शिरोळ ग्रामपंचायत नगरपरिषदेच्या मार्गावर
By Admin | Updated: April 13, 2015 00:02 IST2015-04-12T23:14:36+5:302015-04-13T00:02:50+5:30
शासनाच्या राजपत्रात उद्घोषणा : आक्षेपासाठी ३० दिवसांची मुदत

शिरोळ ग्रामपंचायत नगरपरिषदेच्या मार्गावर
शिरोळ : शिरोळला ग्रामपंचायत ऐवजी नगरपालिका करण्याची उद्घोषणा झाली असून, त्यादृष्टीने शासनस्तरावर प्रयत्न अंतिम टप्प्यात सुरू आहेत. जयसिंगपूर, कुरुंदवाडनंतर तालुक्यातील तिसरी नगरपालिका होण्याच्या मार्गावर असून शासनाने जाहीर केलेल्या अभिसूचनेला आक्षेप घेण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी दिला आहे. नगरपालिका झाल्यानंतर शिरोळच्या विकासाला मोठा निधी मिळणार आहे.मार्च २०१४ मध्ये तत्कालीन आघाडी शासनाने राज्यातील १३८ गावे नगरपरिषद व नगरपंचायती मंजूर केल्याचे आदेश जारी केले होते. शिरोळला नगरपरिषद की नगरपंचायत अशी संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. नगरपरिषदेबाबतचा प्रस्ताव मंत्रालयात पाठविण्यात आला होता. शासनाच्या लालफितीत अडकलेला नगरपरिषदेबाबतचा प्रस्ताव अखेर मंजूर झाला आहे. ६ एप्रिल २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्रात याबाबतची उद्घोषणाही प्रसिद्ध झाली आहे. याशिवाय शिरोळ तहसील कार्यालय, ग्रामपंचायत आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात हद्दीबद्दल माहितीही उपलब्ध करण्यात आली आहे. यात क्षेत्र दर्शविणारा आराखडा जोडलेला आहे. यामुळे निश्चित शिरोळची नगरपरिषदेकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. (प्रतिनिधी)
विकासाला चालना
शहराची वाढती लोकसंख्या, अपुरे पडणारे ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न, सेवा-सुविधा पुरविताना ग्रामपंचायतीची होणारी दमछाक या पार्श्वभूमीवर तालुकापातळीवर सर्वच ग्रामपंचायत नगरपरिषद व नगरपंचायतीमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्य शासनाने घेतला होता. ‘गोकुळ’चे अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी यापूर्वीच नगरपरिषदेबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे
देऊन पाठपुरावा सुरू ठेवला होता.
नगरपरिषद होण्याच्या दृष्टिकोनातून शासनस्तरावर प्रयत्न अंतिम टप्प्यात सुरू आहे. ग्रामपंचायतऐवजी नगरपालिका करण्याची उद्घोषणा झाली असली तरी यावर आक्षेप सादर करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यानंतरच नगरपरिषदेबाबतचा अंतिम निर्णय शासनाकडून जाहीर होणार आहे.
राजकीय इच्छाशक्तीची गरज
नगरपरिषद झाल्यानंतर गावच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. रस्ते, आरोग्य, पाणी, स्वच्छता याशिवाय विविध सुविधा निर्माण करण्यासाठी नगरपरिषदेचा निधी उपयुक्त ठरणार आहे. विकासात्मक दृष्टिकोन ठेवून गाव पुढाऱ्यांनी नगरपरिषदेला अंतिम मुहूर्त देण्यासाठी पुढाकार घेतला तरच नगरपरिषद होण्यास कोणतीही अडचण होणार नाही.