सात वर्षांच्या आतील शिक्षेबाबत फेरयाचिका हवी

उज्ज्वल निकम यांचे मत : अन्यथा गुन्हेगार मोकाट फिरतील

कोल्हापूर : चोरी, मारामारी, फसवणूक, मटका, जुगार, अशा सात वर्षांच्या आतील शिक्षेच्या गुन्ह्णांमध्ये आरोपींना थेट अटक करता येणार नाही. अटक केल्यास, का केली? याचा लेखी खुलासा पोलिसांना न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशाच्या विरोधात फेरयाचिका दाखल करण्याची आज नितांत गरज आहे; अन्यथा गंभीर गुन्ह्णांतील आरोपी दिवसाढवळ्या गुन्हे करीत मोकाट फिरतील, असे मत विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केले.
खासगी कार्यक्रमानिमित्त ते आज, रविवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते. पोलिसांना सात वर्षांपर्यंत शिक्षा व दंड असलेल्या सर्वच गुन्ह्णांमध्ये आरोपींना थेट अटक करता येत नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात बोलताना अ‍ॅड. निकम म्हणाले, न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात फेरयाचिका दाखल करून हा आदेश रद्द केला पाहिजे; अन्यथा सराईत गुन्हेगार या कायद्याच्या आधारे राजरोस गुन्हे करून मोकाट फिरतील. आत्मदहन किंवा आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी पोलीस ३०९ प्रमाणे संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करीत होते. न्यायालयाने हे कलम रद्द केले आहे. या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले, एखादी व्यक्ती ही जीवनाचा कंटाळा आल्यानंतरच अशा निर्णयापर्यंत पोहोचत असते आणि ते करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून त्याच्यावर उलट गुन्हा दाखल केला, तर मनाने ती व्यक्ती जास्तच खचून जाते. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्याऐवजी त्याची मानसिकता बदलण्यासाठी त्याला मार्गदर्शनाची गरज आहे. त्यामुळे न्यायालयाने घेतलेला निर्णय हा योग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एकमेकांवर कुरघोड्या करण्याची व अतिरेक्यांना प्रोत्साहन देण्याची पाकिस्तानची जुनी सवय आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समितीचे सदस्य अजिज हे बेमालूमपणे खोटे बोलत आहेत की, २६-११च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा खटला भारतामुळे लांबणीवर पडला.
जनतेची दिशाभूल करून त्यांच्या जखमेवर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत. अतिरेक्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम केवळ पाकिस्तान
करीत आहे. त्यामुळेच त्यांनी
मुंबईमध्ये दहशतवादी हल्ला घडवून आणल्याचे निकम यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)