राज्य बँकेच्या मनमानीने संस्था हैराण

जिल्हा बँकांही येणार अडचणीत : ‘नाबार्ड’च्या कर्जपुरवठ्याएवढ्याच ठेवीचे बंधन

राजाराम लोंढे -कोल्हापूर -महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाच्या कामकाजाबाबत राज्यातील संस्थांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरला आहे. ‘नाबार्ड’ने पुरवठा केलेल्या पीक कर्जाएवढ्याच ठेवी राज्य बँकेत ठेवणे बंधनकारक केले आहे. या ठेवींना केवळ ७ टक्के इतका अल्प व्याजदर मिळणार असल्याने सक्षम जिल्हा बँका अडचणीत येण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे या निर्णयाला सर्वच जिल्हा बँकांनी विरोध केला असून, यामध्ये सातारा व जालना जिल्हा बँक पुढे आहेत.
मध्यंतरी रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँका व नागरी सहकारी बँकांच्या तरलता ठेवी आपल्याकडे ठेवणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांचा मोठा तोटा होणार होता. याविरोधात सर्वच बँकांनी विरोध केल्याने मार्च २०१७ पर्यंत टप्या-टप्याने ठेवी ठेवण्याची मुभा दिली आहे. आता नवीनच खोडवे राज्य बँकेने जिल्हा बँकांच्या मागे लावले आहे. ‘नाबार्ड’कडून राज्य बँकेच्या माध्यमातून जिल्हा बँकांना एकूण पीक कर्जाच्या ४० टक्के कर्जपुरवठा केला जातो. ‘नाबार्ड’ने केलेल्या कर्जपुरवठ्याएवढीच ठेव जिल्हा बँकांनी आपल्याकडे ठेवली पाहिजे, असे बंधन राज्य बँकेने घातले आहे. एखाद्या जिल्हा बँकेचा १००० कोटींचे पीक कर्ज असेल तर ‘नाबार्ड’कडून ४०० कोटी पीक कर्ज मिळते. नाबार्ड हे कर्ज राज्य बँकेला ४.५ टक्क्यांनी देते. राज्य बँक जिल्हा बँकांना ५ टक्क्यांनी वाटप करते. जिल्हा बँक सेवा संस्थांच्या माध्यमातून विकास सेवा संस्थांना देते. विकास संस्था शेतकऱ्यांना वाटप करते, अशी ही साखळी आहे. ‘नाबार्ड’ने एखाद्या जिल्हा बँकेला ४०० कोटींचे पीक कर्ज दिले तर त्या बँकेला ४०० कोटींची ठेव राज्य बँकेत ठेवावी लागणार आहे. या ठेवीवर ७ टक्के व्याज राज्य बँक जिल्हा बँकांना देणार आहे. पण याच ठेवी इतर ठिकाणी गुंतवल्यास ९ टक्के व्याजदर मिळतो. त्यामुळे २ टक्के तोटा जिल्हा बँकांना सहन करावा लागणार असल्याने बँकांमधून विरोध होऊ लागला आहे. याबाबत सातारा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष माजी खासदार लक्ष्मणराव पाटील यांनी राज्य बँकेला खरमरीत पत्र लिहून समज दिल्याचे समजते. याबाबत, राज्य सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक प्रमोद कर्नाड यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी फोन उचलला नाही.

शोषण करूनच राज्य बँक सक्षम
राज्य सहकारी बँक ही जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची मातृसंस्था आहे. राज्य बँकेने आतापर्यंत मातृत्वाची भूमिका पाळल्याने जिल्हा बँकांचा पसारा ग्रामीण भागाच्या कोपऱ्यापर्यंत पोहोचला; पण प्रशासकीय मंडळाने अलीकडे जिल्हा बँकांकडे बघण्याची भूमिका बदलली असून, लेकरांचे शोषून करून आपण सक्षम होण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप जिल्हा बँकांमधून होत आहे.
संस्थांना विश्वासात न घेताच कारभार
कोणताही निर्णय घेताना राज्य बँकेशी संलग्न सहकारी संस्थांना विश्वासात घेणे गरजेचे असते; पण तसे न करता साखर कारखान्यांची विक्री असू दे अथवा जिल्हा बँकांबाबतचे धोरण, त्यांना विश्वासात घेतले जात नाही. यामुळे राज्य बॅँकेवर सातत्याने टीका होऊ लागली आहे.