कोल्हापूर : मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण राज्य मागासवर्गीय अहवालाच्या आधारेच असाधारण स्थितीत दिले गेल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात पटवूून देता आले तर हे आरक्षण टिकण्यात अडचण येणार नाही, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
परंतु, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह सरकारच या प्रश्नात फारसे गंभीर नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीत इतर राज्यांना याचिकेत बोलाविण्याची महाराष्ट्र सरकारची भूमिका वेळकाढूपणाची व गुंतागुंत वाढवणारी आहे, अशीही टिप्पणी त्यांनी यावेळी केली.१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर राज्यांना जातीवर आधारित आरक्षण देता येणार नाही असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण समन्वय समितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण खोटेच परंतु रेटून बोलत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. त्यांनी उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका भाजपतर्फे न्यायालयात दाखल करण्याचा विचार करू, असेही प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले.