मान्यता देऊन तत्काळ कामास सुरुवात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच याबाबत समन्वय साधून सर्वांनी मिळून सामायिक जबाबदारी पार पाडावी. कोणत्याही नेतेमंडळींनी विरोध करू नये, असेही यावेळी ठरले.शिरोळच्या कार्यकर्त्यांनामंत्रालयात अडविलेउदगाव : गुरुवारी अमृत योजनेबाबत मुंबई येथे मंत्रालयात इचलकरंजी व शिरोळ तालुक्यांतील लोकप्रतिनिधी व वारणा बचाव कृती समिती यांच्या उपस्थितीत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीसाठी गेलेल्या शिरोळ तालुक्यातील कार्यकर्त्यांना मंत्रालयाच्या गेटवरच कर्मचाºयांनी अडविल्याने वादावादी झाली. या घटनेनंतर कार्यकर्ते संतप्त झाले. हा प्रकार दुपारी दीडच्या सुमारास घडला. तर चंद्रकांत पाटील यांनी शिरोळ तालुक्यातील कार्यकर्त्यांना मंत्रालयात येऊ देऊ नका, असा आदेश दिला असल्याची टीका छत्रपती ग्रुपचे संस्थापक प्रमोद पाटील यांनी केली आहे.