समीर देशपांडे ।सुरुवातीपासूनच चळवळीशी बांधले गेलेले संग्राम सावंत यांनी पूर्णवेळ समाजासाठी संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. आजरा, गडहिंग्लज, चंदगड, भुदरगडमधील प्रश्नांबाबत त्यांनी ‘मुक्ता संघर्ष समिती’च्या माध्यमातून भूमिका घेतली आहे. ग्रामपंचायत, नगरपालिकांचा दिव्यांगाचा निधी त्यांच्यासाठीच खर्च व्हावा, यासाठी त्यांनी आग्रह धरलेल्या चळवळीची दखल जागतिक मानवी हक्क परिषदेने घेतली आहे. त्यांच्याशी साधलेला संवाद.प्रश्न : सामाजिक कार्याची सुरुवात कशी झाली?उत्तर : माझं मूळ गाव सांगली जिल्ह्यातील तासगाव. चरितार्थासाठी बी.ए.,बी.एड्.चे शिक्षण घेतले. याचदरम्यान ‘परिवर्तन परिवार तासगाव’ या स्टडी सर्कलमुळे सामाजिक कार्याकडे वळलो.‘एसएफआय’या विद्यार्थी संघटनेतूनही काम केले होते. अलिबागला प्राथमिक शिक्षक म्हणून आदेशही निघाला होता. मात्र, त्याचवेळी नोकरी न करता पूर्णवेळ सामाजिक कार्य करण्याचा निर्णय घेतला. डॉ. भारत पाटणकर, धनाजी गुरव यांच्यापासूनही मी प्रेरणा घेतली आणि जीवनाची दिशा बदलली.
प्रश्न : आजरा तालुक्याकडे कसे वळलात?उत्तर : श्रमिक मुक्ती दलाच्या आजरा तालुक्यातील जेऊर येथील एका शिबिराला मी आलो होतो. तेव्हापासून हा भाग आवडला. अशातच पत्नी प्रियांका यांची ग्रामसेविका म्हणून आजरा तालुक्यात बदली झाली आणि माझे या भागातील काम सुरू झाले.
प्रश्न : सध्या कोणत्या प्रश्नांवर लढा सुरू आहे?उत्तर : आजरा, गडहिंग्लज, चंदगड, भुदरगड या तालुक्यांमध्ये प्रामुख्याने काम सुरू आहे. ग्रामपंचायती दिव्यांगासाठीचा ३ व ५ टक्के दिव्यांग कल्याण निधी खर्च करीत नाहीत. मागासवर्गीयांसाठीचा १५ टक्के निधी, तसेच महिला व बालकल्याण योजनांसाठीचा १0 टक्के निधी खर्च केला जात नाही. त्यात भ्रष्टाचार केला जातो, याबाबतीतील प्रश्न प्रामुख्याने हातात घेतले आहेत. आजरा ते मुंबई उच्च न्यायालय असा दाभिल रेशन दुकानाबाबत ८५ दिवस आंदोलन करून हा प्रश्न सोडविला. देवर्डे (ता. आजरा) येथील गायरान जमिनीत बेघर व भूमिहीन लोकांच्या घरांसाठी भूखंड मिळावेत, बुगडीकट्टी या गावच्या घरांचा व रस्त्याचा प्रश्न याबाबतीत संघर्ष सुरू आहे.
प्रश्न : ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत तुमचे मत काय?उत्तर : ग्रामस्थ जागरूक नसल्याने आणि राजकीय गटातटातच अडकल्याने ग्रामपंचायतीकडे निधी किती आला, खर्च किती झाला याचा हिशोब गावात कुणी विचारत नाही. बहुतांश वेळा राजकारणातूनच काही प्रकरणे उघडकीला येतात. ‘लोकमत’ने लावून धरलेला इटे जलसिंचन योजनेचा विषय यातीलच एक आहे. आपलेच पैसे आपल्यासाठी चांगल्या पद्धतीने खर्च व्हावेत आणि किमान दर्जेदार मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, यासाठी दुर्दैवाने लढे उभारण्याची वेळ आली आहे. ग्रामपंचायतीचे वर्षाला आॅडिट झाले पाहिजे आणि जे आॅडिट करतात त्यांच्याही कामाचे आॅडिट झाले पाहिजे. अनेक वर्षे आॅडिट न केल्याने गैरव्यवहार दडपले जातात.
प्रश्न : दिव्यांगांसाठीच्या संघर्षाची नोंद कशी घेतली गेली? उत्तर : दिव्यांगांसाठीच्या कल्याण योजनांसाठी ३ टक्के निधी सक्तीने दिला जातो. मात्र, हा निधी खर्च होताना दिसत नाही. याविरोधात उभारलेल्या लढ्यांची दखल जागतिक पातळीवर घेण्यात आली आणि जिनिव्हा इथे २४ जूनला जागतिक मानवी हक्क परिषदेमध्ये या कार्याची दखल घेण्यात आली.