शाहू स्टेडियमप्रश्नी सर्वोतोपरी के.एस.ए.च्या पाठीशी ; प्रजासत्ताकदिनी पालकमंत्र्यांची भेट घेणार

छत्रपती शाहू स्टेडियम कायमस्वरूपी के. एस. ए.च्या अधिपत्याखाली राहावे. यासाठी कोल्हापुरातील सर्व पेठांतील फुटबॉलप्रेमी के. एस. ए.च्या पाठीशी ठामपणे उभे राहू. याबाबत प्रजासत्ताक दिनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन, या निर्णयास स्थगिती देण्याबाबत विनंती करू. असा निर्धार शिवाजी पेठेसह मंगळवार पेठेतील फुटबॉलप्रेमींतर्फे शिवाजी मंदिर व मिरजकर तिकटी येथील विठ्ठल मंदिरात झालेल्या बैठकीत करण्यात आला.

ठळक मुद्दे शाहू स्टेडियमप्रश्नी सर्वोतोपरी के.एस.ए.च्या पाठीशी मंगळवार पेठ, शिवाजी पेठेतील फुटबॉल संस्था, प्रेमींचा निर्धार प्रजासत्ताकदिनी पालकमंत्र्यांची भेट घेणार

कोल्हापूर : छत्रपती शाहू स्टेडियम कायमस्वरूपी के. एस. ए.च्या अधिपत्याखाली राहावे. यासाठी कोल्हापुरातील सर्व पेठांतील फुटबॉलप्रेमी के. एस. ए.च्या पाठीशी ठामपणे उभे राहू. याबाबत प्रजासत्ताक दिनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन, या निर्णयास स्थगिती देण्याबाबत विनंती करू. असा निर्धार शिवाजी पेठेसह मंगळवार पेठेतील फुटबॉलप्रेमींतर्फे शिवाजी मंदिर व मिरजकर तिकटी येथील विठ्ठल मंदिरात झालेल्या बैठकीत करण्यात आला.

शाहू स्टेडियमसह सर्व मिळकतींचे मूळ प्रयोजन बदलून व्यवहार केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी या मिळकती सरकारजमा करण्याचे आदेश दिले; त्यामुळे क्रीडा क्षेत्रासह सर्वत्र खळबळ माजली; त्यामुळे  शिवाजी पेठेतील सर्व फुटबॉल मंडळे, तालीम संस्था व फुटबॉलप्रेमींची शिवाजी मंदिरात शिवाजी तरुण मंडळाचे अध्यक्ष सुजित चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

यात कोल्हापूरची अस्मिता असणारा फुटबॉल खेळ बंद पाडू पाहणाऱ्या व विकासाच्या आड येणाऱ्यांचा निषेध करण्यात आला. शाहू स्टेडियम के. एस. ए.च्याच अधिपत्याखाली कायमस्वरूपी राहावे. याकरिता पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन हा निर्णय स्थगित करण्याची विनंती करण्याचा ठराव करण्यात आला.

मंडळाचे उपाध्यक्ष व पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव, नगरसेवक अजित ठाणेकर, लालासाो गायकवाड, मुस्लिम बोर्डिंगचे गणी आजरेकर, सुहास साळोखे, राजेंद्र राऊत, अशोक देसाई, भैय्या कदम, विक्रम जरग, आदींनी तीव्र निषेध करीत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. तर माजी नगरसेवक अजित राऊत, मोहन साळोखे, बाबूराव घाटगे, चंद्रकांत चव्हाण, प्रसाद पाटील, अजय इंगवले, सदाभाऊ शिर्के, एन. डी. जाधव, सुरेश पाटील, विकास पाटील, आदी उपस्थित होते.

कोल्हापुरातील शाहू स्टेडियम सरकारजमा केल्याच्या निषेधार्थ मंगळवार पेठेतील फुटबॉलप्रेमी, तालीम संस्था, मंडळांतर्फे मिरजकर तिकटी येथील विठ्ठल मंदिरात दुपारी यासंबंधी पुढील दिशा ठरविण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. यात निवासराव साळोखे यांनी मार्गदर्शन केले. (छाया : नसीर अत्तार )

मंगळवार पेठेतील सर्व तालीम संस्थांची बैठक मिरजकर तिकटी येथील विठ्ठल मंदिरात निवासराव साळोखे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यातही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यापुढे गाऱ्हाणे मांडू आणि शाहू स्टेडियम पुन्हा के. एस. ए.च्या ताब्यात कायमस्वरूपी देण्यासाठी सर्वोतोपरी पाठीशी राहू, असा निर्धार करण्यात आला.

साळोखे म्हणाले, फुटबॉल खेळाडू निर्मिती करणारे केंद्र बंद पाडणाऱ्यांची गय कोणीही करणार नाही. माजी महापौर आर. के. पोवार म्हणाले, महापालिकेची विशेष सभा बोलावून के. एस. ए.कडेच हे स्टेडियम राहण्यासाठी ठराव करण्यास महापौरांना विनंती करू.

यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थानचे अध्यक्ष महेश जाधव, क्रीडा संघटक कुमार आगळगावकर, रेफ्री असोसिएशनचे सुनील पोवार, जयकुमार शिंदे, किसन कल्याणकर, अशोक पोवार, बाबा पार्टे, माजी फुटबॉलपटू बबन थोरात, राजू माने, केशव माने, आदींनी जिल्हाधिकारी व देसाई यांच्यावर खालच्या पातळीवर जात तीव्र शब्दांत निषेध केला.

यावेळी माजी नगरसेवक बबनराव कोराणे, बाबूराव पाटील, उमेश चोरगे, सुधीर देसाई, बाळासाहेब बुरटे, हिंदुराव घाटगे, एस. वाय. सरनाईक, रावसाहेब सरनाईक, पांडुरंग वडगावकर, श्रीनिवास जाधव, बाळासाहेब निचिते, संभाजी मांगोरे, संभाजीराव जगदाळे, दत्तात्रय मंडलिक, रमेश मोरे, सुनील ठोंबरे, शरद मंडलिक, विजयसिंह पाटील, आदी उपस्थित होते.

राजारामियन क्लब ही लवकरच सरकारजमा होणार आहे. याबाबतचा पाठपुरावा तक्रारकर्ते दिलीप देसाई यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्याची माहिती देवस्थानचे अध्यक्ष महेश जाधव यांनी दिली.

‘हुजूर खासगी’ म्हणजे काय ?

अ‍ॅड. प्रसन्न मालेकर यांनी हुजूर खासगी जागा म्हणजे, संस्थाने विलीन होत असताना महाराजांची वैयक्तिक जागा म्हणून ‘हुजूर खासगी’ शेरा त्या संपत्तीवर मारला गेला आहे. या शेऱ्याचा विचार न करता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय दिला आहे. भावनेच्या आधारावर न लढता, ही कागदपत्रे योग्य पद्धतीने सादर होणे गरजेचे आहे. यातही निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत; त्यामुळे ती योग्य कागदपत्रे सादर केल्यास निर्णयाचा पुनर्विचार करतील. असा विश्वास अ‍ॅड. प्रसन्न मालेकर यांनी व्यक्त केला.