भूसंपादन विरोधात शिवसेनेचा मोर्चा

शिवसैनिकांची जोरदार घोषणाबाजी : शिरोळमध्ये तहसीलदारांना निवेदन

शिरोळ : केंद्र शासन संपूर्ण देशात भूसंपादन विधेयक आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हे विधेयक संमत झाले तर देशातील सर्व शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या विरोधात विधेयक असल्याने शिवसेनेने याला ठाम विरोध दर्शविण्याचा निर्णय घेतला आहे. भूसंपादन विधायक रद्द व्हावे, या मागणीकरिता शिरोळ तालुका शिवसेनेच्यावतीने मंगळवारी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.विधेयक बहुमताने मंजूर झाले, तर शेतकऱ्यांची जमीन कोठेही असो, कितीही असो त्या जमीनी शेतकऱ्यांची परवानी न घेता संपादन केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे हे विधेयक शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहे, म्हणून या विधेयकास शिवसेना स्टाईलने विरोध करण्यात येत असून यापुढे आंदोलन करण्यात येईल, अशा इशाऱ्याचे निवेदन तहसीलदार सचिन गरी यांना देण्यात आले. आपल्या भावना शासनास कळविण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.मोर्चात जिल्हाप्रमुख मुरलीधर जाधव, तालुकाप्रमुख सतीश मलमे, उपजिल्हाप्रमुख मधुकर पाटील, उपतालुकाप्रमुख अ‍ॅड. संभाजीराजे नाईक, राजेंद्र पाटील, बाळासो कोकणे, राजू कदम, मंगेश चौगुले, शिरोळ शहरप्रमुख जुगल गावडे, सुरज भोसले, राजीव आवळे, मिलिंद गोरे, मंगलाताई चव्हाण, छायाताई सूर्यवंशी, माधुरी टाकारे, दयानंद मालवेकर यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी, शिवसैनिक उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

उद्योजकांसाठी भूसंपादन विधेयक
भूसंपादन विधेयक शेतकरी विरोधी आहे. भांडवलदार व छोट्या उद्योजकांसाठी सरकारने हे विधेयक आणण्याचा कुटील डाव रचला आहे. यापूर्वी भूसंपादन केलेल्या शेतकऱ्यांच्या हजोरो हेक्टर जमिनी विकासाच्या गोंडस नावाखाली कवडीमोलाने उद्योजकांना विकल्या आहेत. या गंभीर प्रश्नाकडे केंद्र शासनाने लक्ष घालणे गरजेचे असल्याने दुर्लक्ष करून शेतकरी विरोधी भूसंपादन विधेयक आणून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला आहे.