विश्वास पाटील, उप वृत्तसंपादकराजेशाही असो की लोकशाही, तिथे प्रमुख असणारी व्यक्ती समाजाच्या कल्याणाबद्दल काय बोलते, काय विचार करते आणि कोणते कायदे करते, यावरून त्या व्यक्तीचे मोठेपण अधोरेखित होते. राजर्षी शाहू महाराज यांनी त्यांच्या संस्थानात जे कायदे, नियम केले, आदेश काढले ते पाहिल्यानंतर हा राजा माणूसपणाची उंची वाढवणारा होता, हेच आजही अधोरेखित होते. शाहूंची बुधवारी (दि. २६) शतकोत्तर सुवर्णजयंती होत आहे. त्यानिमित्त त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे अवलोकन..
आंतरजातीय विवाहाचा पुरस्काररोटीबंदी, बेटीबंदी व व्यवसायबंदी हे तीन निर्बंध जातीव्यवस्थेत होते. समाजात जोपर्यंत बेटीबंदीचा निर्बंध पाळला जात आहे तोपर्यंत जातीभेद समूळ नष्ट होणार नाही, अशी महाराजांची धारणा होती. म्हणून त्यांनी आपल्या संस्थानात आंतरजातीय विवाहास कायदेशीर मान्यता देणारा कायदा १२ जुलै १९१९ला मंजूर केला. स्त्रीला आपला जन्माचा जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य देणारे कलम या कायद्यात होते. तेवढ्यावरच ते थांबले नाहीत. त्यांनी चुलत भगिनी चंद्रप्रभाबाई यांचा विवाह इंदौरच्या तुकोजीराव होळकर यांचे पुत्र यशवंतराव यांच्याशी केला. कोल्हापूर-इंदौर या दोन संस्थानच्या दरम्यान मराठा-धनगर असे २५ आंतरजातीय विवाह झाले.
जंगल आरक्षण२४ ऑगस्ट १८९५ : जंगल आरक्षणाचा वटहुकूम, जंगल रहिवासी जनतेला त्या कायद्यातून सूट देण्याचा निर्णय.
जनावरांचे संरक्षण२० जानेवारी १९०० : दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या जनावरांचे सरकारकडून संरक्षण, ज्यांना जनावरे पोसणे शक्य नाही, अशी जनावरे सरकारी थट्टीत आणू सोडावीत आणि जेव्हा पाहिजेत तेव्हा विनामोबदला परत घेऊन जावीत, अशी आज्ञा.
झाडे तोडल्यास शिक्षा५ जून १९०० : रस्त्याच्या कडेची सरकारी झाडे ज्या खात्याच्या ताब्यात आहेत त्यांची लेखी परवानगी घेतल्यावाचून कुणी तोडल्यास शिक्षेस पात्र असा कायदा.
कालव्याद्वारे पाणी२३ जानेवारी १९०२ : कोल्हापूर संस्थानमध्ये मोठ्या प्रमाणात कालवे करून जमिनीला पाणीपुरवठा करण्याची योजना. स्वतंत्र इरिगेशन ऑफिसर नेमून त्यास संस्थानची पाहणी करण्याचे आदेश.
शाहूंची मेजवानी२ ऑगस्ट १९०२ : लंडन येथील भारतीय विद्यार्थ्यांना शाहूंची मेजवानी. त्यांच्या अडचणींची माहिती करून घेतली. उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या कशी वाढवता येईल, यावर चर्चा. यावेळी ढवळे, गाडगीळ, कोलासकर हे विद्यार्थी हजर. परदेशात जाऊन शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या वाढली पाहिजे, असा विचार हा राजा सव्वाशे वर्षापूर्वी करत होता.
जागा ताब्यात घेणार२६ नोव्हेंबर १९०४ : कोल्हापुरातील शाहूपुरी या नवीन वसाहतीत जागा घेतलेल्या लोकांनी तिथे अजून घरे व दुकाने बांधलेली नाहीत, त्यांनी लवकर घरे बांधावीत अन्यथा त्यांची जागा सरकार हक्कात दाखल करून लिलाव करण्याचा आदेश.
नोकरास काढले२० डिसेंबर १९०८ : अण्णा मोरे नावाच्या शिपायाने पडळी येथे राहणाऱ्या पार्वतीबाई येसूबा यांची कोंबडी पैसे न देताच आणली. त्यामुळे त्या बाईंच्या जबाबावरून शाहू महाराजांनी त्या नोकरास कामावरून काढून टाकले व त्याच्याकडून साडेपाच आणे त्या बाईस देण्याची व्यवस्था केली.
शैक्षणिक सवलत २० मे १९११ : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्यांना शैक्षणिक सवलत म्हणून फी माफीचा निर्णय.
मागास विद्यार्थ्यांना हात२४ नोव्हेंबर १९११ : कोल्हापूर संस्थानातील मागासलेल्या जातींच्या विद्यार्थ्यांना फी माफी. मोफत शिक्षण उपलब्ध.
उद्योगाला बळमार्च १९१२ : शाहू महाराज स्वदेशी उद्योगधंद्यास नेहमीच पाठिंबा देत. त्यांनी प्रजेला आणि व्यापाऱ्यांना असा आदेश दिला की, त्यांनी कऱ्हाड येथील डेक्कन मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीने तयार केलेल्याच आगपेट्या वापराव्यात. स्वदेशी उद्योगाला पाठबळ देण्याचा दृष्टिकोन यातून दिसून येतो.
सहकार कायदा१५ जुलै १९१२ : शाहू महाराज यांनी को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचा कायदा आपल्या संस्थानात लागू केला.
शिक्षणाकरिता फाळा२३ फेब्रुवारी १९१८ : दर एका घरावर एक रुपया जादा वार्षिक फाळा प्राथमिक शिक्षणाकरिता घेण्यात यावा, हा आदेश काढला.
मोफत प्राथमिक २८ फेब्रुवारी १९१८ : सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाच्या कायद्यासाठी एक स्वतंत्र खाते तयार करण्यात आले. त्यांना गावकामगार, मुलकी व इतर अंमलदार यांनी हरप्रकारे मदत करावी. जर कोणी मदत नाही केली तर त्याबद्दल सक्त विचार करण्याचा आदेश.
पगारदारांना कर२७ एप्रिल १९१८ : सावकार, डॉक्टर, वकील आणि मोठे पगार घेणारे सरकारी अधिकारी यांच्यावर शिक्षणासाठी वेगळा कर बसवला.
मिश्र विवाहास मान्यता७ फेब्रुवारी १९१९ : हिंदू व जैन यांच्यातील मिश्र विवाहास कायदेशीर मान्यता.
वेठबिगार बंद ७ जून १९२० : मागासवर्गीय समाजाला गुलामगिरीतून पूर्ण मुक्त केल्याची राजाज्ञा, मानवी हक्क संपूर्णपणे देऊन राज्यात सक्तीची वेठबिगार बंद केली. (स्वतंत्र भारतात ही पद्धत बंद होण्यास १९७५ साल उजाडले.)
मॅट्रिक परीक्षेचे केंद्र ३ जानेवारी १९२१ : कोल्हापूरला मॅट्रिकच्या परीक्षेचे केंद्र सुरू करावे, असा प्रस्ताव शाहू महाराज यांनी मुंबई सरकारला पाठवला. त्यासाठी आर्थिक मदत करण्याचाही संस्थानचा निर्णय.
अस्पृश्य शब्द काढला२५ नोव्हेंबर १९२१ : शाळेच्या नोंदणीमध्ये अस्पृश्य जातीच्या मुलास यापुढे ‘अस्पृश्य’ हा शब्द न लावता ‘सूर्यवंशी’ या शब्दाने संबोधावे, असा जाहीरनामाच शाहूंनी प्रसिद्ध केला.
विधवा-पुनर्विवाह कायदासमाजात आज २०२४ मध्येही विधवा पुनर्विवाह करण्यास फारसे कोण पुढाकार घेत नाही; परंतु शाहू महाराजांनी जुलै १९१७ मध्ये विधवांच्या पुनर्विवाहास कायदेशीर मान्यता देणारा कायदा संमत केला. या विवाहानुसार विवाहाची कायदेशीर नोंदही त्यांनी सुरू केली.
क्रूरपणाच्या वर्तनास प्रतिबंधकुटुंबात स्त्रियांना होणारी मारहाण, विविध प्रकारचे छळ याला प्रतिबंध करणारा त्यांनी २ ऑगस्ट १९१९ रोजी संस्थानच्या गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध केला. स्त्रीला क्रूरपणाची वागणूक देणाऱ्या अपराध्यास सहा महिन्यांचा कारावास व २०० रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद त्यांनी केली. स्त्रीच्या हक्काचे संरक्षण करणारा घटस्फोटासंबंधीचा कायदाही याच दरम्यान त्यांनी केला.
(संदर्भ : १. राजर्षी शाहू छत्रपती रयतेच्या राजाचे चित्रमय चरित्र : संपादक इंद्रजित सावंत, देविकाराणी पाटील २. राजर्षी शाहू छत्रपती जीवन व कार्य : डॉ. जयसिंगराव पवार)