शहा, मुख्यमंत्री कोल्हापुरात

भाजप बैठक : कार्यकारिणीच्या बैठकीचे आज उद्घाटन

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत अधिकार क्षेत्रावरून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यादरम्यान आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या युद्धाला पूर्णविराम देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे शुक्रवारी अधिसूचना काढण्यात आली. अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांचे सर्वाधिकार नायब राज्यपालांना असून, यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करणे अनिवार्य नाही, असे यात स्पष्ट करीत केंद्राने जंग यांना अप्रत्यक्षरीत्या पाठिंबा दिला आहे.
अधिसूचनेमुळे राष्ट्रीय राजधानीत प्रशासनासंबंधी सर्व संभ्रम दूर होऊन आप सरकारला शहराचा कारभार चांगल्यापद्धतीने चालविण्यास मदत होईल, असा दावा केंद्राने केला आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी या अधिसूचनेवरून थेट मोदी सरकारवर तोफ डागली असून, भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी मागील दाराने दिल्लीवर हुकमत गाजविण्याचा आरोप केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयातर्फे ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
नायब राज्यपालांना पाठिंबा देणारी ही अधिसूचना काढून केंद्र सरकारने दिल्लीतील जनतेच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. ही अधिसूचना जारी झाल्यानंतर काही तासांतच केजरीवाल यांनी पत्रपरिषद घेतली.
ते म्हणाले की, जंग हा केवळ एक मोहरा आहे. त्यांना पंतप्रधान कार्यालयातून आदेश मिळत आहेत. स्वातंत्र्यापूर्वी इंग्लंडची महाराणी येथे व्हाईसरायला अधिसूचना पाठवीत होती. आता जंग व्हाईसराय आहेत, तर पंतप्रधान कार्यालय लंडन.
नायब राज्यपालांनी गेल्या आठवड्यात ज्येष्ठ सनदी अधिकारी शकुंतला गामलीन यांची हंगामी मुख्य सचिवपदी नियुक्ती केल्यानंतर सत्ताधारी आम आदमी पार्टीचे सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यादरम्यान संघर्षाला तोंड फुटले होते. केजरीवाल यांनी नायब राज्यपालांच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून ते प्रशासन आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप केला होता. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. (प्र्रतिनिधी)

४भ्रष्टाचार प्रतिबंधक शाखेला केंद्राच्या सेवांतील अधिकारी, कर्मचारी आणि पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीची दखल घेता येणार नाही या अधिसूचनेतील उल्लेखावरून मोदी सरकार कुणाला वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे? असा सवाल केजरींनी केला.
४नायब राज्यपालांनी दिल्लीकरांसाठी वीज व पाणीपुरवठ्याबाबत कधी विचारणा केली नाही. त्यांची रुची केवळ बदल्या आणि नियुक्त्यांमध्येच आहे.
४मोदी सरकार भाजपच्या तीन आमदारांना सोबतीला घेऊन मागच्या दाराने दिल्ली सरकार चालविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
४अधिसूचनेवर घटनातज्ज्ञांशी मंथन सुरू असून, त्यानुसारच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे केजरीवाल यांनी सांगितले.



या घटनाक्रमावरून हे स्पष्ट होते की, पंतप्रधान व गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी भ्रष्टाचार व ट्रान्सफर-पोस्टिंगच्या फोफावत चाललेल्या उद्योगासमक्ष नांगी टाकली आहे. आप सरकारने मागील तीन महिन्यांपासून हा उद्योग बंद पाडला होता.
-मनीष सिसोदिया,
उपमुख्यमंत्री, दिल्ली

४घटनेतील परिच्छेद २३९ एएनुसार नायब राज्यपाल हे दिल्लीचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत.
४नायब राज्यपालांकडे सेवा, सार्वजनिक व्यवस्था, पोलीस व भूमीशी संबंधित क्षेत्रांचे अधिकार असतील. सेवेशी संबंधित विषयांवर ते सदसद्विवेक बुद्धीचा वापर करून गरज वाटल्यास मुख्यमंत्र्यांसोबत विचारविनिमय करू शकतात.
४सार्वजनिक व्यवस्था, पोलीस, भूमी व सेवा हे विषय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राच्या विधानसभा चौकटीबाहेर असल्याने एनसीटी सरकारकडे त्यांचे कार्यकारी अधिकार नाहीत.


४लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेचे पोलीस केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सेवांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्ह्यांची दखल घेणार नाहीत.
४आयएएस, आयपीएस सेवेतील अधिकारी असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांच्या तुकड्या दिल्ली, चंदीगड, अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दीवदमण, दादर नगर हवेली, पुडुचेरीसारखे केंद्रशासित राज्य आणि अरुणाचल प्रदेश, गोवा आणि मिझोरामसारख्या राज्यांसाठी समान आहेत आणि गृहमंत्रालयाच्या माध्यमाने केंद्र सरकारद्वारे त्याचे संचलन होते.