सामाजिक न्याय विभाग आधारवडाच्या भूमिकेत

सामाजिक न्याय विभाग प्रभारी सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांच्याशी संवाद

अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, इतर मागास, भटके विमुक्त, अपंग, दुर्बल, उपेक्षित अशा अनेकांच्या आयुष्यांमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या समाजकल्याण विभागाच्या अनेकविध योजनांनी आशेचा नवा प्रकाश आणला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या विभागाचे नामकरण ‘सामाजिक न्याय विभाग’ असे करण्यात आले आहे. अगदी माध्यमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत आणि शेतामध्ये विहिरी काढण्यापासून ते ट्रॅक्टर घेण्यापर्यंतच्या एकूण ८४ योजनांच्या माध्यमातून हा विभाग सक्रिय आहे. अनेकांच्या जगण्याला आधार ठरणाऱ्या या योजनांचा गैरफायदाही घेण्याचे प्रकार घडत असतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर या विभागाचे प्रभारी सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांच्याशी थेट संवाद...

प्रश्न : या विभागाच्या कामकाजाचे स्वरूप काय?
उत्तर : राज्यातील अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, इतर मागास, भटके विमुक्त, अपंग, दुर्बल, उपेक्षित समाजातील नागरिकांना शिक्षण, उद्योग, रोजगार यांच्या माध्यमातून सबल करण्यासाठी शासनाने हा स्वतंत्र विभाग स्थापन केला असून, शासन या विभागासाठी मोठा निधी देत असते. दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांपासून अपंग बांधवांपर्यंत सर्वांसाठी हा विभाग कार्यरत
आहे.
प्रश्न : या योजनांची अंमलबजावणी कशी केली जाते?
उत्तर : काही योजना या आमच्या विभागामार्फत राबविल्या जातात; तर कृषी, शिक्षण विभाग, आयटीआय, सहकार, उद्योग, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेचे विविध विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामीण विकास यंत्रणा अशा शासनाच्या विविध विभागांच्या माध्यमातून या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने निधी दिला जातो. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही त्या-त्या विभागामार्फत केली जाते.
प्रश्न : शेतकऱ्यांसाठी तुमच्या विभागाच्या काय योजना आहेत?
उत्तर : हा विभाग शेतकऱ्यांसाठी अनेक उपयुक्त योजना राबवितो. जमीन सुधारणा, निविष्ठा वाटप, शेतीची सुधारित अवजारे, बैलजोडी, रेडाजोडी, जुन्या विहिरीची दुरुस्ती, पाईपलाईन, पंपसंच, नवीन विहीर, शेततळे, परसबाग, तुषार, ठिबक सिंचन, ताडपदरी वितरण अशा अनेक योजना हा विभाग राबवितो. यासाठी आर्थिक मर्यादा, अनुदानाची मर्यादा निश्चित असते आणि या योजना कृषी विभागाकडून राबविल्या जातात.
प्रश्न : हा विभाग विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शिष्यवृत्ती देतो, त्याचे स्वरूप काय?
उत्तर : जिल्ह्यातील सुमारे २० हजार विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी सुमारे शंभर कोटी रुपये शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण व परीक्षा शुल्क या स्वरूपात अदा केले जातात. या मुलांच्या माध्यमिक शिक्षणापासूनची परीक्षा फी, शिक्षण, निर्वाह भत्ता आणि शिष्यवृत्ती यांसाठी हा निधी दिला जातो. हजारो मुले आणि मुली या शिष्यवृत्ती आणि निर्वाह भत्त्याच्या आधारावर आपले शिक्षण पूर्ण करून त्यांचे चांगले करिअर घडवीत आहेत. गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थ्यांना मेडिकल, इंजिनिअरिंगसारख्या व्यावसायिक शिक्षणासाठी सहकार्य केले जाते. शिक्षणासाठी परदेशातही जाणाऱ्या मुला-मुलींना छत्रपती शाहू महाराजांच्या नावे शिष्यवृत्ती दिली जाते.
प्रश्न : जिल्ह्यात किती वसतिगृहे आहेत?
उत्तर : जिल्ह्यात मुलांची शासकीय १० वसतिगृहे असून त्यामध्ये ७५० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत; तर मुलींची सहा शासकीय वसतिगृहे असून त्यामध्ये ४०१ मुली शिक्षण घेत आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीच्या निमित्ताने कोल्हापूरसाठी शासकीय मुलींचे वसतिगृह मंजूर झाले असून, त्यासाठी भाड्याची जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच प्राथमिक, माध्यमिक अशा २३ आश्रमशाळा असून, त्यांमधून ३८२० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
प्रश्न : या विभागांंतर्गत किती महामंडळे कार्यरत आहेत?
उत्तर : या विभागांंतर्गत सहा महामंडळे कार्यरत आहेत. चर्मोद्योग उद्योगाच्या विकासासाठी संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील कुटुंबांची आर्थिक उन्नती व्हावी यासाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, मातंग समाजातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ, इतर मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, दारिद्र्यरेषेखालील विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या लोकांच्या विकासासाठी वसंतराव नाईक वित्त आणि विकास महामंडळ आणि अपंगांच्या प्रगतीसाठी अपंग वित्त व आर्थिक विकास महामंडळ अशी ही सहा महामंडळे कार्यरत आहेत.
प्रश्न : विभागाच्या आणखी काय योजना सांगाल?
उत्तर : या विभागातर्फे राज्यभरात एकूण ८४ योजना राबविल्या जातात. त्यांपैकी ४८ योजनांची कोल्हापूर जिल्ह्यात अंमलबजावणी केली जाते. ट्रॅक्टर, दुधाळ जनावरे, शेळ्यावाटप, मत्स्यव्यवसाय, आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन, कन्यादान योजना, दलितवस्ती सुधार योजना, गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल, कारखान्याचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी मदत तसेच या समूहासाठी उभारण्यात आलेल्या सहकारी तत्त्वावरील संस्थांसाठी अर्थसाहाय्य असे या योजनांचे स्वरूप आहे.
प्रश्न : अनेक वेळा या योजनांमधील गैरप्रकारांच्याही तक्रारी येतात, त्यांचे काय?
उत्तर : कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी या विभागातर्फे प्रतिवर्षी सुमारे २२५ कोटी रुपयांच्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. मात्र आमच्याकडे केवळ अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. तसेच बाराही तालुक्यांत फिरून लाभार्थ्यांची तपासणी करणे यासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ विभागाकडे नाही. म्हणूनच लाभार्थ्यांची प्रकरणे मंजूर करतानाच कागदपत्रांची काटेकोर छाननी करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. तालुकावार अनुदानाचे वाटपही करता येत नाही; कारण ज्या तालुक्यात याअंतर्गत येणारी लोकसंख्या जास्त आहे, तिकडे शासन आदेशाप्रमाणे अधिकचा निधी द्यावा लागतो; परंतु या तक्रारींची दखल घेऊन आम्ही शासन आदेशाच्या पलीकडे जाऊन लाभार्थ्यांना काही बंधने घातली आहेत.
- समीर देशपांडे

प्रतिवर्षी सुमारे २२५ कोटी रुपयांच्या योजनांची अंमलबजावणी