घनकचरा प्रकल्पाच्या ठेकेदाराला सोमवारी नोटीस देणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 20, 2021 05:12 IST2021-02-20T05:12:59+5:302021-02-20T05:12:59+5:30
कोल्हापूर : शहरातील प्रतिदिन १८० टन घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा ठेका घेतलेल्या कोल्हापूर ग्रीन एजन्सी या कंपनीला ठेका काढून का ...

घनकचरा प्रकल्पाच्या ठेकेदाराला सोमवारी नोटीस देणार
कोल्हापूर : शहरातील प्रतिदिन १८० टन घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा ठेका घेतलेल्या कोल्हापूर ग्रीन एजन्सी या कंपनीला ठेका काढून का घेऊ नये अशा आशयाची नोटीस देण्याचे आदेश महापालिका प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी शुक्रवारी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. पुढील दोन दिवस महापालिकेला सुटी असल्याने अशी नोटीस सोमवारी दिली जाईल.
काेल्हापूर ग्रीन एजन्सी कंपनीने काही कारणांनी दि. १४ जानेवारीपासून घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम थांबविले असल्यामुळे कचरा टाकायचा कुठे, असा गंभीर प्रश्न पालिका प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे. लाइन बाजार प्रकल्पस्थळावर आता कचरा टाकण्यास जागाच शिल्लक नसल्यामुळे पालिका प्रशासनाने स्वत:ची यंत्रणा लावून कचऱ्याचे उंच ढिगारे रचून जागा उपलब्ध केली जात आहे; परंतु आता तीही मर्यादा संपली असल्याने कचऱ्याची वाहने तीन ते चार तास थांबून राहत आहेत. शहरातील कचरा उठावाचे कामही संथ झाले आहे.
शहरातील कचरा प्रक्रियेच्या गंभीर प्रश्नाकडे ‘लोकमत’ने शुक्रवारी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्याचे पडसाद प्रशासकीय पातळीवर उमटले. शुक्रवारी सुटी असल्याने प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे, उपायुक्त निखिल मोरे, डॉ. विजय पाटील यांची फोनवर चर्चा झाली. या चर्चेत मोरे यांनी डॉ. पाटील यांच्याकडून वस्तुस्थिती जाणून घेतली आणि प्रशासकांना माहिती दिली.
बलकवडे यांनी ठेकेदार काम करीत नसेल तर त्यांना तुमचा ठेका का काढून घेऊ नये अशा प्रकारची कारणे दाखवा नोटीस द्यावी, असे स्पष्ट आदेश दिले. त्यामुळे सोमवारी अशा प्रकारची नोटीस ठेकेदाराला देण्यात येणार आहे.
-यापूर्वीही नोटीस दिली होती-
संबंधित ठेकेदारास यापूर्वी काम सुरू करण्याबाबत नोटीस दिली होती, त्यांच्या प्रतिनिधींशी बोलणेही झाले होते; पण त्यांनी प्रकल्प सुरू केलेला नाही. त्यामुळे आता त्यांचा ठेका काढून घेण्यासंदर्भात नोटीस देण्यात येईल, असे डॉ. बलकवडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
-कायदेशीर अभिप्रायाच्या प्रतीक्षेत-
बीओटी तत्त्वावर चांगला चाललेला प्रकल्प केवळ ठेकेदाराच्या आर्थिक अडचणीमुळे बंद पडला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प महापालिका ‘टेकओव्हर’ करण्याच्या प्रयत्नात आहे. किमान सहा महिने ठेकेदारास संधी देण्याकरिता हा प्रयत्न असून, यासंदर्भात कायदेशीर अभिप्राय आल्यानंतर निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.