अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेत सावळागोंधळ

एकतर्फीच अंमल : शासनाची रक्कम खात्यावर नाहीच

लिंगनूर : राज्य शासनाची अंशदान निवृत्ती वेतन योजना सुरू आहे. या योजनेनुसार शिक्षकांच्या पगारातील १० टक्के रक्कम त्यांच्या या योजनेच्या खात्यावर कपात करून वर्ग होत आहे. मात्र शासनाने भरावयाचा वाटा म्हणजेच १० टक्के - तितकीच रक्कम मात्र त्या खात्यात जमा होताना दिसत नाही. त्यामुळे अद्याप तरी शासनाने आपले ‘अंश’ ‘दान’ न केल्याने या योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, योजनेचा एकतर्फीच अंमल सुरू आहे की काय? असा सवाल अंशदानमधील शिक्षकांतून होत आहे.
अंशदान योजनेनुसार शिक्षकांची १० टक्के रक्कम व तितकाच वाटा शासन उचलत असून ती रक्कम स्वतंत्र खात्यात ठेवून त्यावरील व्याज व सर्व रक्कम निवृत्तीनंतर पेन्शन किंवा ऐच्छिक पद्धतीने मिळणार आहे. त्यानुसार या योजनेची कार्यवाही सुरू आहे. शासनाच्या १ नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या सर्व खात्यातील कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू आहे. जिल्हा परिषदेकडे खात्यावर शिक्षकांच्या पगारातील कपातीचा केवळ १० टक्के वाटाच जमा आहे. मात्र शासनाचा वाटा जमा होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही शिक्षकांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. मात्र याबाबत अंशदानसाठी अर्थ विभागाकडून तरतूद नाही. शिवाय शासन आदेशामध्ये शिक्षक वगळून असा उल्लेख असल्याने अन्य खात्याकडील कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर मात्र शासनाचा अंशदानाचा वाटा जमा होताना दिसत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून शिक्षकांना सापत्न वागणूक का? असा सवाल शिक्षकांतून उपस्थित होत आहे. शिवाय आता शिक्षक संघटनांकडूनही या समस्येची दखल घेतली जात असून, शासनाच्या अर्थ विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष काळुजी बोरसे-पाटील यांनीही एका कार्यक्रमात याबाबत माहिती दिली आहे. राज्य शासनाने अंशदान योजनेतील आपला वाटा तात्काळ जमा करून योजनेच्या विश्वासार्हतेवरील प्रश्नचिन्ह दूर करावे, अशी मागणी त्या शिक्षकांतून व्यक्त होत आहे. अंशदान ही योजनाच आम्हाला मान्य नसल्याचे कारण पुढे करीत, अद्याप या योजनेविरोधात काहींनी (विशेषत: खासगी निमशासकीय शाळांतील शिक्षक) न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवली आहे. (वार्ताहर)


योजनेत समाविष्ट नसणाऱ्यांच्या ‘त्या’ रकमांचे काय?
अंशदान योजना नव्याने लागू करताना १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू करण्याचे आदेश होते. त्यानुसार १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नव्याने रुजू क र्मचाऱ्यांना ही योजना लागू करणे आवश्यक होते. मात्र जिल्हा परिषदेने विशेषत: शिक्षण सेवक पदावर रुजू शिक्षकांची तारीख नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची असूनही कायम तारीख जर २००५ नंतरची असेल, तर त्यांना योजना लागू - असा निष्कर्ष काढून त्यांच्या अंशदानाच्या कपाती केल्या. काही जिल्हा परिषदांनी मात्र या कपाती केल्या नाहीत. दरम्यान, याबाबत न्यायालयात दाद मागून संबंधित कर्मचाऱ्यांची ‘अंशदान’ची कपात थांबवून शिक्षण सेवकांची नेमणूक तारीख ग्राह्य धरण्यात आली. मात्र सांगली जिल्ह्यात या शिक्षकांच्या अंशदानच्या यापूर्वी झालेल्या कपातीची रक्कम अनामत म्हणून जमा आहे. या रकमा त्या शिक्षकांना केव्हा मिळणार? त्या रकमा फंडाच्या खात्यावर जमा होतील का? त्या रकमेवर त्या कालावधीतील व्याज मिळणार काय? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.