शिराळा पश्चिममध्ये झाडांची कत्तल

ठेकेदार मालामाल : ‘इको व्हिलेज’साठी कोट्यवधींचा खर्च; दुसरीकडे झाडांवर कुऱ्हाड

गंगाराम पाटील - वारणावती -शिराळा तालुक्याच्या पश्चिम विभागातील आरळा, सोनवडे, मणदूर, करुंगली, पणुंब्रे, चरण, किनरेवाडी, चिंचेवाडीसह अन्य गावातील डोंगर, पठार व शिवारातील झाडांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल सुरू आहे. वन खाते ठराविक झाडे तोडण्यासाठी परवानगी देते, पण तोडीची परवानगी घेणारे मात्र परवान्याच्या जोरावर मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल करीत आहेत.
शासन एकीकडे इको व्हिलेजची घोषणा करून झाडे लावण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करीत आहे आणि दुसरीकडे झाडांची कत्तल सुरू आहे. शेवरीच्या झाडांचा उपयोग सेंट्रिंग व पॅकिंगच्या बॉक्ससाठी मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने ती झाडे तोडली जात असल्याने या भागातून शेवरीची झाडे नामशेष होत आहेत. हे थांबवण्याची मागणी लोकांतून व निसर्गप्रेमींमधून होत आहे.
शिराळा तालुक्याच्या पश्चिम विभागातील आरळा, सोनवडे, मणदूर, चरण आदींसह अन्य गावातील डोंगर, पठार व शिवारातील झाडांची कत्तल सुरू आहे. शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावात ठेकेदार झाडे खरेदी करतात. त्याची सात-बाराला नोंद असेल व ते झाड धोकादायक असेल तर फॉरेस्ट खाते अशा झाडांच्या तोडीस परवानगी देते. पण ठेकेदार व फॉरेस्ट खात्याच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून आर्थिक व्यवहार करून कोणत्याही झाडांना परवानगी घेतात.
ठराविक झाडांना परवानगी घ्यायची आणि परवानगीच्या नावाखाली राजरोसपणे इतर झाडांची कत्तल करायची, असे प्रकार या परिसरात सुरू आहेत. यातून झाडे तोडणारे ठेकेदार व सॉ-मिलवाले लाखो रुपये कमवून मालामाल होत आहेत. या भागातील गरीब शेतकरी गरजेपोटी बांधावरील झाड विकून आपली गरज भागवतात; पण त्यांनाच जर घर बांधणीसाठी लाकूड लागले, तर मात्र झाडे तोडणारे ठेकेदार अशा शेतकऱ्यांना चढ्या दराने लाकूड देतात.
चांदोली धरणाच्या पाटबंधारे खात्याच्या वसाहतीच्या व कार्यालयाच्या परिसरातील निलगिरी, शिसव व अन्य झाडे तोडण्यासाठी पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी परवानगी देत आहेत. शासन एकीकडे इको व्हिलेजची घोषणा करून झाडे लावण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करीत आहे, तर मलिदा मिळविण्यासाठी शासनाचे अधिकारी झाडे तोडण्याची परवानगी देत आहेत. झाडे तोडल्यामुळे निसर्गाचा हिरवागर्द खजिना नामशेष केल्याने वारणावती वसाहत पार उजाड झालेली आहे.
वृक्षतोड होत असल्याने त्याचा हवामानावर परिणाम होत आहे. शिवाय एकीकडे शासन वृक्ष लागवडीवर लाखो रुपये खर्च करुन इको व्हिलेज योजना राबवत आहे, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल सुरू आहे. वृक्षतोडीस परवानगी देणाऱ्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कडक निर्बंध घालावेत व त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

अधिकारीच देतात परवानगी
राज्य शासन एकीकडे इको व्हिलेजची घोषणा करून झाडे लावण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करीत आहे, तर दुसरीकडे मलिदा मिळविण्यासाठी चांदोली धरणाच्या पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी झाडे तोडण्याची परवानगी देऊन निसर्गाचा ऱ्हास करू लागले आहेत. त्याबाबत ग्रामस्थ, पर्यटकांतून संताप व्यक्त होत आहे.