महासभेच्या मान्यतेसाठी स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव
By Admin | Updated: July 18, 2015 00:20 IST2015-07-17T23:55:58+5:302015-07-18T00:20:42+5:30
सोमवारी महासभा : शहर वाहतूक शाखेच्या जागेला मुहूर्त सापडला; रस्त्यावर मंडप परवानगीच्या प्रस्तावावर वादळी चर्चा शक्य

महासभेच्या मान्यतेसाठी स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव
कोल्हापूर : केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश व्हावा, शहर पोलीस वाहतूक शाखेला प्रिन्स शिवाजी उद्यानाच्या पिछाडीस असलेली इमारत वापरासाठी देणे तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उत्सव काळात वाहतुकीस अडथळा होणार नाही अशाच मंडपांना परवानगी देण्याबाबत, मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याबाबत सोमवारी (दि. २०) होणाऱ्या सभेत हे विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. उत्सव काळात मंडप उभारणीवर आलेल्या मर्यादेवरून सभागृहात वादंग होण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेसचे माजी स्थायी समिती सभापती व सदस्य सचिन चव्हाण व दिगंबर फराकटे यांचे नगरसेवकपद रद्द झाले. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमचे कलम २३, २५ (९), ३० (५) नुसार या रिक्त जागी उर्वरित कालावधीसाठी प्रमाणशीर पद्धतीने नामनिर्देशाद्वारे नियुक्ती केली जाणार आहे. राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका रेखा आवळे यांचाही दाखला बोगसगिरीने रद्द झाला. त्या परिवहन समिती सदस्य व महिला बालकल्याण समितीच्या उपसभापती होत्या. त्यांच्या रिक्त जागी राष्ट्रवादीतर्फे दोन सदस्यांची निवड या सभेत केली जाणार आहे.
याव्यतिरिक्त नर्सिंग होम व मॅटर्निटी होम,आदींच्या फायर अॅक्टमुळे रखडलेल्या व्यवसाय परवान्याबाबत सुधारित धोरणांवर सभागृहात चर्चा होणार आहे. शासन निर्णयानुसार नोंदणीकृत झोपडपट्टीतील बांधकामास परवानगी देणे, लोणार वसाहत येथील विस्थापितानंतर रिकामी झालेल्या जागेवर बगीचाचे आरक्षण टाकणे, ध्यानचंद हॉकी स्टेडियमला जोडणाऱ्या चौकास रेणुका मंदिर चौक, महावीर कॉलेज ते कलेक्टर आॅफिस या रस्त्यास ‘माजी खासदार शंकरराव माने पथ’ असे नाव देणे, हॉकी स्टेडियम चौकाचे ‘प्रभू विश्वकर्मा चौक’ नामकरण करणे, कसबा बावड्यातील चौघांना भुईभाड्याने जागा देणे, शहराच्या प्रवेशद्वारालगत असलेल्या परिसरामध्ये ‘तावडे हॉटेल’ हे नाव वर्षानुवर्षे प्रचलित असून, ते कायम लक्षात राहण्यासाठी ‘तावडे हॉटेल चौक’ अशा नामकरणाचा प्रस्ताव, आदी ठराव सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहेत.
रमणमळा आरक्षित जागा खरेदी प्रकरण
रमणमळा येथील आरक्षित जागा खरेदीचा प्रस्ताव प्रशासनाने मागील सभेत मागे घेतला. मात्र, सभागृहाची मंजुरी किंवा नामंजुरीशिवाय हा प्रस्ताव राज्यशासनास सादर केला आहे. यावरून प्रशासनास नगरसेवक जाब विचारण्याच्या तयारीत आहेत. या प्रश्नावर सभेत जोरदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.