काश्मिरात कायद्याचे राज्य पुनर्स्थापित व्हावे : युवराज नरवणकर​​​​​​​

काश्मीरमध्ये सरकारविरोधात उद्विग्नेतून तेथील युवक दगडफेक करीत नसून बेरोजगारी असल्याने शे-पाचशे रुपयांच्या मोबदल्यात ते करीत आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत काश्मीरमध्ये ३७० कलम हटविल्यानंतर कायद्याचे राज्य पुनर्स्थापित होणे गरजेचे आहे, असे मत प्रसिद्ध विधिज्ञ अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देकाश्मिरात कायद्याचे राज्य पुनर्स्थापित व्हावे : युवराज नरवणकर​​​​​​​तात्यासाहेब तेंडुलकर स्मृती व्याख्यानमाला

कोल्हापूर : काश्मीरमध्ये सरकारविरोधात उद्विग्नेतून तेथील युवक दगडफेक करीत नसून बेरोजगारी असल्याने शे-पाचशे रुपयांच्या मोबदल्यात ते करीत आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत काश्मीरमध्ये ३७० कलम हटविल्यानंतर कायद्याचे राज्य पुनर्स्थापित होणे गरजेचे आहे, असे मत प्रसिद्ध विधिज्ञ अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी व्यक्त केले.

ब्राह्मण सभा करवीर व महालक्ष्मी को-आॅप. बँक यांच्यातर्फे प्रायव्हेट हायस्कूल सभागृहात आयोजित केलेल्या तात्यासाहेब तेंडुलकर स्मृती व्याख्यानमालेअंतर्गत ‘भारतीय राज्यघटनेतील कलम-३७०’ या विषयावर ते रविवारी चौथे पुष्प गुंफताना बोलत होते.

अ‍ॅड. नरवणकर म्हणाले, केंद्र सरकारने ३७० कलम आणि ३५ (ए) हटविण्याचा निर्णय घेतल्याने संपूर्ण देशभर हा विषय चर्चेत आला. मात्र, या विषयाबाबत १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच खल सुरू आहे. ब्रिटिशांनी देश सोडून जाताना जो तिढा निर्माण केला त्यातूनच काश्मीर हा प्रश्न निर्माण झाला. तत्कालीन पंतप्रधानांनी त्याबाबत गांभीर्याने घेतले नाही. प्राप्त परिस्थित जरी त्यांनी निर्णय घेतला असला तरी त्याचे दूरगामी प्रतिकूल परिणाम संपूर्ण देशाला भोगावे लागले.

राजा हरिसिंग यांनीही शेवटचा प्रयत्न म्हणून काश्मीरची स्वायत्ता टिकविण्यासाठी आणि स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळविण्यासाठी भारतीय संविधानाचा वापर केला. तात्पुरत्या स्वरूपात आम्हाला आमचे संविधान राबविता येईल, अशी मागणी तत्कालीन काश्मीरचे सर्वेसर्वा शेख अब्दुला यांची होती. दरम्यान, नंतरच्या सत्तर वर्षांच्या कालावधीतील राजवटीने त्याचा गांभीर्याने विचार केला नाही. त्यामुळे हा प्रश्न न सुटता गुंतागुंतीचाच अधिक बनला.

ते म्हणाले, संविधानातील कलम तीनमधील तरतुदीचा पुरेपूर वापर करून या सरकारने हा प्रश्न सोडविला आहे. या तरतुदीनुसार राष्ट्रपती एखाद्या राज्याबद्दलच्या वेगळ्या संविधानाबद्दल कोणताही निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे याच नियमाचा आधार घेत या सरकारने काश्मीर हा प्रश्न सोडविला आहे. स्वतंत्र राज्यघटना, स्वतंत्र ध्वज, स्थायी सदस्यत्व, रोजगारी, मूलभूत सोयीसुविधांचा मुद्दा असे अनेक प्रश्न होते. मात्र, आता हा प्रश्न सुटला आहे. तिथे निवडणुका व देशातील इतर राज्यांतील नागरिकांना वास्तव्य व नागरिकत्वही घेता येईल.

युवकांना त्यांच्या गुणवत्तेप्रमाणे रोजगार मिळेल. मात्र, सद्य:स्थितीत आर्म्स फोर्स अ‍ॅक्टबद्दलही केंद्राने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. श्रीराम धर्माधिकारी यांनी स्वागत केले, तर अ‍ॅड. विवेक शुक्ल यांनी परिचय करून दिला. वृषाली कुलकर्णी यांनी आभार मानले. यावेळी राहुल तेंडुलकर, श्रीकांत लिमये, आदी उपस्थित होते.