समाजवादी पर्याय हे दिवास्वप्नच!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी दिलेल्या भाषणात म्हटले होते की, समाजवादी पक्ष जर सत्तेवर आला तर सर्व खाजगी मालमत्तेचे

हरिष गुप्ता,(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर) - 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या ४ नोव्हेंबर १९४८ रोजी दिलेल्या भाषणात म्हटले होते की, समाजवादी पक्ष जर सत्तेवर आला तर सर्व खाजगी मालमत्तेचे कोणतेही मूल्य न देता राष्ट्रीयीकरण करण्याचे अधिकार राज्य घटनेने द्यावे, अशी त्यांची अपेक्षा असेल. जवाहरलाल नेहरू हे ब्रिटीश शिक्षण संस्थेतून निघालेले व्यक्तिमत्त्व असल्याने, युरोपचे बुद्धिवादी लोक ज्याप्रमाणे कम्युनिस्टांना दूर ठेवण्यासाठी समाजवाद्यांशी तडजोड करीत होते, त्याप्रमाणेच ते विचार करीत होते. याउलट आंबेडकर हे युद्धाच्या पूर्वीच्या ब्रिटनमध्ये शिकले असल्याने त्यांना खाजगी मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात ठेवणे हा वेठबिगारीकडे नेणारा प्रवास आहे, असे वाटत होते. त्यामुळे भारताच्या घटनेचे शिल्पकार असलेले डॉ. आंबेडकर हे समाजवादाविषयी सावध भूमिका बाळगत होते. त्यामुळेच त्यांच्या आग्रहामुळेच, घटना समितीतील डाव्यांच्या बिहार आणि बंगालच्या प्रतिनिधींच्या घटनेच्या प्रास्तविकात समाजवाद हा शब्द समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न उडवून लावण्यात आला. पण हा शब्द १९७६ साली घटनेला जी ४२ वी दुरुस्ती इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या काळात करण्यात आली, त्यावेळी घटनेत समाविष्ट करण्यात आला. डॉ. आंबेडकरांच्या मृत्यूनंतर जवळजवळ २५ वर्षांनी ही घटना घडली. त्यावेळी आणीबाणीच्या विरोधकांनी स्पष्ट केले की ते काँग्रेसचे टीकाकार असलेल्या राम मनोहर लोहिया यांचे समर्थक असल्याने ते सगळे समाजवादी आहेत!
मोठ्या आघाडीच्या रूपाने ते श्रीमती गांधींना सत्तेतून खाली खेचून आणू शकले होते. पण अशी आघाडी करताना मोरारजी देसार्इंच्या नेतृत्वाखालील जुन्या काँग्रेसवाल्यांना आणि हिंदू राष्ट्रवादी पक्ष अशी ओळख असलेल्या जनसंघाला दुखवू नये यासाठी त्यांनी आपला समाजवादी झेंडा बाजूला ठेवला होता. त्यानंतर अनेक सरकारे सत्तेवर आली आणि गेली. पण केंद्रीय सत्तेला आव्हान देण्यासाठी सर्व प्रादेशिक पक्षांनी समाजवाद किंवा समाजतंत्र हीच आपली घोषणा ठेवली होती.
तोच काळ आता पुन्हा परतला आहे. निदान बिहार आणि उत्तर प्रदेश या राज्यात सत्तेवर असलेल्या दोन्ही पक्षातील नेत्यांना, म्हणजे उत्तर प्रदेशातील मुलायमसिंह यादव आणि जनता दल संयुक्तचे नितीशकुमार तसेच राष्ट्रीय जनता दलाचे लालूप्रसाद यादव आणि जनता दल (समाजवादी)चे एच.डी. देवेगौडा, यांना तसे वाटते. याचा अर्थ त्यांना एकत्र ठेवणारा गोडवा त्यांच्यात निर्माण झाला आहे असे नाही किंवा मोदींचे सरकार उताराला लागले आहे असेही काही घडले नाही. उलट मोदी हे सत्तेत इतके घट्ट रुजले आहेत की त्यांनी काही प्रमाणात लोकप्रियता गमावली तरी त्याचा लाभ काँग्रेसला मिळणारा नाही. शिवाय त्यांनी काही मूलभूत राष्ट्रीय सुधारणा लागू केल्या आहेत. त्यामुळे जमिनीचे अधिग्रहण करणे सुलभ झाले आहे, ज्यातून भारत हे युरोपप्रमाणे समान करांचे दर असलेले राष्ट्र होणार आहे. या बदलांमुळे बरेच परिवर्तन घडून येणार आहे. याउलट काँग्रेस पक्षाची सदस्य संख्या घटल्याने, तसेच लागोपाठ झालेल्या पराभवाने आणि कामचुकार नेतृत्व लाभल्याने तो पक्ष पछाडलेला आहे. मग समाजवाद्यांसाठी हिरवळ कुठे आहे?
मोदी यांचा राज्यशकट अचानक थांबेल अशी आशा मुलायमसिंह यादव किंवा नितीशकुमार किंवा लालूप्रसाद यादव करीत नाहीत. उलट मोदींची सत्ता दीर्घकाळ चालेल असे वाटू लागल्याने त्यांना घाम फुटला आहे. हा शकट काँग्रेस थांबवू शकेल असे त्यांना वाटत नाही. मोदींचा जमीन अधिग्रहण कायदा जर यशस्वी ठरला तर यापूर्वी न झालेले देशाचे औद्योगिकीकरण मोठ्या प्रमाणात होईल आणि हे सर्व मोदींच्या सत्ताकाळात घडेल. भारतात परंपरागत शेती व्यवसाय कोलमडून पडलेला बघणे सुधारणांवर टीका करणाऱ्या समाजवादी नेत्यांच्या नशिबी आलेले आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाने या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केल्याने तो पक्ष संकटात सापडला आहे. एका हिंदुत्ववादी वृत्तपत्राने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरात चांगला रोजगार मिळाला तर ६२ टक्के शेतकरी शेतीव्यवसाय सोडण्यास तयार आहेत असे दिसून आले आहे.
मोदींकडून करण्यात आलेल्या जमीन अधिग्रहणासारख्या धोरणात्मक बदलांवर काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी टीका करीत आहेत. पण त्या केवळ निषेधात्मक ठराव करू शकतात. भाजपा विरोधी आणि बिगर काँग्रेसी पक्ष या संधीचा लाभ उठवू शकत नाहीत. ते एकत्र येण्याच्या मार्गात अनेक प्रश्न आहेत. आॅक्टोबरमध्ये बिहारमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना नितीश आणि शरद यादव हे आपले चक्र चिन्ह गमावून सायकल चिन्ह स्वीकारणार नाहीत. वास्तविक समाजवादी पक्षाचे सायकल चिन्ह स्वीकारण्याची तयारी संबंधित पक्षांनी केली आहे. पण एकजूट जर मजबूत असेल तर हा प्रश्न तितकासा महत्त्वाचा असणार नाही. याचे कारण १९७७ साली काँग्रेसला विरोध करताना त्यांनी समान चिन्ह स्वीकारले होते.
प्रादेशिक पक्षांच्या ऐक्यासाठी मुख्य अडथळा मोदी आणि त्यांचा भाजपा यांच्याविषयी परस्पर विरोधी भावना असणे हा आहे. मुलायम हे समाजवादी विचारांचे कागदी समर्थक आहेत. त्यांच्यात आणि मोदी यांच्यात भांडवलदारांचे कट्टर समर्थक विभागलेले आहेत. उत्पन्न स्रोतापेक्षा अधिक मालमत्ता बाळगण्याप्रकरणी मुलायम यांना सीबीआयने तूर्त दिलासा दिला असला तर ती चौकशी पुन्हा सुरू होऊ शकते, याची जाणीव मुलायमना आहे. त्यामुळेच बहुधा त्यांच्या पक्षाने कोळसा खाणींच्या लिलावासंबंधीच्या विधेयकाला पाठिंबा दिला.
विरोधकातील घटक पक्षांमध्ये स्वत:च्या सामर्थ्याविषयी विश्वास दिसून येत नाही. पण ते सुधारणा घडवून आणून सर्व घटक पक्षांना तारू शकतील. लालूप्रसाद यादव हे नुकतेच तुरुंगातून सुटून आले आहेत. त्यामुळे काही जागा जिंकून लोकांचा आदर संपादन करण्याची त्यांची इच्छा आहे. देवेगौडा यांना सर्वप्रथम दिल्ली आणि नंतर बेंगळुरू येथे विश्वास संपादन करायचा आहे.
पिरान्डोला या लेखकाच्या ‘नाटककारांच्या शोधात सहा पात्रे’ या नाटकाप्रमाणे समाजवादी पक्षांची अवस्था आहे. मोदींच्या सुधारणांना वाईट दिवस आले तरच हा पक्ष तग धरू शकेल. मुलायम आणि त्यांच्या समर्थकांसाठी हे सारे दिवास्वप्नच आहे.