शिरोळला सव्वादोन कोटींचे खड्डे

खड्डे बुजविण्यासाठी निधी झाला खर्च : सार्वजनिक बांधकाम विभागाची माहिती

संदीप बावचे - जयसिंगपूर -एकीकडे शिरोळ तालुक्यातील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. अनेक रस्ते दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत असणाऱ्या रस्त्यांवर दोन कोटी ३२ लाख रुपयांचा निधी खड्डे बुजविण्यासाठी खर्च झाला आहे. शासनाकडून रस्त्यांसाठी हा निधी येतो. मात्र, रस्ते त्या दर्जाचे होत नाहीत, असे वाहनधारकांतून बोलले जाते. यामुळे रस्त्यांसाठी खर्च करण्यात येणारा निधी पाण्यातच जात आहे.
तालुक्यात ५१६ किलोमीटर रस्त्यांची लांबी असून, १०९ किलोमीटर लांबीचे प्रमुख जिल्हामार्ग आहेत, तर ८७ किलोमीटर रस्ते राज्यमार्ग लांबीचे आहेत. एकूण ७२५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते तालुक्याशी जोडलेले आहेत. २००५-०६ च्या महापुरानंतर शिरोळ तालुक्यात रस्ते, पूल यासाठी कोट्यवधीचा निधी शासनाकडून मिळाला. यात नृसिंहवाडी-औरवाड पूल, खिद्रापूर-टाकळी पूल, राजापूर-अकिवाट पूल, भैरेवाडी-कुरुंदवाड पूल, आदी प्रमुख पूल उभारल्यामुळे दळण-वळणाचा मार्ग सोपा झाला आहे. अवजड वाहतुकीबरोबरच वाळू वाहतुकीमुळे रस्त्यांची दरवर्षी चाळण होते. अशा वाहनांवर केवळ जुजबी कारवाई करण्यापलीकडे काही केले जात नाही. पावसाळ्यापूर्वी खड्ड्यांमध्ये मातीचा मुलामा भरण्यापलीकडे काही केले जात नाही. पावसाळ्यानंतर पुन्हा खड्डे दिसू लागतात, अशीच परिस्थिती आहे. पक्षीय संघटनांच्या आंदोलनानंतरच बांधकाम विभागाला जाग येते. त्यानंतर डांबर व खडी टाकून खड्डे बुजविले जातात, अशीच परिस्थिती आहे. रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली आहे. ‘प्रवास करताय, मणके सांभाळा’, अशी अवस्था वाहनधारकांची या खड्ड्यांमुळे झाली आहे.
दरम्यान, तालुक्यात तीन वर्षांत रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी दोन कोटी ३२ लाख ६९ हजार रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. सार्वजनिक विभागांतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांवर हा निधी खर्च झाला आहे. २०११-१२ मध्ये ७५ लाख ८ हजार ३८३, २०१२-१३ मध्ये ५७ लाख २४ हजार ३६१, तर २०१३-१४ मध्ये एक कोटी ३६ लाख ४८२ रुपयांचा समावेश आहे.

सार्वजनिक बांधकामकडून नियंत्रण
रस्ता मंजुरीनंतर दिलेल्या कालावधीत रस्त्यांची किरकोळ दुरुस्ती, देखभाल व खड्डे बुजविण्याची जबाबदारी ठेकेदाराचीच असते. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत चांगल्या दर्जाचे काम व्हावे, यासाठी नियंत्रण ठेवले जाते, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता प्रभुणे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.