सीमाप्रश्नाची सत्तर हजार कागदपत्रे एका क्लिकवर

सर्वोच्च न्यायालयात दावा : इश्यूज फे्रम व्हायलाच गेली दहा वर्षे

विश्वास पाटील ल्ल कोल्हापूर
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंबंधीची तब्बल सत्तर हजार महत्त्वाची कागदपत्रे आता एका क्लिकवर उपलब्ध होतील अशी व्यवस्था पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे कागदपत्रांसाठी होणारी तारांबळ आता कमी होणार आहे. हा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होऊनही दहा वर्षे पूर्ण झाली. त्याची सुनावणी येत्या आॅगस्टमध्ये होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने मार्च २००४ मध्ये हा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. त्याचा ओरिजिनल सूट ४/२००४/१४ असा आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र शासन वादी असून केंद्र सरकार व कर्नाटक राज्य सरकार प्रतिवादी आहे. या दाव्याचे काम पाहण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेल्या सेलचे दिनेश ओऊळकर हे काम पाहतात. त्यांना बेळगांवचे ज्येष्ठ विधिज्ञ माधव चव्हाण मदत करतात. महाराष्ट्रातर्फे प्रख्यात विधिज्ञ अरविंद बोबडे (निवृत्त अ‍ॅडव्होकेट जनरल), हरीश साळवे (निवृत्त अ‍ॅटर्नी जनरल) व अ‍ॅड परदासनी (मूळचे आंध्र प्रदेशचे परंतु अशा दाव्यांतील अभ्यासक) हे काम पाहतात.
या प्रश्नांसाठी गेली अनेक वर्षे तळमळीने लढणारे ज्येष्ठ प्रा. एन. डी. पाटील यांनी या प्रश्नाची सद्य:स्थिती ‘लोकमत’ ला सांगितली. ते म्हणाले, ‘सीमाप्रश्नाचे भिजत घोंगडे हे काँग्रेसच्या धरसोड वृत्तीचे उत्तम प्रतीक आहे. जी काँग्रेस स्वातंत्र्यापूर्वी भाषावार प्रांतरचना व्हायला हवी, असे म्हणत होती त्याच काँग्रेसचे पुढारी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रांतरचना केल्यास फुटीरता येईल, अशी भूमिका घेतली. आंध्र प्रदेशमध्ये कोट्टी रामलू यांनी ५४ दिवस प्राणांतिक उपोषण केल्यावरही नेहरू सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. त्यामुळे रामलू यांचे निधन झाल्यावर आंध्र प्रदेशची निर्मिती झाली. पार्लमेंटच्या मंजुरीशिवायच नेहरूंनी त्याची घोषणा केली. त्यानंतर स्टेटस रिआॅर्गनायझेशन कमिशन (एसआरसी) १९५५ मध्ये न्यायमूर्ती फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमले, परंतु त्यांना कोणताही स्पष्ट आदेश नव्हता. कमिशन नेमतानाच कमालीची संदिग्धता ठेवल्याने सीमाप्रश्न तयार झाला. गावचा रस्ता पाटलाचे शेत आले की थांबतो व गुरवाच्या शेतातून बाहेर पडतो कारण त्याला काही नियमच नाही. बेळगावचा सीमाप्रश्न हा नेमका तसाच आहे. या प्रश्नासाठी अनेक लढे, संघर्ष करूनही तो आहे तिथेच आहे.
शेवटचा पर्याय म्हणून तो सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी सहा वर्षांपूर्वी तज्ज्ञ समिती नेमण्यात आली. त्या समितीचे प्रा. पाटील अध्यक्ष आहेत. त्यामध्ये सीमाभागातील राम आपटे, आर. व्ही. पाटील हे ज्येष्ठ विधिज्ञ तसेच मध्यवर्ती एकीकरण समितीचे नेते वसंतराव पाटील, माधव चव्हाण यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक व केंद्रातही एकाचवेळी काँग्रेसची सत्ता असतानाही केंद्र सरकारने या प्रश्नांत खूप बघ्याची भूमिका घेतली. या सरकारने या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात म्हणणेच सादर केले नाही. ते सादर करा म्हणून पंतप्रधानांकडे शिष्टमंडळ न्यावे लागले. या प्रश्नांत याआधीचे केंद्रातील काँग्रेसचे सरकार कर्नाटक शासनाच्याही पक्षपातीपणात एक पाऊल पुढे होते, असा अनुभव समितीला आला परंतु समितीने हार मानली नाही.
पार्लमेंटपासून ते वेगवेगळ््या ठिकाणांहून शेकडो कागदपत्रे तज्ज्ञ समितीने जमा केली. पूर्वीच्या महाजन कमिशनपुढे जे म्हणणे मांडले त्याचे पुरावे गोळा केले. मार्च २००४ पासून मार्च २०१४ पर्यंत ही दहा वर्षे दाव्याच्या पूर्वतयारीतच गेली. आता त्याचे इश्युज फ्रेम झाले असून सुनावणी सुरू होणार आहे.