शिवाजी विद्यापीठाचा आता सुटसुटीत अर्थसंकल्प, नवीन कायद्याची अंमलबजावणी; अचूकता वाढणार

नवीन विद्यापीठ कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे आता शिवाजी विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प यावर्षीपासून सुटसुटीत होणार आहे शिवाय त्याची अचूकता वाढणार आहे. या अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेत नव्या कायद्यानुसार विद्यापीठाच्या विविध घटकांशी निगडित असणाऱ्या नऊ मंडळांचा सहभाग झाला आहे.

ठळक मुद्देशिवाजी विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प यावर्षीपासून सुटसुटीत नव्या कायद्यानुसार विद्यापीठाच्या विविध नऊ मंडळांचा सहभाग वित्त समितीला अंदाजपत्रक सादर करणारी मंडळेसुमारे ३४४ कोटींचा अर्थसंकल्प

संतोष मिठारी

 कोल्हापूर : नवीन विद्यापीठ कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे आता शिवाजी विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प यावर्षीपासून सुटसुटीत होणार आहे शिवाय त्याची अचूकता वाढणार आहे. या अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेत नव्या कायद्यानुसार विद्यापीठाच्या विविध घटकांशी निगडित असणाऱ्या नऊ मंडळांचा सहभाग झाला आहे.

विद्यापीठातील ४१ अधिविभाग आणि २६ सेवाकेंद्रे ही आपल्याकडील अपेक्षित जमा आणि खर्च हा वित्त व लेखा विभागाने नेमलेल्या उपसमितीच्या बैठकीमध्ये सादर करत होते तेथून ते वित्त व लेखा समिती, व्यवस्थापन परिषदेच्या माध्यमातून अधिसभेसमोर (सिनेट) मंजुरीसाठी जात होते.

यातील उपसमितीच्या बैठकीत अंदाजित स्वरूपात विभागांना देण्यात येणाऱ्या निधीची निश्चिती व्हायची. त्यात अनेकदा काही विभागांना अपेक्षित निधी उपलब्ध व्हायचा नाही. मात्र, आता यावर्षीपासून हे थांबणार आहे. नवीन विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या कायद्यानुसार विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया बदलली आहे.

नव्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेली विविध नऊ मंडळे त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या विभागांचे एकत्रितपणे अंदाजपत्रक तयार करून ते वित्त व लेखा समितीसमोर मांडली. त्यांचे एकत्रिकरण करून संंबंधित समिती हा अर्थसंकल्प व्यवस्थापन परिषद आणि अधिसभेसमोर मंजुरीसाठी सादर करणार आहे. त्यामुळे एकूणच अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया पहिल्यापेक्षा सुटसुटीत होणार आहे. विभागांना विविध योजना, उपक्रम राबविण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात त्यांना स्वायत्तता मिळणार आहे.

वित्त समितीला अंदाजपत्रक सादर करणारी मंडळे

परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, बोर्ड आॅफ युनिर्व्हसिटी डिपार्टमेंट अ‍ॅण्ड इंटरडिसिपीलिनरी स्टडीज्, नॅशनल अ‍ॅण्ड इंटरनॅशनल लिंकेजिस्, लाईफ लाँग लर्निंग अ‍ॅण्ड एक्स्टेंशन, माहिती व तंत्रज्ञान मंडळ, इनोव्हेशन-इन्क्युबेशन अ‍ॅण्ड इंटरप्रायजेस, रिसर्च, नॉलेज रिसोर्स कमिटी, कॉलेज डेव्हपमेंट कमिटी ही मंडळे वित्त समितीला अंदाजपत्रक सादर करणार आहेत.

सुमारे ३४४ कोटींचा अर्थसंकल्प

विद्यापीठाचे दरवर्षीचे अंदाजपत्रक हे साधारणत: ३०० ते ३४४ कोटी रुपयांचे असते. त्यातील खर्चाचा सर्वाधिक वाटा हा देखभाल-दुरूस्ती आणि वेतनावर होतो. गेल्यावर्षीपासून अंदाजपत्रकाची पूर्ण प्रक्रिया विद्यापीठाने आॅनलाईन केली आहे.

सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी मांडलेल्या या अंदाजपत्रकात ३४१ कोटी ५१ लाख ३२ हजार रुपये अपेक्षित जमा, तर अपेक्षित खर्च ३४४ कोटी २७ लाख ८५ हजार इतका अंदाजित होते. हे अंदाजपत्रक २ कोटी ७७ लाख रुपये इतक्या तुटीचे होते. सन २०१६-१७ च्या तुलनेत अपेक्षित जमा रकमेत ११ कोटी ११ लाख आणि अपेक्षित खर्चात १४ कोटी २८ लाख रुपयांची वाढ झाली.

नवीन कायद्यानुसार यावर्षीचा विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प तयार आणि सादर होणार आहे. या नव्या बदलामुळे अर्थसंकल्प अधिक सुटसुटीत होईल. अर्थसंकल्पाची सर्व प्रक्रिया आॅनलाईन होणार आहे. साधारणत: मार्चच्या दुसºया आठवड्यात विद्यापीठाची वित्त व लेखा समिती, व्यवस्थापन परिषद आणि अधिसभेसमोर अर्थसंकल्प मांडण्याच्यादृष्टीने प्रशासनाची तयारी सुरू आहे.
- अजित चौगुले,
प्रभारी वित्त व लेखाधिकारी, शिवाजी विद्यापीठ