‘न्यायनगरी’साठी ३२ झाडांची कत्तल
By Admin | Updated: November 24, 2014 23:58 IST2014-11-24T23:33:29+5:302014-11-24T23:58:48+5:30
प्रजासत्ताकची तक्रार : वृक्ष प्राधिकरणाची ‘सार्वजनिक’ला नोटीस

‘न्यायनगरी’साठी ३२ झाडांची कत्तल
कोल्हापूर : कसबा बावडा मार्गावरील रि.स.नं. ९४९ या मिळकतीच्या जागेवर सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी)तर्फे ‘न्यायनगरी’ या इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. या इमारतीच्या उत्तर बाजूला संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी ठेकेदाराने आठ चंदनाच्या झाडांसह एकूण ३२ झाडांची कत्तल केली आहे.
या प्रकरणी प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेचे दिलीप देसाई यांनी लेखी तक्रार केल्यानंतर आज, सोमवारी महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने पंचनामा करून ‘पीडब्ल्यूडी’ला नोटिसीद्वारे दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला आहे. संबंधितांवर पाच हजार रुपये किंवा एक वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
तोडलेल्या वृक्षांमध्ये चंदनाचे वृक्ष आहेत. या सर्व वृक्षांची कत्तल करून त्यांची परस्पर विल्हेवाट लावण्यात आल्याने घटनेचे गांभीर्य ओळखून तत्काळ कारवाईची मागणी देसाई यांनी केली.
यामुळे हडबडलेल्या यंत्रणेने दोन तासांत घटनेचा पंचनामा करून सार्वजनिक बांधकाम विभागास नोटीस लागू केली. (प्रतिनिधी)
कायदा काय सांगतो...
महाराष्ट्र नागरी झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियमन १९७५ अन्वये विना परवाना वृक्षतोड हा गंभीर गुन्हा आहे. प्रत्येक झाडासाठी एक हजार ते पाच हजार रोख दंड, तसेच आठवडा ते एक वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. कत्तल केलेल्या झाडांसाठी परवानगी घेतलेली नाही. यांची परस्पर विल्हेवाट लावली आहे.
वृक्षतोड करून संबंधितांनी त्याची परस्पर विल्हेवाट लावली आहे. चंदनाच्या झाडाचा हिशेब तर प्रत्येक इंचात असतो. यामुळे या वृक्षतोडीमागे मोठे षड्यंत्र असल्याची शक्यता आहे. महापालिकेने कडक कारवाई न केल्यास या प्रकरणी न्यायालयात दाद मागणार आहे.
- दिलीप देसाई, तक्रारदार
असा आहे पंचनामा
महापालिकेने केलेल्या पंचनाम्यात अडीच फूट घेराच्या सुबाबळ आठ नग, नऊ फुटांचे पूर्ण वाढ झालेले एक चंदनाचे झाड, मुळ्या तुटलेले एक चंदनाचे झाड, तोडलेल्या स्थितीतील सात चंदनाची झाडे, अशी एकूण ३२ झाडे तोडल्याचे म्हटले आहे. मुकादम बाजीराव कांबळे यांनी केलेल्या पंचनाम्यावर प्रजासत्ताकचे सचिव बुरहान नायकवडी व आर. व्ही. मुनीश्वर यांच्या पंच म्हणून स्वाक्षऱ्या आहेत.
कडक कारवाईचा इशारा
सार्वजनिक बांधकाम विभागास नोटिसीद्वारे तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. मुदतीत लेखी म्हणणे सादर न केल्यास महाराष्ट्र नागरी झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियमन १९७५ अन्वये कडक कारवाईचा इशारा महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने दिला आहे.