नसिम सनदी
कोल्हापूर: पंचगंगेच्या प्रदूषणावरुन न्यायालयाने सातत्याने फटकारल्यानंतरही कोल्हापूर शहरातील २१ एमएलडी सांडपाणी अजून विनाप्रक्रिया थेट नदीत मिसळत आहे. ७८ कोटी रुपये खर्र्चून शहरातील तीन प्रक्रिया केंद्रावर ७४ एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया होत आहे, ही त्यातील एक समाधानाची बाब. तरीदेखील अतिरिक्त सांडपाण्यामुळे नाले ओव्हर फ्लो होऊन पंचगंगा नदीसह रंकाळा तलावाचे प्रदुषण कायम आहे. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा मात्र अद्याप वापर होत नाही, ते पुन्हा नदीतच सोडले जाते.देशातील १0 प्रदुषित नद्यांमध्ये पंचगंगेचा समावेश होतो. या प्रदुषणात कोल्हापूर शहराचा वाटा सर्वाधिक आहे. या प्रदुषणावरुन आतापर्यंत महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून जवळपास पन्नासभर नोटीसा काढल्या आहेत. आयुक्त कार्यालयाची वीज तोडण्याचीही नामुष्की ओढवली आहे. तरीही प्रदुषणाची दाहकता कायम असल्याने अखेर उच्च न्यायालयानेच यात लक्ष घालून कान टोचण्यास सुरुवात केल्यानंतर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प उभा राहिला आहे.
आजच्या घडीला शहराची लोकसंख्या साडेसहा लाख इतकी आहे. शिंगणापूर, बालिंगा, नागदेववाडी या तीन पंपीग स्टेशनमधून प्रतिदिन १३0 एमएलडी पाण्याचा उपसा केला जातो. शहरातील १२ नाल्यातून आलेल्या ९५ एमएलडी सांडपाण्यावर दुधाळी, बापटकॅम्प, लाईन बजार येथील केंद्रावरप्रक्रिया केली जाते.
या प्रकल्पासाठी ७८ कोटींचा खर्च झाला आहे, पण अजूनही पूर्ण क्षमतेने चालवले जात नाही. त्यामुळे २१ एमएलडी पाणी थेट नदीत मिसळत असल्याने नदीच्या प्रदुषणात भरच पडत आहे. ऐतिहासीक रंकाळा तलावात मिसळणारे सांडपाणी रोखण्यातही मनपाला यश आलेले नसल्यामुळे आज तलाव हिरवागार झाला असून जलचरांची साखळीच उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. नदीतही हीच परिस्थिती असून जानेवारीपासून मासे मरण्याच्या प्रमाणात वाढ होते.
शहरात प्रक्रिया प्रकल्प आहेत, पण ग्रामीण भागात नेमकी उलटी परिस्थिती आहे. जिल्ह्यातील १0२७ पैकी आजच्या घडीला एकाही गावात प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाचे गाव असलेल्या शिरोलीत प्रकल्प मंजूर आहे, पण तो अजूनही पूर्णत्वास गेलेला नाही. इतर गावातही प्रकल्पांना जागाच उपलब्ध होत नाही. जागेचा प्रश्न असल्याने बायोफिल्टरचा पर्याय सुचवण्यात आला होतो, पण त्यासाठीही २५ कोटींचा निधी मंजूर करण्याची तत्परता शासनाने दाखवलेली नाही.
शहराबरोबरच नदीकाठावरील १७४ गावांना प्रदुषणाची मोठ्याप्रमाणावर झळ बसत असल्याने उपाययोजना करण्यासाठी म्हणून १0८ कोटी रुपयांची मागणी जिल्हा परिषदेने शासनाकडे केली होती, पण त्यालाही पाच वर्षाचा कालावधी लोटला तरी तो मंजूर झाला नाही. त्यानंतर ९६ कोटींचा सुधारीत प्रस्ताव दोन वर्षापुर्वी दिला. त्यालाही शासनाकडून प्रतिसाद नसल्याने प्रदुषण मुक्ती होणार कशी असा प्रश्न जिल्हा परिषदेसमोर आहे.
शहराची लोकसंख्या- ६.५0 लाख३ केंद्रातून रोज होणारा पाण्याचा उपसा- १३0 एमएलडी१२ नाल्यातून येणारे सांडपाणी - ९५ एमएलडीकेंद्रातून प्रक्रिया होणारे सांडपाणी- ७४ एमएलडीनाल्यांच्या स्वच्छतेने दाहकता कमीकोल्हापूर शहराच्या मध्यवस्तीतून वाहणाऱ्या जयंती नाल्याची आयुक्त मल्लिकानाथ कलशेट्टी यांनी लोकसहभागातून स्वच्छता केली आहे. याशिवाय अन्य १२ नाल्यांचीही दर रविवारी स्वच्छता मोहिम हाती घेतली. यामुळे नाले स्वच्छ होऊन केरकचरा थेट नदीत मिसळण्यास बºयापैकी प्रतिबंध बसला आहे. दुर्गंधीही कमी झाली असून प्रदूषणाची दाहकताही कमी झाली आहे.कारखान्यांना सांडपाणी पुनर्वापर बंधनकारकउच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नेमलेल्या निरी समितीने अहवाल दिल्यानंतर जिल्ह्यातील सहा औद्योगिक वसाहतीतील २२८0 उद्योगावर सांडपाणी प्रक्रिया करुन पुनर्वापर करण्याचे निर्बंध घालण्यात आले. या वसाहतीतून दर दिवशी २२ एमएलडी सांडपाणी तयार होते. आता निर्बंधामुळे त्यांचे सांडपाणी मिसळणे कांही प्रमाणात बंद झाले आहे.