संदीप बावचे ।जयसिंगपूर : कोंडाळीमुक्तशहरानंतर घनकचरा व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी जयसिंगपूर पालिकेने पुढाकार घेतला आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत पालिकेला १ कोटी ७२ लाखांचा निधी मंजूर झाला असून, त्यातील ५० लाखांचा पहिल्या टप्प्यातील निधी पालिकेला प्राप्त झाला आहे.
या निधीतून घनकचऱ्याच्या ठिकाणी वजनकाटा बसविणे, ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी शेड उभारणे ही कामे केली जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यातील या कामामुळे ओल्या कचºयाची विल्हेवाट लावून गांडूळ खत निर्मिती प्रकल्पाला आणखी बळकटी येणार आहे.
स्वच्छ व सुंदर शहरासाठी केंद्र शासनाने मागील वर्षापासून स्वच्छता अभियान सुरू केले आहे. यंदाची स्वच्छता अभियानाची स्पर्धा सुरू झाली आहे. पाच हजार गुणांची असणाºया या स्पर्धेत जयसिंगपूर पालिकेनही यामध्ये सहभाग घेतला असून, प्रामुख्याने कचरा व्यवस्थापनावर पालिकेने भर दिला आहे. कचरा संकलन व वाहतूक, कचरा प्रक्रिया व विल्हेवाट अशी प्रक्रिया पालिका राबवित आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थानासाठी शासनाकडून एक कोटी ७२ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे.
या निधीतून घंटागाड्या खरेदी करणे, घनकचºयाच्या ठिकाणी वजनकाटा बसविणे, आवश्यक मशिनरी बसविणे, ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी शेड उभारणे, मनुष्यबळ पुरविणे यांसह माहिती, शिक्षण व संवाद अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नागरिकांमध्ये प्रबोधन करणे, अशा प्रमुख बाबींचा समावेश आहे. शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने निधी दिला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ५० लाखांचा निधी पालिकेला प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनाला आणखी गती मिळणार असून, गांडूळ खतनिर्मिती प्रकल्प आणखी सक्षम होणार आहे. सध्या एक रुपये किलो प्रमाणे गांडूळ खताची विक्री केली जाते. पहिल्या टप्प्यातील कामानंतर खतनिर्मिती अधिक प्रमाणात होणार असून, यातून पालिकेला उत्पन्न मिळणार आहे.घंटागाड्यांची गरजशहरातील कचराकोंडाळ्या काढून टाकण्यात आल्यानंतर प्रभागामध्ये घंटागाड्या येत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आरोग्य विभागाकडे आल्यानंतर त्यामध्ये काही प्रमाणात सुधारणा झाली असली तरी घंटागाड्यांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. घनकचरा प्रकल्पांतर्गत पालिकेला निधी मिळाला असून, घंटागाड्यांची खरेदी करणे आवश्यक आहे.जागा खरेदी कागदावरचघनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यासाठी चौदाव्या वित्त आयोगातून जागा खरेदी करण्याचा ठराव सव्वा वर्षापूर्वी पालिकेने केला आहे. चिपरीसारखी पुन्हा समस्या निर्माण होऊ नये व कायमस्वरुपी कचºयाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे जागेची कार्यवाही करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, हा निर्णय कागदावरच राहिला आहे. सुमारे चार एकर जागा या प्रकल्पासाठी आवश्यक आहे.स्वच्छतेवर सव्वादोन कोटीशहरातील कचरा संकलन करणे व वाहतूक करणे, ड्रेनेजची साफसफाई, रस्ते स्वच्छता, स्वच्छतागृहांची स्वच्छता यासह विविध कामांसाठी वर्षाकाठी तब्बल सव्वा दोन कोटींचा निधी पालिकेने मंजूर केला आहे. मात्र, संबंधित ठेकेदाराकडून आठवड्यातून एकदा स्वच्छतागृहांची साफसफाई केली जात असल्याचे नागरिकांतून सांगण्यात येते. एकीकडे मोठा निधी स्वच्छतेसाठी पालिका खर्च करते; मात्र स्वच्छतेच्या नावाने नागरिकांची ओरड कायम आहे.