टोल विरोधात सातवा बंद ;आणखी किती संघर्ष?

आंदोलन : आचारसंहितेपुर्वी निर्णयाची शक्यता कमीच;

भारत चव्हाण - कोल्हापूर --एखाद्या प्रश्नावर संघर्ष करायचा म्हणजे किती, आंदोलने करायची तरी किती, सहनशीलता दाखवायची म्हणजे किती, सरकार जनतेच्या भावनांचा कधी विचार करणार की नाही, असे नानाविध सवाल तमाम कोल्हापूरकरांच्या मनात गेल्या काही दिवसांपासून घोळत आहेत. मुख्यमंत्र्याच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने उद्या, मंगळवारी टोलविरोधी आंदोलनातील गेल्या चार वर्षातील सातवा बंद होत आहे. या बंदनंतरही कांही ठोस साधले जाईल याची शक्यता कमीच आहे.
विधानसभेची आचारसंहिता लागू होण्यास आता काही दिवसांचा अवधी उरला असताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण कोल्हापुरी जनतेच्या उद्रेकाचे प्रतीक बनलेला टोल रद्द केल्याची घोषणा करणार की पुन्हा तोंडाला पाने पुसणार, याबाबत कॉँग्रेस नेत्यांसह कोल्हापूरकरांत अस्वस्थता आहे.
शहरात गेल्या तीन वर्षांपासून टोलविरोधात आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाचे अनेक प्रकार झाले. शेवटी जलसंपदा मंत्री हसन मुश्रीफ व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी टोल रद्द करून रस्त्यांचा खर्च महापालिकेच्या तिजोरीतून भागविण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या पुढाकाराने रस्त्यांचे मूल्यांकन करण्याकरिता मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी तज्ज्ञांची समितीही नेमली; परंतु अद्याप टोल रद्द झाला नाही. आता आचारसंहिता लागू झाली तर कोल्हापूरकरांच्या आंदोलनावर पाणी फिरणार आहे. म्हणून सरकारने आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा सर्वपक्षीय कृती समितीने केली आहे. दोन-तीन दिवसांत निर्णय व्हावा म्हणून कृती समितीने सातव्यांदा कोल्हापूर बंदची हाक दिली आहे.
विशेष म्हणजे, काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामाच्या भूमिपूजन समारंभास मुख्यमंत्री येत असतानाच कोल्हापूर बंदची हाक देणे जर चुकीचे वाटत असले तरी जनतेच्या टोल विरोधात भावना तीव्र आहेत. सरकारमधील दोन मंत्र्यांनी टोल रद्दची ग्वाही दिली आहे. फक्त त्याची अंमलबजावणी करायची आहे.
आता जनतेची मागणी तशीच आहे. त्यामुळे उद्या, मंगळवारी मुख्यमंत्री चव्हाण, उपमुख्यमंत्री पवार यांचा निवडणुकीपूर्वी होणारा कदाचित शेवटचा दौरा असण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच कोल्हापूर बंद ठेवून टोल रद्दच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची आठवण करून देण्यात येत आहे.

तरीही टोल सुरूच
टोलच्या विरोधात विविध आंदोलने झाली. एकदा मुख्यमंत्री पृथ्वीराच चव्हाण यांनी टोलला स्थगिती दिली. कोल्हापूरच्या दोन मंत्र्यांनी टोल रद्द करून पैसे पालिका भागविणार असल्याचे सांगितले. राज्य सरकारने तज्ज्ञांच्या समितीकडून मूल्यांकन करून घेण्याचा निर्णय घेतला. एवढे सगळे होऊनही आयआरबीने टोल वसुलीला दणक्यात सुरुवात केली आहे. टोल काही रद्द झाला नाही.

उपोषणादरम्यान फसवणूक
--टोलविरोधी कृती समितीने ६ जानेवारी २०१३ पासून महानगरपालिकेसमोर आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार ११ जानेवारीपर्यंत बारा कार्यकर्ते आमरण उपोणात सहभागी झाले. जशी जशी त्यांची प्रकृती खालवली तसा तणाव वाढत गेला.
--तेव्हा तत्कालीन कामगार मंत्री व सध्याचे जलसंपदा मंत्री हसन मुश्रीफ, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी ११ जानेवारीला सायंकाळी उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन टोलनाके पंचगंगा नदीत बुडवित असल्याचे जाहीर करून आयआरबीने केलेल्या रस्त्यांचे पैसे महापालिका भागविणार असल्याची ग्वाही दिली.
दोन मंत्र्यांनी ग्वाही देऊन १९ महिने होऊन गेले. टोल रद्द झाला नाही तर उलट तो सुरू झाला. कृती समिती व उपोषणकर्त्यांची फसगत झाल्याची भावना तमाम कोल्हापूरकरांची झाली आहे.

उदंड झाली आंदोलने
--टोलच्या विरोधात सर्वपातळीवर अनेक राजकीय पक्ष, संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनात भाग घेतला. विद्यार्थ्यांचा मोर्चा, सायकल रॅली, डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर यांचे मोर्चे, तीन महामोर्चे, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे, बैलगाडी मोर्चा, चक्का जाम, कोल्हापूर बंद, साखळी उपोषण, आमरण उपोषण अशी सर्व प्रकारची आंदोलने झाली. या आंदोलनात सर्व थरातील लोकांनी भागीदारी केली. कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे कार्यकर्ते, नेत्यांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला. लोकशाहीत आंदोलनाला एक वेगळी धार असते. त्यातल्या त्यात अहिंसात्मक आंदोलनाला मोठे नैतिक बळ असते; परंतु राज्य सरकारने या सर्व प्रकारच्या आंदोलनाची आजपर्यंत बोळवण केल्याचा समज जनतेत आहे.
बंदचा विक्रम टोलच्या नावावर
--कोल्हापूर शहराला संघर्षाची एक परंपराच लाभली आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. येथे प्रत्येक गोष्टीसाठी आंदोलन केल्याशिवाय काही पदरात पडत नाही असाच काहीसा अनुभव कोल्हापूरकरांना आहे. काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेसाठी तब्बल २३ वर्षे संघर्ष करावा लागला. हा एक विक्रमच म्हणायला पाहिजे. आता टोलसारख्या एकाच प्रश्नावर सातव्यांदा कोल्हापूर बंद ठेवण्याचा विक्रमही टोल विरोधी आंदोलनाच्या नावावर नोंदविला गेला आहे. यापूर्वी ९ जानेवारी २०१२, १ मे २०१३, ८ जुलै २०१३, २६ डिसेंबर २०१३, १ मे २०१४, ९ जून २०१४ अशा सहावेळा कोल्हापूर बंद ठेवण्यात आले.
---अहिंसा ते हिंसात्मक
---कोल्हापुरातील टोलविरोधी आंदोलन हे अहिंसात्मक पद्धतीने चालविण्याचा टोलविरोधी कृती समितीने कसोशीने प्रयत्न केला;
परंतु या आंदोलनाला काहीवेळा वेगळे गालबोट लागले. त्याला कारणही राज्य सरकारची भूमिकाच कारणीभूत ठरली.
११ जानेवारी २०१४ रोजी कोल्हापूरच्या दोन मंत्र्यांनी टोल नाके पंचगंगेत बुडविण्याचा निर्णय घेतला; परंतु त्याच दिवशी रात्री टोल गोळा करण्याची तयारी आयआरबीने सुरू केली.
दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १२ जानेवारीला कोल्हापूरकरांच्या नाकावर टिच्चून आणि मंत्र्यांचे शब्दच पंचगंगेत बुडवून आयआरबीने टोलवसुली सुरूच केली. त्यामुळे शिवसैनिकांसह सर्वच कार्यकर्ते आक्रमक झाले आणि दिवसाढवळ्या पोलिसांच्या साक्षीने टोल नाके पेटविले.