कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध झाल्यानंतर राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीत कोल्हापूरपुरती अधिसूचना रद्द केली होती. ती वाटून त्याचा उत्सव साजरा केला होता. आता मात्र, रेखांकन बदलून कोल्हापुरातून महामार्ग करणार हे अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारने कोल्हापूरकरांची घोर फसवणूक करुन पाठीत खंजीर खुपसला असल्याचा आरोप काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी गुरुवारी प्रसिद्धीपत्रकातून केला आहे. याविरोधातील लढा तीव्र करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.ते म्हणाले, शक्तिपीठ महामार्गाबद्दलचा नवा अध्यादेश शासनाने जारी केला आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील रेखांकनाबद्दलही उल्लेख आहे. महायुतीच्या नेत्यांनी, आमदारांनी निवडणुकीच्या आधी आम्ही हा महामार्ग रद्द करणार, असा शब्द दिला होता. त्यांनीही शब्द फिरवल्याचे आजच्या अध्यादेशाद्वारे स्पष्ट झाले आहे. आदेशातील मुद्दा क्रमांक तीनमध्ये ऑक्टोबरची अधिसूचना रद्द करत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. जी अधिसूचना मार्चमध्ये होती ती ऑक्टोबरमध्ये रद्द केली होती. कोल्हापूरपुरता महामार्ग रद्द केला होता. ती अधिसूचना या अध्यादेशाद्वारे रद्द केली आहे. म्हणजे कोल्हापुरातून महामार्ग होणार हे या अध्यादेशाद्वारे स्पष्ट झाले आहे. कोल्हापूरकरांची तर फसवणूक झालीच आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या पाठीतही सरकारने खंजीर खुपसला आहे. शासन आधीच आर्थिक अडचणीत आहे. लाखो कोटी रुपयांची बिले दिलेली नाहीत. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार होईल की नाही अशी साशंकता आहे. त्यामुळे आम्ही शांत बसणार नाही, शक्तिपीठ महामार्ग विरोधात तीव्र आंदोलन करू. हा पैसा खर्च करायचा असेल तर नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्यांना पाच हजार कोटी रुपये द्या.
लढा तीव्र करणारमुंबईत लोकल ट्रेनमधून पडून रोज पाचजणांचा मृत्यू होतो. ते मृत्यू थांबवण्यासाठी पैसे द्या. मध्यमवर्गीयांना महागाईतून दिलासा द्या. सरकारी नोकरभरती करा. एमपीएसीच्या मुलांना दिलासा द्या. मात्र गरज नसलेला शक्तीपीठ महामार्ग करू नका. याविरोधात आता आमचा लढा अधिक तीव्र करणार असल्याचा इशाराही पाटील यांनी दिला आहे.
जिल्ह्यातून नवा मार्गही होऊ देणार नाही : राजू शेट्टीशक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनास मान्यता देऊन सरकारने जनतेची आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली आहे. तरीही राज्यात शक्तिपीठास तीव्र विरोध करणारच आहे. शिवाय कोल्हापूर जिल्ह्यांत नवीन मार्गही होऊ देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी गुरुवारी प्रसिद्धीपत्रकातून दिला आहे.राज्य सरकारने घाई गडबडीने संयुक्त मोजणी पूर्ण न करता व शेतकऱ्यांशी कोणतीही चर्चा न करता वर्धा ते सांगलीपर्यंतच्या भूसंपादनाचे तुघलकी शासनाने आदेश दिले आहेत. महामार्गातून कोल्हापूर वगळण्यात आलेले नाही.उलट वगळण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. म्हणजे शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापुरातून होणारच असा शासनाचा आदेशातून स्पष्ट होते. फक्त जुन्या मार्गाएेवजी दुसरे पर्याय शोधण्यास, लोकप्रतिनिधी बरोबर चर्चा करण्यास सुचवले आहे, असा दावा शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी प्रसिध्दी पत्रकातून केला आहे.