अद्याप ५०० रोजंदारी कर्मचारी अधांतरीच

न्याय देण्याची मागणी : शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चेची शक्यता

संतोष पाटील - कोल्हापूर -न्यायालयाच्या दणक्यामुळे महापालिका प्रशासनाने १५३ कर्मचाऱ्यांना कायम नेमणुकीची पत्रे दिली. ३१४ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी त्यासाठी कामगार न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, मनपा प्रशासनावर विश्वास ठेवून ३५०हून अधिक रोजंदारी कर्मचारी न्यायालयात गेले नाहीत. आता या सर्वच ५०० पेक्षा अधिक रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना प्रशासन कधी न्याय देणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
महापालिका कर्मचारी संघाने ३१४ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घ्या, या मागणीसाठी २८ जून २००४ रोजी कामगार न्यायालयात दाद मागितली होती. २ फेबु्रवारी २०११ रोजी कामगार न्यायालयाने ३१४ कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयातील महापालिकेचा दावा १० एप्रिल २०१२ रोजी फेटाळला गेला. ३१४ पैकी अद्याप १५३ कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेतले.
कामगार न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार २००४ पासूनचा वेतनफरक देऊन निवृत्तिवेतन योजनेसह कायम आदेश द्या, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आर्थिक भार सोसणार नसल्याने आयुक्तांनी फेटाळली होती. तत्कालीन महापौर सुनीता राऊत यांनी मध्यस्थी करून ५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी बैठक घेऊन याबाबत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महापालिकेकडे १४ वर्षांपासून रोजंदारीवर काम करणाऱ्या १५३ कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. या सर्व कर्मचाऱ्यांना २०११ पासूनच्या फरकाची रक्कम देऊ न सोमवारी
(दि. ३) नेमणूकपत्रे देण्यात आली.
या निर्णयाच्या आधारे इतरही रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना स्थायी समितीच्या निर्णयाच्या आधारे न्यायालयात कायम करण्याबाबत आदेश आणणे सोपे होणार आहे. या दृष्टीनेही इतर रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, प्रशासनावर विश्वास ठेवून न्यायालयात न गेलेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनाही न्याय मिळावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
शुक्रवारच्या सभेत चर्चा होणार
न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे १५३ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेत असतानाच २००० सालापूर्वी सेवेत असलेल्या इतर कर्मचाऱ्यांना हाच न्याय लावत कायम करण्याचा निर्णय २८ जुलै २०१४ च्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला होता. आता शुक्रवारी (दि.७) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत या उर्वरित रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्याबाबतचा विषय पुन्हा चर्चेसाठी घेतला आहे. मनपाची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. तरीही याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्यासाठी प्रयत्न करू. - राजेश लाटकर, गटनेता