शिरोळला नगरपरिषद मंजुरीचे त्रांगडे सुटता सुटेना

मतदारसंघ अंतिम फेररचना आज : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता

संदीप बावचे-- शिरोळ -खासदार, आमदारांच्या पाठपुराव्यामुळे शिरोळ नगरपरिषदेसाठी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन, ग्रामपंचायतीने नगरपरिषदेसाठी दिलेला ठराव त्यातच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मतदारसंघाची पुनर्ररचना, नगरपरिषदेप्रश्नी ‘आंदोलन अंकुश’ या सामाजिक संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका यामुळे शिरोळ नगरपरिषद मंजूर केव्हा होणार? हाच प्रश्न सध्या चर्चेचा बनला आहे.
फेब्रुवारी २०१७ मध्ये होणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने मतदारसंघ फेररचना कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर शिरोळ नगरपरिषदेचा विषय ऐरणीवर आला. आंदोलन अंकुश या सामाजिक संस्थेने नगरपरिषदेप्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेप्रश्नी आतापर्यंत तीनवेळा सुनावणी झाली. मात्र, निर्णय अद्याप झालेला नाही. खासदार राजू शेट्टी, आमदार उल्हास पाटील यांनी शिरोळला नगरपरिषद मंजूर करावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे. जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतीला नगरपरिषदेप्रश्नी ग्रामसभा व मासिक सभा घेऊन ठराव देण्याबाबत आदेश दिले होते. १४ सप्टेंबरला मासिक सभेचा, तर १६ सप्टेंबरला ग्रामसभेचा ठराव करण्यात आला आहे. हा ठराव जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आला आहे.
जि.प. व पं.स. मतदारसंघ अंतिम फेररचना आज, शुक्रवारी जाहीर होणार आहे. तत्पूर्वी नगरपरिषदेचा निर्णय अपेक्षित होता. मात्र, तो निर्णय एक महिना लांबणीवर गेल्याचे समजते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतरच नगरपरिषद मंजुरीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना काही काळच पदाचा कार्यकाल मिळणार आहे. सध्या जर-तरच्या गोष्टीवरच नगरपरिषदेची चर्चा शहरात घुमली आहे.


मुंबईत आज सुनावणी
शिरोळ नगरपरिषदेप्रश्नी आंदोलन अंकुश या सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेची आज, शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे शिरोळकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी खास बाब म्हणून नगरपरिषद मंजुरीसाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले होते. त्याकडेही लक्ष लागून राहिले
आहे.
उलटसुलट चर्चा
शिरोळ तालुक्यात आठऐवजी सात जिल्हा परिषद मतदारसंघ होणार आहेत. मतदारसंघ पुनर्ररचना कार्यक्रम शिवाय शिरोळला नगरपरिषद मंजुरीचा विषय यामुळे शिरोळचा जिल्हा परिषद मतदारसंघ रद्द होणार की नाही याबाबत शहरात उलटसुलट चर्चा आहे. एकूणच नगरपरिषदेचा निर्णयाचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आहे.