शित्तूर-वारुणमध्ये अपक्षांच्या उमेदवारीचा प्रस्थापितांना धसका; चुरशीचा सामना : कोरे-सत्यजित पाटील गट आमने-सामने

शित्तूर-वारुण : शाहूवाडी तालुक्याच्या उत्तर भागातील शित्तूर-वारुण ग्रामपंचायतीची निवडणुकीत पाच अपक्षांमुळे निवडणूक चुरशीची होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न झाला. मात्र, समझोता होऊ शकला नाही. जनसुराज्य व शिवसेना यांच्यामध्ये मुख्य लढत आहे. शित्तूर वारुण हे गाव जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा मतदारसंघ असल्यामुळे तालुक्यातील सर्व नेत्यांचे या निवडणुकीकडे विशेष लक्ष आहे.

दोन्ही पॅनेलच्या विरोधात यावेळी पहिल्यांदाच गावामध्ये पाच अपक्ष उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. एकूण ४ प्रभागांमध्ये २ पॅनेल व ५ अपक्ष उमेदवारांसह एकूण २७ उमेदवार या निवडणुकीसाठी उभे असल्यामुळे ही निवडणूक रंगतदार होणार आहे. शित्तूर वारुण ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत आमदार विनय कोरे व माजी आमदार सत्यजित पाटील यांचे गट एकमेकांसमोर उभे आहेत. या निवडणुकीत जनसुराज्य, काँग्रेस व शेकापची आघाडी आहे तर शिवसेनेबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती आहे. गतवेळच्या पंचवार्षिकमध्ये शिवसेनेच्या विरोधात याच आघाडीने विजय मिळविला होता. त्याआधीच्या पंचवार्षिकमध्ये शिवसेनेची एकहाती सत्ता होती. ''तव्यावरची भाकरी करपण्याआधी ती पलटावी'' या न्यायाने दर पंचवार्षिक निवडणुकीत या गावामध्ये सत्ताबदल होत असतो. सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या पाच वर्षांत गावामध्ये आमदार कोरे, माजी खासदार राजू शेट्टी, जिल्हा परिषद सदस्य सर्जेराव पाटील, करणसिंह गायकवाड, भारत पाटील या नेत्यांच्या मार्गदर्शन व सहकार्यामुळे अनेक विकासकामे राबविली. या विकासकामांच्या जोरावरच या आघाडीचे कालिका ग्रामविकास परिवर्तन पॅनेल मैदानात उतरले आहे. गेल्या वेळच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर अवघ्या दोन वर्षांनंतर झालेल्या स्थानिक सोसायटीच्या निवडणुकीत सामान्य माणसाची सत्ताधाऱ्यांवर असलेली नाराजी उघडपणे दिसून आली. सोसायटीच्या निवडणुकीत शिवसेनेने निर्विवाद वर्चस्व मिळवत बाजी मारली. त्यानंतर आता होत असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत शिवसेनेकडून कालिकामाता ग्रामविकास परिवर्तन पॅनेल उभे करण्यात आले आहे.

प्रभाग-४,

सदस्य-११,

एकूण मतदार- ३२७९

मागासवर्गीय समाजात नाराजी..

अनुसूचित जाती वर्गाचा समावेश असलेल्या प्रभाग १ मध्ये एकूण ५ उमेदवार रिंगणात आहेत. त्यापैकी तिघे अपक्ष आहेत. मागासवर्गीय समाजावर खर्च करण्यात येत असलेले १५ टक्के अनुदान हे गेल्या तीन वर्षांपासून त्या समाजावर खर्च करण्यात आले नसल्यामुळे मागासवर्गीय समाजात असलेली नाराजी अपक्ष उमेदवारीतून दिसून येत आहे.